बिहार में साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए हर जिले में बनेंगे विशेष सेल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 28 मार्च 2017

बिहार में साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए हर जिले में बनेंगे विशेष सेल

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पटना 27 मार्च, बिहार विधानसभा में सरकार ने आज कहा कि देश में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए राज्य में इस पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर साइबर सेल का गठन किया जा रहा है । प्रभारी गृह मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदन में गृह विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में बढ़ते साइबर अपराध के मद्देनजर इस पर काबू पाने के लिए राज्य में पुलिस मुख्यालय और जिलास्तर पर साइबर सेल का गठन किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि आधुनिक उपस्कर से लैश इस साइबर सेल में आधुनिक तकनीक से साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए अनुसंधान किया जा सकेगा । श्री यादव ने कहा कि राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव ,नक्सल गतिविधि ,आर्थिक अपराध एवं संगठित अपराध पर निगरानी रखने के लिए विशेष शाखा का पुनर्गठन किया जा रहा है । इसके लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर विषयवार पटलों का गठन कर मानक कार्यप्रणाली बनायी जायेगी । उन्होंने कहा कि इस योजना का कार्यान्वयन अंतिम चरण में है । प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य में पुलिस अवर निरीक्षकों एवं अन्य वर्दीधारी विभागों में समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम 2016 के तहत गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है । उन्होंने कहा कि इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य पदों का सृजन किया जा चुका है । 
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श्री यादव ने कहा कि आयोग से अवर निरीक्षक संवर्ग जो पुलिस कार्यवाही की धुरी है ,कि नियुक्ति में गति आयेगी और इससे पुलिस कार्यवाही की गुणवत्ता में सुधार आयेगा । पुलिस सुधार एवं अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों में अनुसंधान एवं विधि-व्यवस्था के कार्य को अलग-अलग किया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में 24 घंटे कार्यरत रहने वाले हेल्प लाइन समेत पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है । उन्होंने कहा कि हेल्प लाइन में आठ टेलिफोन स्थापित किये जाने के साथ-साथ कम्यूटर एवं अन्य उपस्कर भी उपलब्ध कराये गये हैं । श्री यादव ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) का गठन किया गया है । आतंकवाद निरोधक दस्ता के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च कोटी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है । एटीएस में स्पेशल विपंस एवं एसल्ट टीम (स्वाट) का गठन किया गया है जिसमें एनएसजी मंसेर, हरियाणा से प्रशिक्षण प्राप्त कमांडो और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया तभी मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य शोरगुल और नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया । बाद में सदन ने गृह विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 74,47,94,90,000 रूपये की बजट मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया । 
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