पनामा पेपर्स मामले में रमन सिंह पर हो कार्रवाई : जोगी

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नयी दिल्ली 02 अगस्त, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री तथा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजित जोगी ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुँहदेखी कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुये आज कहा कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का पनामा पेपर्स में नाम आने के बावजूद केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। श्री जोगी ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने पनामा पेपर्स की जांच के लिए एक टीम बनायी थी और टीम ने जो सबूत जुटाये हैं उसके अनुसार अभिषेक की वर्जिन ब्रिटिश आइलैंड एक सेल कंपनी है। साथ ही उनके (अभिषेक) और श्री सिंह के करोड़ों रुपये वर्जिन ब्रिटिश आइलैंड और स्विस बैंकों में जमा हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। श्री जोगी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) से संबद्ध होने के कारण श्री सिंह और अभिषेक के खिलाफ जाँच नहीं हो रही है। दोनों ने शेयरकॉर्प नामक कंपनी के माध्यम से स्विटजरलैंड के यूएसबी एजी नामक बैंक में अपना कालाधन जमा कराया है। उन्होंने कहा कि शेयरकॉर्प वही कंपनी है जिसके माध्यम से विजय माल्या ने अपना पैसा विदेश भेजा था।” श्री सिंह और उनके पुत्र पर दूसरा आरोप श्री जोगी ने यह लगाया है कि उन्होंने इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से हेलीकॉप्टर खरीदने में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुये नियमों का उल्लंघन कर 15.7 लाख डॉलर (करीब 9.5 करोड़ रुपये) का घोटाला किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2008 में अगस्ता वेस्टलैंड से एक हेलिकॉप्टर खरीदा था। इसके लिए राज्य सरकार ने शार्प ओशन नामक कंपनी को आधिकारिक कमीशन एजेंट नियुक्त किया था जबकि वर्ष 1985 में ही ऐसे सौदों के लिए कमीशन एजेंट की नियुक्ति को गैर-कानूनी बना दिया गया था। दिलचस्प तथ्य यह है कि तीन जुलाई 2008 को अभिषेक ने क्वेस्ट हाइट्स नाम से एक कंपनी खोली जिसमें शार्प ओशन ने सारा पैसा स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद शार्प ओशन बंद हो गयी। श्री जोगी ने दावा किया है कि क्वेस्ट हाइट्स का पता भी श्री सिंह के निजी निवास स्थान का है। उन्होंने आरोप लगाया किया कि दोनों पिता-पुत्र का सारा काला धन स्विस बैंक और वर्जिन आइलैंड में वर्ष 2008 में ही जमा कराया गया है। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, उनके परिवार और बीजू जनता दल के सांसद बैजंत पांडा के वित्तीय संबंधों की जाँच की भी माँग की और कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) सरकार के कार्यकाल में श्री चिंदबरम के नेतृत्व में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा दी गयी निवेश की सभी स्वीकृतियों की जाँच की जानी चाहिये।

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