पटना 17 जुलाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज स्पष्ट कर दिया कि राज्य में जब तक सर्वे सेटलमेंट पूरा नहीं होगा तब तक चकबंदी का कार्य नहीं होगा। श्री कुमार ने यहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण देने के लिए आयोजित बैठक में कहा कि राज्य में जबतक सर्वे सेटलमेंट पूरा नहीं होगा तबतक चकबंदी का काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के पास सबसे अधिक भूमि से संबंधित शिकायतें होती हैं। इन शिकायतों का निवारण समाज में शांति व्यवस्था के लिये भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के समाधान से समाज में शांति आयेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद से लोगों की बचत में व़द्धि हुई है, वैसे ही जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद यदि समाप्त हो जायें तो लोगों के मुकदमे में खर्च होने वाले पैसे बच जायेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद समाप्त हो गया तो बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। श्री कुमार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने हाइब्रिड सर्वे/रिसर्वे तथा भूमि रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण की अद्यतन प्रगति के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दी। इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि 38 जिलों में से 36 में हवाई सर्वे का काम पूरा हो चुका है। शेष दो जिले बेतिया एवं मधुबनी में आंशिक कार्य बचा हुआ है। इस मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा के अलावा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत चलने वाली योजनाओं की समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण के लिए हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि सिवरेज के पानी के कुशल प्रबंधन के लिए योजना बनायें ताकि इस पानी का सही उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में जैविक कृषि को महत्व दे रही है। ऐसे में सिवरेज के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। श्री कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दी। इस क्रम में राज्य में शहरीकरण की प्रगति, शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नाली, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, अमरुत योजना, नमामी गंगे, हृदय, पटना मेट्रो एवं स्मार्ट सिटी योजना के साथ ही शहरी यातायात, सभी के लिये घर, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, शहरों में कचरा प्रबंधन, नाली-प्रणाली व्यवस्था, एनर्जी एफिशियेंट स्ट्रीट लाइट तथा पार्क जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी। इसके अलावा बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की गयी। इस मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डी. एस. गंगवार, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीष चन्द्रा और मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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