योगी ने शासकीय जमीनों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने के दिए निर्देश

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लखनऊ 18 अप्रैल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर राज्य की शासकीय जमीनों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि ऐसी परिसम्पत्तियों को आगामी 01 माह के भीतर चिन्हित कर शासकीय सम्पत्तियों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने और लावारिस शासकीय सम्पत्तियों को विभागवार चिन्हित करने के लिए अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निकायों को जनोपयोगी कार्यों में स्वतंत्रता अवश्य दी जाये लेकिन फिजूलखर्ची कतई नहीं करने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को आम जनता की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कारगर कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु कार्यों में तेजी लाने के लिए त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा जिसके तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता मेें गठित समितियों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में वित्त विभाग के प्रस्तुतिकरण के समय यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की भांति प्रदेश की समान योजनाएं होने पर उन्हें अलग से संचालित न कराकर केन्द्र सरकार की योजना से ही संचालित कराया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये ताकि भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि में किसी प्रकार से विलम्ब न होने पाये।


श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को दैवीय आपदाओं के समय तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए एसडीआरएफ का गठन नियमानुसार प्राथमिकता से तत्काल सुनिश्चित कराया जाये ताकि दैवीय आपदा के समय एनडीआरएफ की भांति एसडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा दैवीय आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में आवश्यक मदद मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यरत 18 कोषागारों के अतिरिक्त क्रियाशील 232 उप कोषागारों की उपयोगिता न होने के कारण नियमानुसार समाप्त कर इन उप कोषागारों में तैनात मैनपावर का उपयोग अन्यत्र किये जाने के लिए भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र आधार से लिंक कराकर प्रदेश में प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित कराया जाये। उन्होंने प्रदेश के लगभग 12 लाख पेंशनरों प्रत्येक माह की पहली तारीख को पेंशन की धनराशि उनके खाते में आॅनलाइन सुविधा के तहत भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये। पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन प्रकरण की आॅनलाइन चेकिंग के उपरान्त आॅनलाइन निर्गत पेंशन भुगतान आदेश की सूचना सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा प्रत्येक दशा में भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि आगामी 100 दिन में कोषागार पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के द्वारा डीडीओ द्वारा वेब-बेस्ड बिल बनाकर कोषागार को शत-प्रतिशत् आॅनलाइन प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने पंचायती राज एवं सहकारी समितियों के आॅडिट बोर्ड, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण की आॅडिट रिपोर्ट की भांति विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन कराने हेतु अगले सत्र में आवश्यकतानुसार अधिनियम लाने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन को समाप्त करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को सम्बन्धित निर्माण इकाईयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के लिए समय-सारिणी की गाइडलाइन अवश्य निर्गत करा दी जायें। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के वितरण क्षेत्र/लाइन हानियों में कमी तथा लागत वसूली में वृद्धि कराने के लिए शत-प्रतिशत मीटरिंग कराने के भी निर्देश दिये।

श्री योगी ने विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पदों को समाप्त करते हुये ऐसे तैनात कर्मियों को अन्य विभागों में अन्यत्र समायोजित कराये जाने के लिए तत्काल सूची बनाये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लाभार्थीपरक सभी योजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्येक दशा में भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने राजस्व बचत के दृष्टिकोण से निर्मित भवनों की शत-प्रतिशत् उपयोगिता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही यथाआवश्यकता नया निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का बार-बार पुनरीक्षण कतई न किया जाये बल्कि प्रथम बार में स्वीकृत धनराशि से परियोजना के कार्यों को पूर्ण कराया जाये। मुख्यमंत्री ने राजस्व संसाधन केे वृद्धि के नये उपायों पर सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं अच्छे अर्थशास्त्रियों की संसाधन कमेटी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित किये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि   वित्त मंत्री की अध्यक्षता में करापवंचन पर नियंत्रण के सुझाव प्राप्त करने के लिए भी आवश्यकतानुसार समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कर-करेत्तरों राजस्व प्राप्ति वाले विभागों की शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक माह की जाने वाली समीक्षा के साथ-साथ उच्चतम स्तर से भी समय-समय पर समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व संसाधन वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये अपंजीकृत ट्रान्सपोर्टर को नियमानुसार पंजीकृत कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये ताकि अवैध माल के आवागमन पर प्रत्येक दशा में रोक लग सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों द्वारा अवैध ढुलान को रोकने के लिए आरएफआईडी रीडर्स लगाये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाये तथा न्यायालयों में संसाधन अर्जन सम्बन्धी लम्बित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर शीघ्र निस्तारण के प्रयास प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराये जाये। 

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