दूरदराज के लोगों की कानूनी मदद के लिए ‘टेली ला ’ सेवा की शुरूआत

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नयी दिल्ली 11 जून, केंद्र सरकार ने दूर -दराज के गांवों के लोगों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए ‘टेली ला ’ सेवा की शुरूआत की है । ‘टेली-लॉ’ सेवा का शुभारंभ करते हुए इलेक्ट्रोनिक्स आईटी विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह सेवा शुरू करके सरकार ने समाज के गरीब लोगों की पहुंच न्याय प्रणाली तक सुनिश्चित करने का अपना वादा निभाया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिल कर यह कार्यक्रम संचालित करेंगे। शुरुआत में यह कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर उत्तर प्रदेश आैर बिहार के 500 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) में चलाया जाएगा । इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा । इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देशभर में पंचायत स्तर पर चलाये जा रहे (सीएससी) का इस्तेमाल किया जाएगा। सहायता प्रायोगिक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार में 1000 (सीएससी) के जरिए संचालित की जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए 1000 महिला अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों की क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी टेली-लॉ सेवाओं के कारगर संचालन के लिए 1000 सामान्य सेवा केंद्रों में वीएलईज़ को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के तहत ‘टेली-लॉ’ नाम का एक पोर्टल शुरू किया जाएगा जो समूचे सीएससी नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मों की सहायता से नागरिकों को कानून सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ेगा। इसके अलावा लॉ स्कूल क्लिनिकों, जिला विधि सेवा प्राधिकारियों, स्वयंसेवी सेवा प्रदाताओं और कानूनी सहायता एवं अधिकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को भी सीएससीज़ के साथ जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) राज्यों की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा, जो आवेदकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श देंगे ।

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