अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना लक्ष्य : नकवी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 5 सितंबर 2017

अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना लक्ष्य : नकवी

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नयी दिल्ली 04 सितम्बर, केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि उनका मंत्रालय सरकार के तीन ई- एजुकेशन (शिक्षा), एम्प्लायमेंट( रोजगार) और एम्पावरमेंट (सशक्तिकरण) तथा विकास की रोशनी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत श्री नकवी ने श्री वीरेन्द्र कुमार (राज्यमंत्री अल्पसंख्यक मंत्रालय) के साथ कार्यभार ग्रहण करने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और उसने इस दिशा में मजबूती के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने तुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण का कार्य किया है। श्री नकवी ने कहा कि मौजूदा सरकार के शासन में विकास के माहौल को मजबूती मिली है और पिछले तीन साल में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पष्ट रूप से परिवर्तन नजर आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान भी छेड़ा गया लेकिन जनता के भरोसे के कारण ऐसी ताकतों को कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ विकास पर है । उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर किसी अन्य चीज को हावी नहीं होने दिया जाएगा। नयी हज नीति के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि यह लगभग तैयार है और इसका अध्ययन करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से इस बार पहले की तुलना में 35 हजार से ज्यादा हजयात्री हज पर गये। समुद्र मार्ग से हज यात्रा के बारे में श्री नकवी ने कहा कि इस बारे में जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के साथ 28 अगस्त को बैठक हुई थी। जहाज से हजयात्रा के बारे में सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और इस मुद्दे पर सऊदी सरकार से बातचीत करके जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास को चुनाव के लाभ के साथ नहीं जोड़ती है। वह सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रही है कि एक भी व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से अलग न रह जाए। नये अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि मंत्रालय की कोशिश रहेगी कि प्रशिक्षण को कौशल से जोड़कर बाजार में उसे उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नीतियों और कार्यक्रमाें के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

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