किसानों को रियायती ऋण की योजना एक साल के लिए बढ़ी

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नयी दिल्ली 14 जून, सरकार ने तीन लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण लेने वाले किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ब्याज रियायत योजना को चालू वित्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया है । इस योजना के तहत तीन लाख तक का कर्ज लेने वाले किसानों को चार प्रतिशत ब्याज ही चुकाना होगा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में किसानों के लिए ब्याज रियायत योजना के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया । इसके तहत जो किसान कृषि के लिए तीन लाख रुपये तक का अल्प अवधि ऋण लेंगे तथा एक साल के अंदर उसका भुगतान कर देंगे उन्हें सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा । अल्पकालिक कृषि ऋण लेने वाले किसानों को नौ प्रतिशत ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का ऋण मिलता है । एक वर्ष के अंदर इसका भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज पर दो तथा तीन प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत दी जाती है । इस प्रकार से पांच प्रतिशत ब्याज का बोझ सरकार उठाती है और चार प्रतिशत किसानों को चुकाना पडता है । ऋण रियायत योजना को वर्ष 2017-18 के लिए बढ़ाने को सरकार ने मंजूरी दी है और इसके लिए 20339 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । ब्याज पर दी जाने वाली यह रियायत सीधे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों , निजी बैंकों , सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भेजी जायेगी । यह ब्याज रियायत योजना एक वर्ष के लिए है और इसे नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक लागू करेंगे ।

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