राज्य के 2.22 लाख परिवारों को दिया जाएगा अपना घर : रघुवर दास

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राँची,11 मई, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 2.22 लाख आवास बनाये जा रहे हैं, जो अगले छह माह में पूरे हो जायेंगे। श्री दास ने आज यहां नामकुम प्रखंड में आयोजित पंचायत स्वयंसेवक सशक्तिकरण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस के दौरान गृह प्रवेश सप्ताह मनाया जायेगा। इसमें सभी 2.22 लाख परिवारों को अपना घर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आवास बनाने के क्रम में गांव को युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके लिए युवाओं को मेशन, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंद्रह दिन के कोर्स से युवा रोजगार के लिए तैयार हो जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्वयं सेवकों के ऊपर गांव के विकास का बड़ा दायित्व है। इनके सेवकों द्वारा किये गये सर्वे से गांव की असल तस्वीर सामने आ रही है। गांवों में बेघर, अनाथ एवं विधवा की गिनती कर ली गयी है। अब उनके कल्याण के लिए योजनाएं तैयार की जायेंगी। मसलन राज्य में 18 हजार अनाथ बच्चे हैं। राज्य सरकार उनकी अभिभावक बनेगी। 15 साल के छोटे बच्चों को आवासीय विद्यालय में पढ़ाया जायेगा। वहीं 15 साल से बड़े बच्चों के लिए रांची एवं गुमला में दो आवासीय स्कूल बनाये जा रहे हैं। यहां इन बच्चों का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जायेगा।


श्री दास ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि गांव के लोगों को ब्लॉक कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए पंचायत सचिवालय की मदद ली जा रही है। गांव के लोगों को आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र पंचायत स्वयंसेवक ही बनवाकर लायेंगे। इसके लिए उन्हें फार्म उपलब्ध कराया जा रहा है जिसकी शुरुआत 15 मई से होगी। राज्य में विधवा महिलाओं को अब 600 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। बेघर विधवा महिलाओं को डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को एल0इ0डी0 बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे के लिए प्रेरित किया जायेगा। इससे उनका बिजली का बिल करीब आधा हो जायेगा। बिजली विभाग गांवों में किस्त में इन चीजों को उपलब्ध करायेगा। विभिन्न योजनाओं के लिए हर वर्ष सरकार को 20 लाख कंबल की जरूरत होती है। इस दीपावली के पहले राज्य में कंबल फैक्टरी शुरू हो जायेगी। यहां सखी मंडल की महिलाओं को प्रशिक्षित कर काम से जोड़ा जायेगा। एक-एक महिला एक माह में 9-10 हजार रुपये कमा सकेगी। श्री दास ने ने कहा कि पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके लिए राज्यस्तरीय स्वशासन परिषद का गठन किया जायेगा। इसमें 263 ब्लॉक के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें मास्टर ट्रेनर बनाया जायेगा जो ग्रामीण स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देंगे। ब्लॉक स्तर पर अब भी भ्रष्टाचार की सूचना आती रहती है, पंचायत स्वयं सेवकों के आने के बाद इसपर भी रोक लगेगी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि पंचायत सचिवालय के माध्यम से झारखंड के गांवों में समृद्धि आ सकती है। यह एक ऐसा मॉडल है, जिसका अनुसरण आनेवाले दिनों में पूरे देश में किया जायेगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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