बिहार सरकार का किसानों को तोहफा, डीजल अनुदान राशि 16.6 प्रतिशत बढ़ी

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पटना 11 दिसंबर, बिहार सरकार ने अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ से जूझ रहे राज्य के किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से उन्हें दी जाने वाली डीजल अनुदान राशि में आज 16.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने डीजल अनुदान के तहत प्रतिलीटर दी जाने वाली राशि 30 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये कर दी है। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि वर्ष 2017-18 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत एक अरब 75 करोड़ रुपये के अधीन रबी मौसम में किसानों को प्रति एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई पर 10 लीटर डीजल खरीदने के लिए 300 रुपये अनुदान देती है, जिसे अब बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है।

प्रधान सचिव ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन से राज्य में फसलों को आवश्यकता के अनुसार यथासंभव सिंचाई करने पर उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि अनियमित मानसून, बाढ़ या सूखे की स्थिति में इस योजना से इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकेगा तथा किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने किसानों की पैदावार के साथ ही उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुये केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कुल 37 करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपये व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत केंद्र की हिस्सेदारी 16 करोड़ जबकि राज्यांश 10 करोड़ 66 लाख 66 हजार रुपये है। सरकार ने राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान 11 करोड़ सात लाख दो हजार रुपये व्यय की मंजूरी दी है। प्रधान सचिव ने बताया कि राजधानी पटना के मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान परिसर में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केंद्र, आवासीय भवन के निर्माण तथा परिसर के आधुनिकीकरण की योजना के लिए कुल 77 करोड़ 23 लाख 49 हजार रुपये की स्वीकृति और वित्त वर्ष 2017-18 में 30 करोड़ रुपये निकासी एवं व्यय की भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 30 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 47 करोड़ 23 लाख 49 हजार रुपये व्यय किये जाएंगे।
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