वर्ष 2019 तक प्रधानमंत्री द्वारा 5 करोड़ परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1500 करोड रुपए जोहार योजना के माध्यम से पूरे राज्य में खर्च किए जाएंगे। तक न्यू झारखंड बनाने का संकल्प लें।
दुमका (अमरेन्द्र सुमन) न्यू झारखंड के लिए सभी को आगे आना होगा। वर्ष 2022 तक न्यू झारखंड के लिए सभी संकल्प लें। समय के साथ समाज की सोच को भी बदलना होगा तभी समाज आगे बढ़ सकता है। डीसी दुमका मुकेश कुमार द्वारा शिकारीपाड़ा के मुड़ायाम पंचायत अन्तर्गत गोद लिये गाँव बालीजोर से दिन गुरुवार (25 जनवरी 2018) को प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत के शुभारम्भ के बाद अपने संबोधन में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपरोक्त बातें कही। गणतंत्र दिवस के अवसर पर घ्वजारोहण के लिये दिन गुरुवार को उप राजधानी दुमका पहुँचे श्री दास ने कहा गरीबी को दूर करने का एकमात्र औजार शिक्षा है। शिक्षा से ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। घर के बच्चों को शिक्षित करें। गरीबी उनकी शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। बेटा और बेटी में कोई फर्क न करें, बेटी को भी स्कूल भेजें। श्री दास ने कहा पलायन रोकने के लिए सरकार ने जोहार व तेजस्विनी योजना की शुरुआत की है। हाथ में हुनर देकर हर नौजवान युवा एवं युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य सरकार की प्राथमिकता है। 1500 करोड रुपए जोहार योजना के माध्यम से पूरे राज्य में खर्च किए जाएंगे। आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी बेहतर आमदनी के लिए कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जायेगा। सभी पंचायत में दो-दो फुटबाॅल ग्राउण्ड का निर्माण कराया जायेगा ताकि बेहतर शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है जिसके माध्यम से झारखंड की महिला अपने दम पर खड़ी हो सके। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचे। इसके लिए हमें कार्य करने की जरूरत है। कहा कि जोहार तथा तेजस्विनी योजना के माध्यम से सरकार आदिवासी महिलाओं कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार के एक नए अवसर प्रदान करना चाहती है। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा वितरित कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीना सिखाया है। शौचालय निर्माण हो या फिर सरकार की विभिन्न योजनाएं सभी ने यहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कार्य किया है। श्री दास ने कहा कि जब तक महिला की उन्नति नहीं होगी देश किसी भी परिस्थिति में उन्नति नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं सभी योजनायें महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाये जा रहे है। गरीब परिवार भी गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें यह सरकार की सोच है। महिला जब तक सशक्त नहीं होगी देश विकास नहीं कर सकता। वर्ष 2019 तक प्रधानमंत्री द्वारा 5 करोड़ परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा गैस कनेक्शन के साथ लाभुक के बीच चूल्हा भी वितरित किया जा रहा है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां उज्ज्वला योजना में मिलने वाले गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा दिया जा रहा है। बजट में 300 करोड़ रुपए गैस के साथ चूल्हा देने के लिए निर्धारित किया गया है। अब तक लगभग 10 लाख लाभुकों के बीच एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है तथा वर्ष 2018 तक लगभग 28 लाख गरीब परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। झारखंड समृद्ध राज्य है कुछ कारणों से झारखंड विकास नहीं कर पाया। पिछले 3 वर्षों में स्थाई सरकार के आने से झारखंड ने विकास की एक नई लकीर खींची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब को उनका हक मिले गरीब परिवारों के घर में हर दिन चूल्हा जले इसके लिए सरकार ने बिचैलियों को समाप्त करने का कार्य किया है। जन भागीदारी से ही बदलाव आ सकता है। झारखंड को विकास के एक नए पथ पर ले जाने के लिए सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब के दर्द को समझती है। गरीब को भी सम्मान दिलाने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है। एलपीजी गैस कनेक्शन से पर्यावरण के साथ स्वच्छ वातावरण भी लोगों को मिल रहा है। सरकार पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए योजना के पैसे को सीधे लाभुकों के खाते में देने का कार्य कर रही है। जिससे बिचैलियों को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल गांव में आदिवासी विकास समिति एवं वैसे गांव जहां आदिवासियों की संख्या कम है वहां ग्राम विकास समिति बनाई जाए। छोटे गांव में 7 सदस्यों एवं बड़े गांव में 11 सदस्य हो वे अपने गांव के विकास के बारे में सोचें और यह चयन करें कि किस तरह की योजना की जरूरत है। सरकार उनकी समिति के निर्णय को अंतिम मानकर उन्हीं के बनाये योजनाओं पर कार्य करेगी। जिससे गांव का विकास सही मायने में हो सकेगा। प्रत्येक गांव में में आवष्यक मूलभूत सुविधायें निष्चित होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। राज्य के समस्त जनता से उन्होंने अपील की कि सरकार ने वर्ष 2022 तक झारखंड से गरीबी को हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि लोग जिनके पास रहने को घर नहीं है वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जल्द से जल्द घर मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को सम्मान के साथ जीने का हक है। गांव की तस्वीर बदलेगी जब ग्रामीणों की सोंच बदलेगी। उनके हक को कोई नहीं छीन सकता सरकार हर गरीब को उनका हक दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है।
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