उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी के शुभारंभ हेतु भूमि पूजन एवं अर्बन सिविक टावर, कन्वेंशन सेंटर एवं झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। रांची देश के लिये प्रेरणादायी शहर बनेगा। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना भव्य भारत की नींव। झारखण्ड में 40 प्रतिशत खनिज, अकूत प्राकृतिक संपदा और दूरदर्शी मुख्यमंत्री है। राज्य में विधि व्यवस्था जितना सामान्य रहेगा राज्य उतनी तेजी से विकास करेगा । लोकतंत्र में हिंसा से समस्याओं का समाधान नहीं। स्मार्ट सिटी का निर्माण होने से निवेश को बढ़ावा। 2020 तक राज्य में कोई भी बेघर ना रहे यही सरकार का लक्ष्य। एचईसी के विकास के लिए भी 743
दुमका-राॅची (अमरेन्द्र सुमन) पूरे देश में 90 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। झारखंड का रांची देश का पहला शहर बना जहां स्मार्ट सिटी निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आने वाले दिनों में रांची देश के लिए एक प्रेरणादायी शहर बनेगा। स्मार्ट सिटी के लिए रांची शहर का चयन सिर्फ मेरे नगर विकास मंत्री रहने व कहने से नहीं हुआ है बल्कि रांची ने उन सभी पायदानों को पार किया जो स्मार्ट सिटी चयन हेतु आवश्यक था। राज्य के सभी नागरिक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें और इस स्मार्ट सिटी के निर्माण में अपनी भागीदारी तय करें। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उपरोक्त बातें कही। स्मार्ट सिटी निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में रांची पहुँचे उप राष्ट्रपति श्री नाायडू ने कही। उन्होंनेे कहा कि जबावदेह और विश्वासपूर्ण व्यवस्था होगी तो लोग भाग लेंगे उपरोक्त बातें उपराष्ट्रपति ने शनिवार को एचइसी परिसर में स्मार्ट सिटी के शुभारंभ हेतु भूमि पूजन एवं अर्बन सिविक टावर, कन्वेंशन सेंटर एवं झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कही।
बिना जनभागीदारी के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। रांची के नागरिकों के प्रयास से स्मार्ट सिटी मिला है। रांची देश की पहली ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी होगी। यह सिटी पूरे झारखंड के लिए प्रेरणा बनेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश का 40% खनिज, प्रकृति संसाधन और एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री झारखण्ड के पास है। बस राज्य की जनता स्मार्ट होकर इस अवसर का लाभ लेकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे क्यों रहें । देश के लिए जरूरी है कि भारत के सभी शहर स्मार्ट बने और माननीय प्रधानमंत्री जी का यही लक्ष्य भी है। लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना जरूरी है। लोग सोचते हैं स्मार्ट सिटी बनने से क्या होगा ऐसी सोच से हमें बाहर आना होगा। स्मार्ट सिटी राज्य के लिये लाइट हाउस का कार्य करेगा और लोगों को अपनी ओर सही दिशा में आने की ओर संकेत देगा जैसे महासागर में एक जहाज को लाइट हाउस सही मार्ग में आने का संकेत देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट सिटी होगा तो बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधा समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।केंद्र और राज्य सरकार स्मार्ट सिटी निर्माण हेतु 500-500 करोड़ की राशि उपलब्ध करा रही है लेकिन हम सब को समर्पित होकर इसके निर्माण के लिये साधन जुटाना है। श्री नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब है सुंदर शहर, जहां नागरिकों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। बिजली, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की सुविधा हो। पारदर्शी और जवाबदेही के साथ काम करने से ही इसमें सफलता मिल सकती है। रांची स्मार्ट सिटी को समय से पूर्ण कर पूरे देश को एक संदेश दे झारखंड।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री था तब उन्होंने नेशनल हाइवे को सुदृढ़ करने की सोची जिसका विरोध भी हुआ कि लोग क्यों आपको रोड़ निर्माण के एवज में टैक्स देंगे। लेकिन श्री वाजपेयी ने 4 वे नेशनल हाइवे का निर्माण कर लोगों को आवागमन हेतु सुविधा प्रदान की जिसका सभी ने स्वागत और परिवर्तन को स्वीकार किया। बाद में मैंने वाजयेपी को गांव में सड़क निर्माण की योजना बताई इसका भीविरोध हुआ लेकिन गांव के विकास के प्रति अपने जज्बे को दिखाते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ हुआ और शहर से गांव जुड़ते चले गये। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है यह बात सभी को समझना होगा। केंद्र, राज्य सरकार,पंचायत और आमलोग सभी लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था जितना सामान्य रहेगा राज्य उतनी तेजी से विकास करेगा। सिद्धांत और विचारधारा अलग बात है। विरोध करनेवाले अपने विचारधारा और सिद्धांत से आम लोगों को प्रभावित करें और चुनाव के जरिये सामने आकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जनप्रतिनिधि बन बदलाव लायें। यह सब को स्वीकार्य होगा लेकिन बंदूक के बल यह करना आपका अधिकार नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि काफी हद तक झारखण्ड में हिंसा कम हुआ है। मानवाधिकार वाले सिर्फ माओवादियों के मारे जाने पर आवाज ना उठाये बल्कि एक पुलिसकर्मी के शहीद होने पर भी अपनी आवाज बुलंद करें। हिंसा करने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये।
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रांची का चयन इस महत्वाकांक्षी योजना के लिये किया गया और आज इसका भूमिपूजन हो रहा है यह राज्य के लिये गर्व की बात है। माननीय उपराष्ट्रपति का इस हेतु बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि व देश के विभिन्न नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करें। जहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राज्य को स्मार्ट बनाने के लिये स्वच्छ भारत अभियान को राज्य के युवा आगे बढ़ा रहें हैं। खुले में शौच से मुक्ति हेतु राज्य सरकार का प्रयास सराहनीय है। राज्य तीव्र गति से विकास करें यही धेय्य से हमसब कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रांची में बननेवाली स्मार्ट सिटी का अनुकरण पूरा देश करेगा। इस ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी में सारी सुविधाएं रहेंगी। झारखंड बनने के साथ ही नयी रांची का सपना जो राजधानीवासियों ने देखा था, उसे पूरा करने की शुरुआत आज से हुई है। हमारी सरकार के बने अभी 1000 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और स्मार्ट सिटी का काम धरातल उतर गया है। हम समय से पूर्व स्मार्ट सिटी के निर्माण का काम पूरा करेंगे। शहरों के साथ साथ हमारी सरकार गांव को भी स्मार्ट बनाने के लिए काम कर रही है। गांवों में सारी सुविधाएं मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। श्री दास ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 2022 में जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनायेगा, तब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। झारखंड सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। दो अक्तूबर तक हम 20 हजार परिवारों को गृह प्रवेश करायेंगे। 15 नवंबर तक ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी संख्या में परिवारों को गृह प्रवेश कराया जायेगा। हमने तय किया है कि 2020 तक झारखंड में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। एचइसी के योगदान की सराहना करते हए उन्होंने कहा कि एचइसी के अधिकारियों के प्रयास से यह संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का सपना है कि देश के विभिन्न राज्यों में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो ताकी न्यू इंडिया की परिकल्पना सार्थक हो सके। HEC के जिस परिसर में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है उसके लिये राज्य सरकार ने HEC को 743 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। उपलब्ध राशि से HEC मजदूरों और कंपनियों के बकाये का भुगतान करेगी। स्मार्ट सिटी का निर्माण तय समय में पूर्ण होगा। ताकि झारखण्ड वासी कह सकें कि देश का पहला स्मार्ट सिटी झारखण्ड की राजधानी राँची में बना है। श्री दास ने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक इन झारखण्ड की दिशा में हम आगे बढ़ रहें हैं। HEC ने रुस की कंपनी और मोमेंटम झारखण्ड के दौरान MOU पर हस्ताक्षर किया है। आने वाले दिनों में रक्षा और बिना रेलवे परिचालन बाधित किये रेलवे के रखरखाव हेतु उपकरण का निर्माण HEC करेगा। श्रीदास ने कहा कि आर्थिक उदारीकरण के बाद HEC की हालत बिगड़ती चली गई लेकिन अब इसमें बदलाव आयेगा। मेक इन झारखण्ड का सपना साकार होगा और मेक इन इंडिया के बदौलत भारत दुनिया का बाजार बनेगा। यही सोच के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। श्रीदास ने कहा कि स्मार्ट सिटी का निर्माण रांची में हो रहा है इसमें उपराष्ट्रपति का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद। राज्य की जनता इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करे यही सब से अपेक्षा है।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान, झारखण्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड और रियल स्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी के वेबसाइट का भी विमोचन किया। स्वागत संबोधन में नगर विकास मंत्री सीपी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण हेतु भूमि पूजन होना गर्व की बात है। 100 शहर का चयन स्मार्ट सिटी के लिये हुआ है उसमें रांची भी शामिल हुआ। 656 एकड़ भूमि पर प्रदूषण मुक्त सिटी का निर्माण होगा। इस कार्य योजना को 24 माह के अंदर पूर्ण करने की योजना है। 391. 51 करोड़ की लागत से अर्बन सिविक टावर, 151.64 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर और 107.64 करोड़ की लागत से झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा। इस कार्य हेतु माननीय उपराष्ट्रपति से उनका मार्गदर्शन बनाये रखने का अनुरोध किया। धन्यवाद ज्ञापन नगर विकास के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में अर्बन सिविक टावर, कंवेंशन सेंटर व झारखंड अर्बन प्लांनिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास और विभिन्न वेबसाइट का अनावरण किया गया। क्या है स्मार्ट सिटी में:- रांची स्मार्ट सिटी देश की पहली ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी है। इसका निर्माण 656 एकड़ में किया जा रहा है। यहां ओपेन एरिया 37.32 प्रतिशत, संस्थानों के लिए 20.43 प्रतिशत, आवासीय 13.18 प्रतिशत, कमर्शियल 10.22 प्रतिशत, पब्लिक 8.32 प्रतिशत तथा मिक्स यूज के लिए 10.53 प्रतिशत स्थान रखा गया है। यहां अत्याधुनिक आइटी कनेक्टिविटी व डिजीटलाइजेशन, सेफ्टी व सिक्यूरिटी, वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग, नो व्हेकिल जोन, एनर्जी एफिसिएंट स्ट्रीट लाइटिंग, पेडिस्ट्रियन पाथ वे, स्मार्ट सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डक्ट केबलिंग, स्मार्ट सेनिटेशन सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, रिवर फ्रंट, पार्क व काफी बड़ा ओपेन स्पेश है। इस अवसर पर मंत्री अमर कुमार बाउरी, मंत्री राज पलिवार, मंत्री रणधीर सिंह, मंत्री नीरा यादव, मंत्री लुइस मराण्डी, मंत्री रामचन्द्र चंद्रवंशी, लोकसभा सांसद रामटहल चौधरी, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, विधायक हटिया नवीन जायसवाल, कांके विधायक जीतूचरण राम, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, एचईसी के सीएमडी अरुणजीत घोष समेत राज्य सरकार के आला अधिकारी उपस्थित थे।
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