विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 दिसंबर

कलेक्टर द्वारा लंबित आवेदनों की समीक्षा

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कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने आज विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा की। बैठक में शासन द्वारा खनिज विभाग की जारी नवीन नीति के संबंध में बताया गया कि रेत खनन एवं परिवहन के संबंध में समस्त दायित्व अब पंचायतों को सौंपे गए है। कलेक्टर श्री सुचारी के द्वारा मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के तहत तीन सौ दिन से लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिन पर कार्यवाही संभव नही है उन सभी प्रकरणों में स्पष्ट कारणों को रेखांकित करते हुए फोर्स क्लोज करने की कार्यवाही की जाए। आगामी मुख्यमंत्री समाधान कार्यक्रम में इसी प्रकार के प्रकरणों को शामिल किया जाएगा। टीएल बैठक में आधार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ पेपर कंटिग पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में हुई उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री दीपक आर्य, संयुक्त कलेक्टर श्री आरडीएस अग्निवंशी समेत विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे। 

स्कूल बसों में जीपीएस एवं सीसीटीव्ही केमरा लगाना अनिवार्य

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि अब लोक परिवहन के वाहनों खासकर, स्कूल बसों में पंजीयन के समय जीपीएस एवं सीसीटीव्ही केमरा लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार सभी स्कूल बसों में महिला कंडक्टर अथवा महिला टीचर की मौजूदगी भी सुनिश्चित कराई जाए। जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन ना करने पर शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्कूल बसों में जीपीएस एवं सीसीटीव्ही केमरा लगाने की कार्यवाही 31 दिसम्बर 2017 तक अनिवार्यतः पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए है। वही बस चालको व लोक परिवहन की सवारी वाले वाहनों के चालकों की चेकिंग परिवहन विभाग द्वारा सतत की जाएगीं साथ ही उनका चरित्र सत्यापन भी इस दौरान किया जाएगा।

समिति हेतु चार कृषक नामांकित

भावांतर भुगतान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में चार कृषकों को भी शामिल किया गया है। बैठकों के लिए प्रभारी मंत्री द्वारा चार कृषक का नाम अनुमोदित किया गया है जो बैठको में शामिल होंगे। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के द्वारा जारी आदेश मेें उल्लेख है कि मुख्यमंत्री भावांतर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में जिन चार कृषकों को शामिल किया गया है उनमें जगत सिंह दांगी ग्राम बरखेडा, हाल निवासी अरिहन्त विहार काॅलोनी विदिशा, श्री राकेश राय ग्राम भुगावली कुरवाई, श्री रामबल सिंह कुर्मी ग्राम खामखेडा त्योंदा, श्री कमल सिंह धाकड़ निवासी सेऊ नटेरन के नाम शामिल है। समिति के द्वारा जिले में योजना का सुचारू संचालन, प्रगति, किसानों को भुगतान एवं योजना से संबंधित विवाद एवं निराकरण, राज्य शासन को क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा भेजने इत्यादि कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा समय-समय पर शासन द्वारा दिए गए नवीन निर्देशों का पालन जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यवाही कर कराया जाएगा। 
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