श्री बादल ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये कहा कि राज्य सरकार ने सीमा पर उत्पन्न तनाव के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय सीमा के दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले छह जिलों पठानकोट, गुरदासपुर. अमृतसर. तरनतारन. फिरोजपुर और फाजिल्का के गांव तुरंत खाली कराने को कहा है।
उन्होंने कहा कि सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में कल रात आतंकी ठिकानों पर की गयी कार्रवाई के बाद सीमा पर तनाव बढ़ने की सम्भावना है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों की आेर ले जाना जरूरी है।
इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमृतसर में डेरा डाले हुये हैं तथा सभी सीमावर्ती जिलों को खाली कराने की प्रक्रिया पर नज़र रखे हुये हैं। राज्य सरकार ने इसके अलावा उक्त छह जिलों को खाली कराने की प्रक्रिया में समन्वय कायम करने के लिये प्रत्येक ऐसे जिले के लिये छह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें आर. वेंकटरमन को फिरोजपुर. ए.वेणुप्रसाद को फाजिल्का. एस.आर.लदड़ को पठानकोट. विवेक प्रताप सिंह को गुरदासपुर. के.एस.पन्नू को अमृतसर तथा एस. एस. हांडा को तरनतारन जिले के लिये लगाया गया है।
श्री बादल ने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनज़र राज्य सरकार ने विशेषकर सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं तथा पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्री बादल ने कहा कि जिला उपायुक्तों को ऐसे उपयुक्त स्थलों की पहचान करने को कहा है जहां कैम्प लगाये जा सकें तथा लोगों को बिना किसी दिक्कत के ठहराया जा सके। उन्होंने सम्बंधित जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के अपने मंत्रियों और विधायकों से भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उन्हें जिला प्रशासन के साथ समन्वय और सहयोग कायम करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को उक्त सभी छह जिलों के उपायुक्तों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिये तत्काल एक-एक करोड़ रुपये की राशि जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाजिल्का के 60, फिरोजपुर के 300, तरनतारन के 135, अमृतसर के 137, गुरदासपुर के 290 और पठानकोट के 65 गांवों को खाली कराया जा रहा है। इन क्षेत्रों के अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं तथा शेष के लिये स्कूलों. सामुदायिक केंद्रों. विवाह भवनों और अन्य जगहों पर रहने की व्यवस्था की जा रही है।
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