बेगुसराय : प्रस्तावित "लॉ कमीशन" का सामूहिक विरोध

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प्रद्योत कुमार, बेगुसराय। आज पूरे भारत में लॉ कमीशन के द्वारा प्रस्तावित नये क़ानून का जम कर प्रतिरोध किया गया है।आज अधिवक्ता अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखते हुए विधि आयोग के प्रस्तावित एडवोकेट एक्ट की प्रति जलायी बेगूसराय व्यवहार न्यायालय एवं  अनुमंडलीय न्यायालय में सभी अधिवक्तागण 9:00 बजे के बाद अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखा एवं सुबह के 9:30 बजे सभी अधिवक्ता जिलाधिकारी के मुख्य गेट पर एकजुट होकर "लॉ कमीशन" द्वारा प्रस्तावित संशोधित एडवोकेट एक्ट 2017 की प्रति जला कर विरोध प्रकट किया तथा विरोध का ज्ञापन जिला अधिकारी एवं बेगूसराय के सांसद भोला सिंह को सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया।इस अवसर पर जिला वकील संघ के अध्यक्ष सत्य नारायण प्रसाद साह,महासचिव शशिभुषण प्रसाद सिंह,जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी, महासचिव संजीत कुमार, लोक अभियोजक मंसूर आलम,अधिवक्ता अमित, सुदर्शन कुमार, प्रभाकर कुमार, शांति स्वामी , रिषिकेश पाठक, कौशल ठाकुर,राम मूर्ति प्रसाद सिह, विजय कांत झा ,विजय महाराज, राजेश सिंह, संगीता कुमारी ,अमरेन्दर कुमार अमर,प्रमोद कुमार सिंह सहित हजारों अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना विरोध दर्ज कराया इस अवसर पर अधिवक्ता ने कहा कि,"विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित कानून एक काला कानून है जो अधिवक्ता के मान-सम्मान,स्वतंत्रता पर कुठाराघात है,विदित हो कि विधि आयोग द्वारा वकीलो पर विभिन्न  तरह का अंकुश लगाकर स्वतंत्रता  को समाप्त करने का कानून प्रस्तावित है।इस कानून के लागू होने पर वकीलों के द्वारा मुवकिलो का काम करना मुश्किल व काफी जोखिम भरा हो जाएगा,  जिस कारण मुवकिलों को न्याय मिल पाना अतिदुभर हो जाएगा।सूत्रों की मानें तो इस प्रस्तावित क़ानून के लागू होने पर वक़ील भी कानूनी दायरे में आ जाएंगे और "कंज्यूमर फोरम" के दायरे में वकीलों को भी लाने की सिफारिश की गई है।फ़िलहाल ज़ोरदार विरोध तो ज़ारी है अब देखना ये है कि इस विरोध का कितना असर होता कमीशन पर जो भविष्य के गर्भ में है।

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