मधुबनी : जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

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मधुबनी, 11 सितम्बर; सांसद श्री हुक्मदेव नारायण यादव, की अध्यक्षता में सोमवार को डी.आर.डी.ए. स्थित सभागार में जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी सांसद झंझारपुर, श्रीमती गुलजार देवी, विधायक, श्री समीर कुमार महासेठ, विधायक, श्री गुलाब यादव, जिला पदाधिकारी, डी.डी.सी., डी.आर.डी.ए. निदेषक  मधुबनी एवं अन्य पदाधिकारियों सहित प्रमुखों ने भी भाग लिया। बैठक में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं यथा-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, महात्मा गाॅंधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (षहरी) एवं  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की उपलब्धियों पर समिति द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है। साथ ही निदेश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजनाओं को पूर्ण करावें। कार्यपालक अभियंता, सड़क निर्माण विभाग को निदेष दिया गया, कि शिथिलता बरतने वाले संवेदक-शिवा स्वाती निर्माण एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दायर करावें। बड़े चुककर्ता संवेदकों को अगली बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करने को कहा गया। किसी भी परिस्थिति में कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करें।  नदी, पोखरा के पास सड़क की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने को काफी गंभीरता से लिया गया।निर्देश दिया गया कि ऐसे स्थलों पर सुरक्षात्मक दीवाल का निर्माण कराया जाये। मनरेगा योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में राजीव गाॅंधी सेवा केन्द्र भवन का निर्माण किया जाना है। निर्देश दिया गया कि इस हेतु भूमि चिन्हित कर राजीव गाॅंधी सेवा केन्द्र भवन का निर्माण प्रारंभ करावें। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नगर परिषद मधुबनी, नगर पंचायत-जयनगर, घोघरडीहा एवं जयनगर की उपलब्धियों पर खेद व्यक्त किया गया। निर्देश दिया गया कि ऐसी उपलब्धियों के संबंध में अगली बैठक में स्पष्टीकरण समर्पित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त की राशि अविलंब विमुक्त करें।  

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों की पूरी सूची को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ जिले के वेबसाइट पर प्रदर्शित करा दी जायेगी। कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि जिले में 278 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना है। उन्हें निर्देश दिया कि उक्त सूची को समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध करावें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कर्मियों/ पदाधिकारियों की भारी कमी है। नियमित चिकित्सा पदाधिकारी 366 के विरूद्ध 96, ए ग्रेड के 314 स्वीकृत बल के विरूद्ध 60, संविदा ए ग्रेड नर्स 314 के विरूद्ध 3, ए.एन.एम.आर. 714 के विरूद्ध 212  कार्यरत हैं। निदेष दिया गया कि विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाय।

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