राम सेतु फैसले पर केंद्र को मिली मोहलत.

पौराणिक राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और समय दे दिया है। केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट से कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने या न देने के मुद्दे पर फैसले के लिए उसे और वक्त की जरूरत है। 

न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तु की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश होकर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) हरेन रावल ने कहा कि इस मुद्दे पर सक्षम अधिकारी के साथ मशविरे की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में हलफनामा दायर करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की। इस पर केंद्र सरकार को दो हफ्ते की मोहलत देते हुए पीठ ने कहा, ‘ऐसा करना है या नहीं इस पर फैसला करें।’ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का फैसला किया है।

पीठ जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने को लेकर कोर्ट के निर्देश की मांग की गई है। इससे पहले पीठ ने 27 मार्च को सरकार को निर्देश दिया था कि वह अपने फैसले की बाबत दो दिन के भीतर हलफनामा दायर करे। इस परियोजना के बारे में आरोप लगाए गए कि इससे पौराणिक रामसेतु को नुकसान हो सकता है।