पटना 15 अगस्त, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आरक्षित वर्ग के लिए ठेकेदारी आवंटन की सीमा 15 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये करने के साथ ही मदरसों में शैक्षणिक सुधार और अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के विस्तार के संबंध में घोषणाएं की । श्री कुमार ने 71 वें स्वतंत्रता दिवस पर आज यहां ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोतोलन के बाद कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न कार्य विभागों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 15 लाख रुपये तक की ठेकेदारी में कार्य आवंटन के वास्ते आरक्षण का प्रावधान है । अब इस सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ा कर 50 लाख रुपये किया जायेगा । उन्होंने कहा कि इस में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को पूर्व की भांति लागू किया जायेगा । उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर इस वर्ष से मदरसा शिक्षा बोर्ड के फोकानिया एवं मौलवी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेधावृत्ति का लाभ दिया जायेगा ।
श्री कुमार ने कहा कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में शैक्षणिक सुधार के लिए राज्य निधि से क्लास रूम, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर आदि मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी । उन्होंने कहा कि इसी तरह अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट बढ़ा कर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये किया जायेगा और हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह अल्पसंख्यक परित्यक्ता महिला आर्थिक सहायता योजना में सहायता राशि को 10 हजार रूपये से बढ़ा कर 25 हजार रुपये किया जायेगा । उन्होंने कहा कि उनकी सरकार धुनिया, रंगरेज, दर्जी समूह के कल्याण के लिए विशेष योजना लायेगी । इसी तरह दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर समाज कल्याण विभाग में एक अलग निदेशालय बनाया जायेगा । श्री कुमार ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संपर्क विहीन पर्यटन स्थलों को मुख्यमंत्री पर्यटन संपर्क योजना के तहत जोड़ा जायेगा और बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए सभी जर्जर तार को राज्य निधि से बदला जायेगा । उन्हों मुख्यमंत्री ने कहा कि नवजात बालिकाओं को ‘स्पेशल न्यू-बॉर्न केयर यूनिट’ में भर्ती कराने के लिए प्रेरित करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को 500 रुपये प्रोत्साहन राशि तथा माताओं के लिए 200 रुपये प्रतिदिन क्षतिपूर्ति राशि राज्य निधि से दी जायेगी । उन्होंने कहा कि स्पेशल न्यू-बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती माताओं को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराया जायेगा ।
श्री कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के अनुरूप भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भागलपुर में बैंकों में जमा सरकारी राशि को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाले और राज्य के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय बालू माफियाओं को बख्शा नहीं जायेगा । उन्होंने कहा कि उन्हें पांच -छह दिन पूर्व ही यह जानकारी मिली कि भागलपुर के बैंकों में जमा सरकारी राशि की निकासी कर एक गैर सरकारी संस्था के खाते में जमा करने का घपला किया गया है और इसके तुरंत बाद उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया । मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को जांच के लिये भागलपुर भेजा गया और प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इस घोटाले में शामिल लोग बैंकों में जमा सरकारी राशि की निकासी कर उसे एक गैर सरकारी संस्था के खाते में व्यक्तिगत लाभ के लिये डाल देते थे । उन्होंने कहा कि इस तरह सरकारी राशि का विचलन एक गंभीर अपराध है और इस अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जायेगा । श्री कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जब वह वर्ष 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब राज्य का वार्षिक बजट 26 से 27 हजार करोड़ रूपये का होता था जो सरकार के लगातार प्रयास से अब बढ़कर एक लाख 40 हजार करोड़ रूपया हो गया है । उन्होंने कहा कि सरकार का एक-एक पैसा जनता के लिये है और इसमें गबन का किसी भी तरह का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नेपाल और उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने के कारण नदियों में उफान आने से बारह जिले के 60 प्रखंड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है जबकि 24 प्रखंड आंशिक रूप से प्रभावित है । बाढ़ से करीब 879 पंचायत की 65 लाख आबादी प्रभावित है । उन्होंने कहा कि कल उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था और आज तथा कल भी वह दरभंगा और तिरहुत प्रमंडल का सर्वेक्षण करेंगे । श्री कुमार ने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स(एनडीआरएफ) के 1370 और सेना के 730 जवान को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के दो हेलिकॉप्टर की मदद से बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री पहुंचायी जा रही है ।
उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर आग्रह किया था और खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार की ओर से तुरंत मदद भी पहुंचायी गयी । बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 254 राहत शिविर खोले गये है जहां बाढ़ पीड़ितों को पका भोजन मिल रहा है । मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शराबबंदी का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं की मांग पर राज्य में शराबबंदी लागू की । जब शराबबंदी की तो लोगों ने कहा कि सरकार की आमदनी घट जाएगी। शराब से होने वाले 5000 करोड़ रुपए की आमदनी बंद हुई, लेकिन लोगों के 10000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। लोग अब शराब पर खर्च करने की जगह अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा भी घटी है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार सरकार की कमाई सिर्फ 1000 करोड़ रुपए ही घटी है।
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