नयी दिल्ली 01 मार्च, सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा उनकी कंपनियों के लिए नियामक इकाई नेशनल फाइनेंशल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरडीए) के गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। पिछले कुछ दिनों में बैंकों में फर्जीवाड़ों और घोटालों के सामने आने तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा लेखाकरों के काम पर सवाल उठाये जाने के मद्देनजर यह फैसला महत्त्वपूर्ण है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहाँ संवाददाताओं को बताया कि एनएफआरडीए लेखा पेशेवरों के लिए स्वायत्त नियामक निकाय होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी कंपनियाँ, सूचीबद्ध कंपनियाँ तथा बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ भी उसके दायरे में आयेंगी। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक हित में किसी अन्य कंपनी से जुड़ी जाँच का जिम्मा भी नियामक को सौंप सकती है। इसका गठन कंपनी कानून, 2013 के तहत किया गया है। प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावा एक सचिव तथा तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इन पदों के सृजन के लिए भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी है। नियामक के गठन से घरेलू तथा विदेशी निवेश बढ़ने, आर्थिक विकास बढ़ने तथा लेखा पेशे के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।
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