विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 01 जून

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न

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जिले की सभी पांच विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 18 से 21 वर्ष आयु के सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु एक जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने आज मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक अपने चेम्बर में आहूत कर मतदाता सूची में नाम जोडे़ जाने के अभियान की निहित बिन्दुओें से अवगत कराया। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि उनके द्वारा प्रत्येक विधानसभा के हरेक मतदान केन्द्र हेतु नियुक्त बूथ लेवल ऐजेन्ट की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का सहयोग करें ताकि नवीन मतदाताओं के नाम जोडे जाने के कार्य में सहयोग मिल सकें। कलेक्टर श्री सुचारी ने बताया कि मतदाताओं की सहायता के लिए सभी तहसीलों में मतदाता सहायता केन्द्र भी बनाए गए है। इसके अलावा क्षेत्र के मतदान केन्द्र के बीएलओ से फार्म-छह प्राप्त कर स्वंय का रंगीन फोटो सहित भरे हुए फार्म को संबंधित ईआरओ कार्यालय अथवा बीएलओ के पास जमा कर सकते है। उन्होंने कहा कि 18 से 21 वर्ष के एक भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से वंचित ना हो के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। कलेक्टर श्री सुचारी ने बताया कि मतदाता की सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मोबाइल एप ;म्ब्प् ।च्च्द्ध गूगल प्ले स्टोर पर होस्ट किया गया है। इसे आज से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त एप के माध्यम से मतदाता अपना नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है। कलेक्टर श्री सुचारी ने बताया कि आयोग की मंशा के अनुरूप एक मतदाता का नाम दो जगह की मतदाता सूची में दर्ज ना हो का विशेष ध्यान दिया जाए। जिला स्तर पर मतदाताओं की समस्याओं ओर शिकायतों के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07592-233302 है। कंट्रोल रूम के नोड्ल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज वर्मा होंगे। इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल में भी काॅल सेन्टर बनाया गया है जिसका नम्बर 1950 है। मतदाता सूची में नाम जोडने, संशोधन, इपिक कार्ड की प्राप्ति के लिए निर्धारित फार्म की भी जानकारी दी गई है। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के अलावा उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एचपी वर्मा, स्वीप के नोड्ल अधिकारी श्री एचएन नेमा भी मौजूद थे। 


मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाई

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जिले में भी जून मासांत तक मलेरिया नियंत्रण और प्रचार-प्रसार गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि आमजन मलेरिया किन कारणो से होता है से भलीभांति अवगत होकर उन कारणो का निदान अपने घरो में कर सकें। जिला चिकित्सालय परिसर में मलेरिया निरोधक माह के परिपेक्ष्य में आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसका नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने फीता काटकर लोकार्पित की। इस अवसर पर एसडीएम श्री आरपी अहिरवार श्री संदीप सिंह डोंगर, ग्यारसपुर जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री छत्रपाल शर्मा मौजूद थे।  

हरी झंडी दिखाई
मलेरिया नियंत्रण के उपायों से आमजनों को अवगत कराने के उद्वेश्य से तैयार मलेरिया रथ को अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी श्री एचआर अहिरवार ने बताया कि रथ जिले के सभी विकासखण्डो में भ्रमण कर प्रचार-प्रसार की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगा। ग्रामीण क्षेत्रो में बुखार से पीड़ितो की रक्त पटिटका भी रथ के माध्यम से संग्रह की जाएगी। 

कुसुम देवी मैरिज गार्डन प्रतिबंधित

उपखण्ड मजिस्टेªट श्री आरपी अहिरवार के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जेल रोड स्थित कुसुमदेवी मैरिज गार्डन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जारी प्रतिबंधित आदेश के अनुसार कुसुम देवी मैरिज गार्डन में कार्यक्रमों के दौरान सार्वजनिक रोड पर वाहनों की पार्किंग करने से मार्ग अवरूद्व होने एवं कार्यक्रम उपरांत कचरा खाली प्लाटों में फेंकने के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों के निराकरण हेतु शिकायती आवेदन पत्र एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर गार्डन संचालक के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की जांच कराने के उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं लोक न्यूसेंस के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया गया है तथा गार्डन की भूमि का उपयोग आवासीय के स्थान पर व्यवसायिक रूप में किए जाने के फलस्वरूप आवासीय भू-भाटक 79917 रूपए एवं 118197 रूपए अर्थदंड इस प्रकार कुल 198114 रूपए डायवर्सन शुल्क भी जमा करने हेतु आदेशित किया गया है।

नोटिस जारी
जारी आदेश में इसी प्रकार अभिनंदन पैलेस मैरिज गार्डन, कपूर मैरिज गार्डन, विनायक वैंक्युट हाल, मेवाराम मैरिज गार्डन, तुलसी मैरिज गार्डन के संचालकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। 

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