कारोबार सरल बनाने को प्राथमिकता दे राज्य: मोदी

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नयी दिल्ली, 10 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों से कारोबार करने को सरल बनाने को प्रमुखता देने की अपील करते हुये आज कहा कि इससे राज्यों को निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी, श्री मोदी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक के समापन सत्र में यह बात कही। इस बैठक में प्रधानमंत्री करीब ढाई घंटे तक रहे और सभी 30 सचिवों की बातें सुनी। सभी सचिवों को उनके राज्य में उनके कार्यकाल में किये गये किसी एक प्रमुख कार्यक्रम के बारे में तीन मिनट में अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। सचिवों ने ग्रामीण विकास, कौशल विकास, फसल बीमा, स्वास्थ्य बीमा, क्षेत्रीय हेल्थकेयर, दिव्यांग बच्चों के कल्याण, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, आदिम जाति कल्याण, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल, नदी संरक्षण, जल प्रबंधन, ई गवर्नेस, पेंशन सुधार, अपात सेवायें, खनिज क्षेत्रों का विकास, जन वितरण प्रणाली सुधार, सब्सिडियों का प्रत्यक्ष हस्तातंरण (डीबीटी) , सौर ऊर्जा, क्लस्टर विकास, सुशासन और सरल कारोबारी माहौल पर अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कैबिनेट सचिव को संघ शासित प्रदेशों में चलाये जा रहे एक अच्छे काम को दूसरे संघ शासित प्रदेशों में शुरू कराने के लिए वहां के सचिवों से अलग से बात करने के लिए भी कहा। उन्होंने मुख्य सचिवाें से एक दूसरे के राज्यों का भ्रमण कर वहां चल रहे अच्छे एवं सफल कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल करने और उसे संबंधित राज्य में लागू करने पर विचार करने के लिए भी कहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की है।

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