नयी दिल्ली 21 जनवरी, कांग्रेस ने बवाना की एक फैक्ट्री में कल हुए आग हादसा मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के दिल्ली सरकार के आदेश से अंसतोष व्यक्त करते हुए अाज इसकी न्यायिक जांच की मांग की। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गयी है। कांग्रेस प्रवक्ता एवं पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अजय माकन ने आज यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यह हादसा दिल्ली सरकार के कई विभागों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जांच कमीशन आॅफ इंक्वायरी कानून के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के किसी न्यायाधीश से करायी जानी चाहिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 50 -50 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की। श्री माकन ने बताया कि वह और दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी के साथ मौके का जायजा लेकर आये हैं जिससे सरकार का मजदूर विरोधी रवैया सामने आया है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के गेट का ताला बाहर से बंद था जिससे आग में फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके और हताहतों की संख्या बढ़ी। इसमें एक नाबालिग बच्चीे भी काम कर रही थी। दिल्ली सरकार ने 15000 मासिक न्यूनतम वेतन तय किया है लेकिन वहां मजदूर पांच हजार रुपये की पगार पर काम कर रहे थे।
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