नयी दिल्ली 19 जुलाई, सरकार ने आज राज्यों से कृषि बीमा योजना को कार्यन्वित करने के लिये अपनी बीमा कंपनी बनाने का अनुरोध किया और कहा कि जो निजी कंपनियां किसानों के साथ बीमा में गड़बडी करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि क्षेत्र की स्थिति पर लोकसभा में नियम 193 के तहत हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि पंजाब और गुजरात सरकार फसलों की बीमा के लिए अपनी अपनी बीमा कंपनी बनाने रहीं हैं। उन्होंने सभी राज्यों से इसी तरह की कंपनियां बनाने का अनुरोध किया। कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान और तमिलनाडु से फसल बीमा योजना में गड़बड़ी की शिकायत आयी हैं। इन बीमा कंपनियों के खिलाफ जांच करायी जा रही है और जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां भी लाभ उठाने का प्रयास करती हैं इसलिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियां बनानी चाहिए। कुछ सदस्यों की इस शिकायत पर कि बीमा कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं और किसानों को उनके दावों पर सही राशि नहीं मिल रही है,श्री सिंह ने कहा कि 2014 -15 में किसानों ने 3560 करोड़ रूपये प्रीरियम दिया था और सुखे के कारण उनके दावों पर 3548 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। इसी तरह से 2015 -16 में भी प्रीरियम और भुगतान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। उन्होंने कहा कि बीमा में भुगतान तभी होता है जब कोई आपदा आने से फसल नष्ट हो जाये
गुरुवार, 20 जुलाई 2017
कृषि के लिए राज्य अपनी बीमा कंपनियां बनायें : -राधा मोहन
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