भागलपुर में 302 करोड़ की सरकारी राशि का गबन

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पटना 10 अगस्त, बिहार सरकार ने आज कहा कि भागलपुर जिले में हाल में प्रकाश में आये सरकारी राशि के गबन का मामला अब 302 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है । मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चार अगस्त को भागलपुर में सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आया था और इसकी जांच का जिम्मा बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को दिया गया है । उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जुटाये गये तथ्यों से यह पता चलता है कि 302.70 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का गबन किया गया है । श्री सिंह ने कहा कि भागलपुर जिले में विभिन्न बैंकों के सरकारी खाते में भू-अर्जन, नगर विकास और जिला प्रशासन की राशि जमा करायी गयी थी लेकिन इसे फर्जी तरीके से निकासी कर स्वयंसेवी संस्था सृजन महिला समिति के खाते में जमा करा दिया गया । उन्होंने कहा कि चार अगस्त को एक चेक के अमान्य किये जाने पर यह मामला सामने आया और जिला प्रशासन ने इसकी जांच अपने स्तर से करायी थी । 


मुख्य सचिव ने कहा कि भू-अर्जन के लिए 270 करोड़, नगर विकास योजना के लिए 17.70 करोड़ और नजारत खाते में 15 करोड़ रुपये सरकारी राशि जमा कराया गया था । फर्जी तरीके से इस राशि को निकाल कर सृजन के खाते में जमा करा दिया गया । उन्होंने कहा कि मनोरमा देवी इस संस्था की संस्थापक थी जिनका निधन हो गया है और अब उनके पुत्र अमित कुमार एवं पुत्रवधु इसे चला रहे हैं । श्री सिंह ने कहा कि जांच के दौरान बैंक के अधिकारी, बिहार सरकार के अधिकारी और सृजन के लोगों की संलिप्तता इस घोटाले में पायी गयी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भागलपुर में अलग-अलग तीन प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है । उन्होंने कहा कि अमित और उसकी पत्नी तथा सृजन से जुड़े कई अन्य लोग इस मामले के प्रकाश में आने के बाद से फरार हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा । एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि कोई दोषी फरार हो गया है तो उसे भी निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जायेगा । उन्होंने कहा कि बिना बैंक और सरकारी अधिकारी की मिलीभगत से इतनी बड़ी राशि को फर्जी तरीके से नहीं निकाला जा सकता है । 

श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लघु सिंचाई, भवन निर्माण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की समीक्षा भी की । उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई के लिए सरकारी नलकूपों को चलाये जाने की जिम्मेवारी स्थानीय समूह या वहां के युवकों को दिया जायेगा । मुख्य सचिव ने कहा कि जिन्हें सरकारी नलकूपों को चलाने की जिम्मेवारी दी जायेगी वह सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल करने वालों से राजस्व की वसूली भी करेंगे । उन्होंने कहा कि बोरिंग कराये जाने के पूर्व अब अनुमति लिये जाने का प्रावधान सुनिश्चित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पटना में अबुल कलाम साइंस सिटी, दरभंगा में तारामंडल और गया में भी सब रिजनल साइंस सेंटर की स्थापना की जायेगी ताकि युवाओं में विज्ञान के प्रति जागरुकता पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना फिर से शुरु की गयी है जो पूर्व में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के चालू होने के बाद बंद कर दिया गया था । छात्रों को क्रेडिट कार्ड योजना या पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति योजना चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा । 

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