नयी दिल्ली 21 जुलाई, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए गठित मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति की आज समीक्षा की और अगला वेतन बोर्ड बनाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज यहां बताया कि श्री दत्तात्रेय ने मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की जिसमें में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और अपने अपने राज्यों की जानकारी दी। बैठक में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए अगला वेतन बोर्ड गठित करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक और डिजीटल मीडिया के कर्मचारियों को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के दायरे में लाने पर चर्चा की गयी। श्री दत्तात्रेय ने सभी राज्य प्रतिनिधियों से इस संबंध में संंभावनाएं तलाशने को कहा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें