डीजल सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो सकता है.

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने देश के आर्थिक विकास पर रुख बदलते हुए कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर भारत में कई नए आर्थिक सुधार को अंजाम दिया जाएगा। इसमें डीजल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना भी है। 

बसु ने कहा कि डीजल पर सरकारी नियंत्रण को पूरी तरह से खत्म करना तो बहुत मुश्किल है लेकिन आंशिक तौर पर नियंत्रण को जरूर खत्म किया जा सकता है। डीजल से सरकार का आंशिक नियंत्रण खत्म करने का मतलब है कि डीजल का दाम पेट्रोल की तरह बाजार के मुताबिक वक्त-वक्त पर घटता-बढ़ता रहेगा।  

कौशिक बसु ने ये भी कहा कि अगले 6 महीने के अंदर सब्सिडी को कम करने के भी फैसले लिए जा सकते हैं।  बसु ने इससे पहले कहा था कि साल 2014 तक देश में आर्थिक सुधान नहीं होंगे। बीजेपी नेता प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि कौशिक के बयान को समझा जाए तो लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार डीजल की कीमत बढा़एगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह ने कहा है कि कठोर निर्णय का मतलब है कि सभी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। डीजल पर सब्सिडी खत्म किया जाए। देश की गरीबी को और बढ़ाया जाए।