पटना. भोजन का अधिकार अभियान (बिहार) का पाचवां राज्य सम्मलेन पटना (बिहार) में 16-17 दिसम्बर, 2017 को आयोजित हो रहा है. इस अवसर पर भोजन का अधिकार अभियान आपको और आपके संगठन को इसमें सक्रीय सहभागिता के लिए सादर आमंत्रित करता है. राज्य सम्मेलन उन परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है, जहाँ राज्य के कई जिले लगभग तीन माह बाढ़ की चपेट में रहे हैं. आम आदमी इस त्रासदी को झेले हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी आपदा की स्थिति में सरकार को खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित योजनाओं (आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन) का संचालन बिना शर्त जारी रखना है. परन्तु इस वर्ष भीषण बाढ़ के दौरान जनता भोजन और दवाइयों के लिए तड़पती रही. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू हुए लगभग चार साल हो गए हैं. आज भी राज्य में इसके कार्यान्वयन में बहुत सी कमियां है.
आपके संगठन की ओर से इस सम्मेलन में भागीदारी अभियान के लिए महत्वपूर्ण होगा. सम्मेलन में शामिल होने के लिए कोई संगठन, नेटवर्क तथा संस्था के एक जिला से अधिकतम 5 व्यक्ति और कई जिला से इसके गुणात्मक संख्या में आ सकते हैं. सम्मेलन में भाग लेने वाले साथियों को आने-जाने का यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा. सम्मलेन में दो दिनों तक ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था के लिए पंजीयन शुल्क प्रति व्यक्ति 100 रुपया की दर से भोजन का अधिकार अभियान को सहयोग कर सकते है. विशेष परिस्थिति प्रतिभागियों का पंजीयन उनके आग्रह पर निःशुल्क किया जा सकता है. आप से आग्रह है कि आपके संगठन, नेटवर्क तथा संस्था से सम्मलेन में भाग लेने वाले साथियों की संख्या की जानकारी हमें जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें. साथ ही आप एक सप्ताह के भीतर सत्र के लिए सुझाव, समानांतर कार्यशालाओं, वक्ताओं और समन्वय की जानकारी से सम्बंधित सुझाव हमें भेजने का कष्ट करें.
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