सुशील मोदी ने लालू के अवैध मॉल निर्माण को रोके जाने की मांग की

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पटना 16 अप्रैल, बिहार भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) विधान मंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज राज्य पर्यावरण प्राधिकार के अध्यक्ष से राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सात सौ करोड़ के मॉल के अवैध निर्माण को तत्काल रोकने के साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है । श्री मोदी ने यहां इस सिलसिले में प्राधिकार के अध्यक्ष को भेजे पत्र की प्रति मीडिया में जारी की । पत्र में उन्होंने कहा कि रेलवे के झारखंड के रांची और ओडीशा के पूरी के दो होटलों के एवज में हर्ष कोचर से बेनामी लिखवाई गई 200 करोड़ की दो एकड़ जमीन पर पटना में राजद अध्यक्ष श्री यादव का बिहार के सबसे बड़ा मॉल का निर्माण पिछले एक वर्ष से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार की अनुमति लिए बिना कराया जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संबंध में उन्होंने प्राधिकार के अध्यक्ष को पत्र लिख कर तत्काल निर्माण कार्य रोकवाने एवं श्री यादव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। 


श्री मोदी ने कहा कि प्रावधान है कि 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक का कोई निर्माण कार्य प्राधिकार की अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है लेकिन जून, 2016 से श्री यादव की 200 करोड़ की दो एकड़ बेनामी जमीन पर उनकी ही पार्टी राजद के सुरसंड से विधायक अबु दोजाना की कम्पनी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य करा रही है । उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर किसी भी अधिकारी में राजद अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि इसके पहले प्राधिकार की अनुमति लेना आवश्यक था । पहले प्राधिकार की अनुमति नहीं लिए जाने के कारण ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पटना , पावापुरी मेडिल कॉलेज भवन और गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार गिरने के डर से मुख्यमंत्री श्री कुमार कार्रवाई कर मॉल के निर्माण कार्य को बंद कराने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकार तत्काल श्री यादव के 700 करोड़ के मॉल के अवैध निर्माण को रोकवाएं और आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दें। 
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