पटना 16 अप्रैल, विधि आयोग की अनुसंशा पर तैयार एडवोकेट संशोधन विधेयक 2017 को काला विधेयक बताते हुए अधिवक्ताओं ने 21 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध किये जाने की घोषणा की है । बार कॉसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने आज यहां बिहार के 130 से अधिक विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित एडवोकेट संशोधन विधेयक 2017 के विरोध में देश में 21 अप्रैल को न्यायालयों के समक्ष अधिवक्ता भोजनावकाश के बाद एकत्रित होकर प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां जलायेंगे । उन्होंने कहा कि संबंधित राज्यपाल और जिलाधिकारियों के माध्यम से अधिवक्ता केन्द्र सरकार को ज्ञापन देकर इसे वापस लेने का अनुरोध करेंगे । श्री मिश्रा ने प्रस्तावित विधेयक को काला विधेयक बताते हुए कहा कि इससे बार कॉसिल में चुने गये प्रतिनिधियों की संख्या कम होगी और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय प्रशासन को इसके लिये प्रतिनिधियों को नामित किये जाने का अधिकार मिलेगा । ऐसे प्रतिनिधियों में 50 प्रतिशत उन क्षेत्रों से होंगे जिन्हें विधिक पेशा से कोई लेना -देना नहीं होगा ।उन्होंने कहा कि चिकित्सा , प्रबंधन , लेखा और समाज विज्ञान क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों को नामित किया जायेगा जिससे बार कॉसिल के स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर खतरा उत्पन्न होगा । बार कॉसिल के अध्यक्ष ने कहा कि 21 अप्रैल को विरोध के बाद भी केन्द्र सरकार प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने का निर्णय नहीं लेती है तो 02 मई को बार कॉसिल के सदस्य और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि पटियाला हाउस कोर्ट से प्रतिरोध मार्च निकालेंगे । उन्होंने कहा कि इसके बाद उसी दिन पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक बैठक कर आगे की रणनीति तय की जायेगी ।
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