केंद्रीय कर्मचारियों को एक जुलाई से मिलेंगे संशोधित भत्ते

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नयी दिल्ली 28 जून, सरकार ने सैन्यकर्मियों और केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्तों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। संशोधित भत्ते एक जुलाई से लागू होंगे। इससे सरकारी खजाने पर 30748.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहाँ हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं को बताया कि 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की भत्तों से जुड़ी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सैन्यकर्मियों के हार्डशिप भत्ते में भी बढोतरी की गयी है और सियाचीन में तैनात सैनिकों को 14 हजार की जगह 30 हजार रुपये और अधिकारियों को 30 हजार की जगह 42,500 हजार रुपये भत्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने 95 प्रकार के भत्तों को बनाये रखने और 53 भत्तों को समाप्त करने की सिफारिश की थी जबकि मंत्रिमंडल ने 108 भत्तों को बनाये रखा है, 34 भत्तों का अन्य भत्तों में विलय कर दिया है और सिर्फ 43 को समाप्त किया है। रेलवे से जुड़े 12 भत्तों पर बाद में निर्णय लिया जायेगा। सरकारी कर्मचारियों का आवास भत्ता महँगाई भत्ते के साथ बढ़ाने की भी मंजूरी दी गयी है। आयोग की सिफारिश के अनुसार अब शहरों की तीन श्रेणियाँ एक्स, वाई, जेड होंगी। इनके लिए क्रमश: 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और आठ प्रतिशत आवास भत्ता दिया जायेगा। लेकिन, जैसे ही महँगाई भत्ता मूल वेतन के 25 प्रतिशत पर पहुँच जायेगा आवास भत्ता क्रमश: 27, 18 और नौ प्रतिशत तथा महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 30, 20 और 10 प्रतिशत हो जायेगा। न्यूनतम आवास भत्ता क्रमश: 5,400 रुपये, 3,600 रुपये और 1,800 रुपये होगा।

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