सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में जाएगा.

केंद्र सरकार ने सब्सिडी का पैसा सीधा फायदा पाने वालों के बैंक खाते में देने का फैसला किया है. भ्रष्टाचार रोकने और सब्सिडी में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है. अब सब्सिडी का पैसा सीधा उसका फायदा पाने वालों के बैंक खाते में भेजने की योजना पर अमल करने का फैसला लिया गया है. 

इस योजना के तहत देश के एक चौथाई परिवार आ जाएंगे. इस योजना को आखिरी रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने तहत एक कमेटी बनाने के साथ ही कुछ दूसरे समूह भी बनाए हैं. 

आधार स्कीम के तहत इसे अमल में लाने का विचार किया गया है. सरकार हर साल सब्सिडी और नई योजनाओं पर तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये खर्च करती है. लिहाजा इस योजना का उद्देश्य डीजल और एलपीजी जैसी चीजों पर मिलने वाली सब्सिडी, मनरेगा, पेंशन, स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकना है. छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान और सिक्किम में पायलट योजना के तहत ये पहले से चल रही है.