नयी दिल्ली, 02 अगस्त, सरकार ने आज कहा कि देश में कुशल कामगारों और प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है, इसलिए सरकार इस जरूरत को पूरा करने के लिए सभी जिलों में कौशल विकास केंद्र तेजी से स्थापित करने पर बल दे रही है। काैशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में आज एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कुशल एवं प्रशिक्षित लोगों की देश में जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में काफी कम लोग कुशल एवं प्रशिक्षित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 512 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र स्थापित किये जाने हैं और अब तक 212 केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में इस मामले में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वहां की परिस्थिति देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा भिन्न है। इसलिए वहां स्थानीय स्थिति के अनुकूल कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक बनाए जा रहे हैं वे पूर्वोत्तर के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री रूडी ने कहा कि कौशल विकास के लिए पांच हजार रुपये तक का भत्ता छात्रों को दिया जा रहा है। यदि एक जिले से दूसरे जिले में कौशल विकास के लिए युवक जाते हैं तो वहां भी उन्हें भत्ता दिया जाता है। कौशल विकास में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के ट्रेड बदले गए हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें