आर्यावर्त

लालू और जगन्नाथ ने घोटाले से किया इनकार

2012-02-14T18:44:00.000+05:30

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों, लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से सम्बंधित एक मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से मंगलवार को इंकार किया। दोनों आरोपियों ने आरोपों से इंकार तब किया, जब वे अपने बयान दर्ज कराने रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत में पेश हुए। दोनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। लालू और मिश्र ने मामले में संलिप्तता के आरोपों से इंकार किया और कहा कि उन्हें झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है। दोनों ने अदालत से कहा कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ चारा घोटाले में कोई सबूत नहीं है।

सीबीआई अदालत ने चारा घाटाले से सम्बंधित मामलों के प्रमुख आरोपियों और अन्य को दिए गए सेवा विस्तारों के सम्बंध में लालू से 25 प्रश्न पूछे और मिश्र से नौ प्रश्न पूछे। लालू प्रसाद, भारी सुरक्षा के बीच सुबह लगभग 11 बजे यहां पहुंचे। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पी.के. सिंह की अदालत में दर्ज किए गए। लालू प्रसाद, चारा घोटाले से सम्बंधित 61 मामलों में से उस एक मामले (आरसी 20ए/96) में पेश हुए, जो चाईबासा जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 37 करोड़ रुपये निकाले जाने से सम्बंधित है। इस मामले में 330 गवाह थे, और उनके बयान दर्ज हो चुके हैं।

इस घोटाले में 1996 में मामला दर्ज किया गया था। यादव और मिश्र सहित इसमें 46 आरोपी हैं। आरोपियों के बयान दर्ज करने की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई थी और यह बुधवार तक जारी रहेगी। सोमवार को कुल 10 आरोपियों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। सोमवार को बयान दर्ज कराने वालों में बिहार के जहानाबाद से लोकसभा सदस्य जगदीश शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन पूर्व अधिकारी जूलियस बेक, महेंद्र प्रसाद व फूल चंद्र सिंह, तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी के.एम. प्रसाद और एस.एन. शर्मा शामिल थे।

लालू प्रसाद और मिश्र इस घोटाले से सम्बंधित पांच मामलों में आरोपी हैं। इन मामलों की सुनवाई रांची की विभिन्न सीबीआई अदालतों में चल रही है। लालू प्रसाद को 1997 में उस समय मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इस घोटाले में कुल 61 मामले दर्ज किए गए थे और 53 मामले अलग राज्य बनने के बाद झारखण्ड स्थानांतरित कर दिए गए थे। झारखण्ड 2000 में बिहार से अलग हुआ था। रांची की विभिन्न सीबीआई अदालतें अबतक इस घोटाले से सम्बंधित 40 मामलों में फैसले सुना चुकी हैं। ज्ञात हो कि बिहार में पशुओं के चारे की खरीद के लिए सरकारी खजाने में रखे करोड़ों रुपये अधिकारियों और राजनेताओं ने सांठगांठ कर अवैध रूप से निकाल लिए थे। 1990 के दशक में यह घोटाला सुर्खियों में आया था।

सीबीआई के लगाये गए आरोप निराधार.

2012-02-14T16:47:00.000+05:30

चारा घोटाला में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई के स्पेशल जज पीके सिंह के सामने आज कहा कि सीबीआई के लगाये गए सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई उनका राजनीतिक करियर ख़त्म करना चाहती है। इसके पीछे राजनीतिक दवाब काम कर रहा है। लालू ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों ने कई गवाहों को नहीं बुलाया है ताकि मामला ख़त्म न हो सके। उन्होंने अदालत से सभी आरोपियों की पेशी सुनिश्चित करने की गुहार लगायी।

लालू और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बयान सीबीआई की विशेष अदालत में दर्ज हो गए। सीबीआई के अधिकारियों ने इन दोनों लगभग ढाई घंटे से अधिक देर तक पूछताछ की है। लालू और मिश्रा आज सुबह सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट परिसर में गहमा गहमी रही। इन दोनों की एक झलक पाने को लोगों की भीड़ लग गयी।

हाई प्रोफाइल आरोपियों से जुड़े कांड संख्या आरसी 20(ए)/96 में अभियुक्त का बयान रिकार्ड करने के लिए उन्हें तलब किया गया था। लालू प्रसाद व जगन्नाथ मिश्रा सोमवार को ही रांची पहुंच गए। यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ 70 लाख रुपए की फर्जी निकासी से संबंधित है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, डॉ. जगन्नाथ मिश्र सहित 15 आरोपी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके सिंह की अदालत में सशरीर सुबह हाजिर हुए। इनमें विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत, आरके राणा, एसी चक्रवर्ती, राघवेंद्र कुमार दास, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुनील कुमार सिन्हा आदि प्रमुख हैं। अदालत में इनका बयान रिकार्ड किया गया।

विस्फोट स्थल की जांच एनआईए ने की.

2012-02-14T16:33:00.002+05:30

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक दल ने मंगलवार को उस विस्फोट स्थल की जांच की, जहां सोमवार को इजरायली दूतावास की कार में बम विस्फोट हुआ था। एक मोटरसाइकिल चालक के कार से विस्फोटक उपकरण जोड़ने से यह विस्फोट हुआ।

एनआईए निदेशक एस.सी. सिन्हा ने औरंगजेब मार्ग पर विस्फोट स्थल का दौरा किया। सोमवार दोपहर हुए इस विस्फोट में एक इजरायली महिला सहित चार लोग घायल हुए थे। सिन्हा ने विस्तृत जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और यदि वह हमसे सहयोग मांगते हैं तो हम उन्हें सहयोग देंगे।

सोमवार दोपहर करीब 3.15 बजे एक मोटरसाइकिल सवार ने दूतावास की इनोवा कार में विस्फोटक लगा दिया और वहां से गायब हो गया। विस्फोट से कार जल गई। नजदीक से गुजर रही एक इंडिका कार के इसकी चपेट में आ जाने से उसमें सवार दो लोग भी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मामले की जांच कर रही है। पुलिस को मोटरसाइकिल चालक की तलाश है और अधिक सुराग पता लगाने के लिए सीसीटीवी से प्राप्त दृश्य देखे जा रहे हैं।

ई-टिकट का प्रिंट आउट जरूरी नहीं होगा.

2012-02-14T15:34:00.000+05:30

ट्रेन में सफर के लिए ई-टिकट लेने वाले पैसेंजरों के लिए प्रिंट आउट लेना तो जरूरी नहीं होगा, लेकिन उन्हें अपने पास पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। अगर टीटीई टिकट जांचने के लिए आता है तो पैसेंजर के मोबाइल पर आया एसएमएस ही टिकट का काम करेगा।

उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि आईआरसीटीसी और रेलवे, ई-टिकट धारक के लिए एसएमएस भेजता है। एसएमएस में ट्रेन का नंबर, पीएनआर नंबर, सफर की तारीख, सफर शुरू करने और खत्म करने के स्टेशनों के नाम के अलावा पैसेंजरों का नाम और किराए की राशि होती है। इस तरह यह जानकारी ही टिकट के बराबर मानी जाएगी।

रेलवे का कहना है कि सफर के दौरान अगर कोई रेल अधिकारी जांच करने के लिए आता है तो पैसेंजर यह एसएमएस दिखा सकते हैं। अगर पैसेंजर एसएमएस नहीं दिखा पाता लेकिन उसके पास अपना आई कार्ड है, जिससे उसकी पहचान संभव है तो उसे ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाएगी लेकिन ऐसे पैसेंजर से जुर्माने के रूप में 50 रुपये वसूले जाएंगे। इस राशि के लिए रेल कर्मचारी अतिरिक्त किराया टिकट जारी करेंगे।

एसएमएस के साथ पैसेंजर के पास नौ पहचान पत्रों में से कोई एक होना चाहिए। इन नौ पहचान पत्रों में वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार का फोटो पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज का आई कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो लगी पासबुक, बैंकों की ओर से जारी लेमिनेटिड फोटो वाले क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं। साथ ही 15 फरवरी से एसी कोच में सफर करते वक्त आईडी प्रूफ रखना अनिवार्य हो जाएगा। रेलवे के नए आदेश के मुताबिक अगर एसी कोच में यात्रा कर रहे किसी शख्स ने आईडी प्रूफ नहीं दिखाया तो बिना टिकट माना जाएगा। टिकटों की बढ़ती दलाली रोकने के मकसद से रेलवे ने यह कदम उठाया है। अब तक सिर्फ तत्काल और इंटरनेट टिकटों की यात्रा में ही आईडी प्रूफ रखने का प्रावधान था। दूसरे के टिकट पर यात्रा करने की काफी शिकायतें मिलने के बाद रेल मंत्रालय के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने यह फैसला किया है।

मनरेगा पर अंकुश सोशल ऑडिट से लगेगा.

2012-02-14T15:08:00.000+05:30

बिहार दौरे पर आये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि बेहतर निगरानी, सोशल ऑडिट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अंकेक्षण से मनरेगा और इंदिरा आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

रमेश ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सालाना खर्च करीब 88500 करोड़ रुपये है और हमने इसके खर्च का मूल्यांकन सीएजी से कराने का निर्णय लिया है। निगरानी, सोशल ऑडिट और सीएजी के मूल्यांकन से भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का उल्लेख करते हुए रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार में मुखिया और अन्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के राशि का दुरुपयोग करने और उससे महंगे वाहन खरीदने की बात कही है। तीन महीने पहले भी नीतीश कुमार ने यह बात दुहरायी थी। हमारा मानना है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर से कठोर निगरानी रखे तो मनरेगा और इंदिरा आवास योजना की राशि के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा और इंदिरा आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात बहुत चिंताजनक है। मनरेगा एक मांग पर आधारित योजना है। केंद्र सरकार राज्यों के मांग के आधार पर राशि प्रदान करती है।

रमेश ने मनरेगा के संबंध में बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों के पिछड़ने पर अफसोस जताते हुए कहा कि मनरेगा बिहार, उडीसा और झारखंड जैसे अत्यंत गरीब राज्यों के लिए है लेकिन अफसोस है आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में ये राज्य पिछडे हैं। हम गरीब राज्यों को खर्च के लिए मदद नहीं देंगे तो और किसे देंगे।

केंद्रीय मंत्री रमेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने बेहतर मांग और उपयोगिता के कारण केंद्र से एक साल में करीब आठ हजार करोड़ रुपये लेने में सफलता प्राप्त की जबकि जरूरतमंद होते हुए भी बिहार ने केवल तीन हजार करोड़ रुपये लिये।

मनरेगा के संबंध में बिहार के प्रदर्शन पर एक प्रश्न के जवाब पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं यहां कोई प्रमाण-पत्र देने नहीं आया हूं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उडीसा, झारखंड और छत्तीसगढ जैसे राज्य केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राथमिकता सूची में हैं। पश्चिम और दक्षिण भारत के राज्य की तुलना में इन राज्यों में आधारभूत संरचना की कमी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी।

लालू और मिश्र की सीबीआई की अदालत में पेशी.

2012-02-14T14:51:00.000+05:30

बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र मंगलवार को रांची के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) न्यायाधीश पी के सिंह की विशेष अदालत में पेश हुए. ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में उपस्थित हुए.

चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से 37 करोड़ रुपये निकाले जाने से संबंधित एक मामला 1996 में दर्ज किया गया था. लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र सहित 46 आरोपियों के बयान मंगलवार और बुधवार को दर्ज किए जाने हैं.

चारा घोटाले में पशुपालन विभाग के चारा खरीदने से संबंधित पैसे का गबन हुआ था. उस वक्त बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे. चारा घोटाले में 61 मामले दर्ज किए गए थे. इनमें झारखंड के चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से 37 करोड़ रुपये निकालने का मामला शामिल है. दोनों पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र इस घोटाले से संबंधित पांच मामलों में आरोपी हैं. उनके मामलों की सुनवाई रांची स्थित सीबीआई की अदालत में चल रही है.

अमर्त्य सेन सम्मानित.

2012-02-14T13:35:00.000+05:30

भारतीय अर्थशास्त्री तथा 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यहां व्हाइट हाउस में एक शानदार समारोह में ‘नेशनल मेडल्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज’ पुरस्कार से सम्मानित किया.

ओबामा ने 78 वर्षीय अमर्त्य सेन को वर्ष 2011 का यह पुरस्कार प्रदान करने से पूर्व कहा, ‘हमारे पास अर्थशास्त्री भी हैं जो हमेशा सामने नहीं आते हैं.’ इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सैन्य सहायक ने प्रशस्ति पत्र पढ़ा. जिस पर लिखा था, ‘अमर्त्य सेन को गरीबी, अकाल तथा अन्याय के संबंध में उनकी दूरदृष्टि के लिए उन्हें ‘नेशनल मेडल्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज’ पुरस्कार प्रदान किया जाता है.

नीति के सवालों पर दार्शनिक विचारों को लागू कर उन्होंने जीवन यापन को मापने के लिए मानदंडों को बदल दिया और भूख के खिलाफ संघर्ष में हमारी सोच को विस्तारित किया है. इसके कुछ ही मिनट बाद अमर्त्य सेन ओबामा से पुरस्कार हासिल करने के लिए मंच पर थे. इस दौरान दो अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक दूसरे से चर्चा करते हुए देखा गया.

अमर्त्य सेन ने इस मौके पर राष्ट्रपति ओबामा द्वारा व्हाइट हाउस में दिए गए भोज में भी शिरकत की. प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने भी पुरस्कार समारोह में शिरकत की. वर्ष 2011 के लिए यह पुरस्कार विल बर्नेट, रीटा डोव, एल पसीनो, ऐमिली राउ पुलित्जर, मार्टिन पुरियर, मैल तिलिस, यूनाइटेड सर्विस आर्ग्रेनाइजेशन तथा आंदे वाट्स को भी प्रदान किया गया है. इस अवसर पर ओबामा ने कहा, आप में से हर किसी ने यहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया है. आपके कार्य क्षेत्र कला और मानवीय विषयों का विशाल परिदृश्य पेश करते हैं. हमारे साथ कलाकार, कवि, लेखक, गायक, दार्शनिक, बुत तराश, कला संरक्षक, संगीतकार और इतिहासकार हैं. यहां तक कि हमारे बीच एक अर्थशास्त्री भी हैं जो कि अक्सर हमारे साथ मंच पर नहीं होते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘लेकिन जो चीज हम सभी को एक-दूसरे से जोड़ती है वह यह है कि आप संभावनाओं में विचरते हैं. आप लोगों ने हम सभी के लिए नयी संभावनाओं की खोज की है. उन्होने कहा, और यही बात आपमें विशेष है. और यही आपको एक विलक्षण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपती है. क्योंकि शांति के क्षणों, संकट के लम्हों, जीत की खुशी और त्रासदी के आंसुओं के बीच, आप लोग इंसान की हैसियत से हमें हमारे विकास का मार्ग दिखाते हो.

कानून मंत्री ने निर्वाचन आयोग से माफ़ी मांगी.

2012-02-14T13:12:00.000+05:30

मुस्लिमों को आरक्षण पर टिप्पणी को लेकर पैदा हुए विवाद पर चुनाव आयोग के साथ टकराव को समाप्त करने की कोशिश करते हुए कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को घटना पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने साथ ही कहा कि कानून का उल्लंघन करना और चुनाव आचार संहिता को कमतर करने की कभी उनकी मंशा नहीं थी।

सोमवार रात चुनाव आयोग को भेजे एक लेटर में खुर्शीद ने कहा कि 'चुनाव आयोग के आगे सिर झुकाते हैं।' उन्होंने साथ ही भविष्य में इस तरह की गलती फिर ना हो, वह इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे।

खुर्शीद का पात्र ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को खारिज कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा था, 'जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।' अपने संक्षिप्त लेटर में कानून मंत्री ने कहा, 'मैं इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और बयान पर अफसोस जाहिर करता हूं। कानून का उल्लंघन करना और चुनाव आचार संहिता को कमतर करना, कभी मेरी मंशा नहीं थी। मैं आयोग व उसके द्वारा लिए गए और लिए जा रहे फैसलों का बेहद सम्मान करता हूं।'

बम धमाके में ईरान के हाथ की आशंका.

2012-02-14T12:30:00.001+05:30

प्रधानमंत्री आवास से कुछ सौ मीटर की दूरी पर नई दिल्ली के वीआईपी इलाके औरंगजेब रोड पर इजराइली दूतावास की गाड़ी में हुए बम विस्फोट को लेकर अब उंगलियां ईरान की तरफ उठ रही हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों में सोमवार को हुए मैग्नेटिक बम धमाके में ईरान का हाथ बताया जा रहा है।

भारतीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का इजराइल के अलावा पूरा पश्चिमी जगत और सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य देश विरोध कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सोमवार को इजराइली दूतावास की कार में हुआ विस्फोट इसी विरोध को धता बताने की कोशिश हो सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि इजराइल ने भारत को यह जानकारी दी थी कि ईरान के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग इजराइली ठिकाने और इजराइली नागरिकों को निशाना बना सकते हैं।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोमवार के बम विस्फोट में ईरान के प्रति सहानुभूति रखने वालों में लश्कर ए तोएबा का भी हाथ हो सकता है, जो शिया बाहुल्य देश ईरान से दुश्मनी के बावजूद इजराइल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। हालांकि, ईरान ने इजराइल के उन आरोपों का खंडन कर दिया है, जिसमें इजराइल ने दिल्ली विस्फोट की जिम्मेदारी ईरान के मत्थे मढ़ी थी। ईरान ने उलटे इजराइल पर यह आरोप लगा दिया कि भारत और ईरान के बीच रिश्ते खराब करने के लिए इजराइल ने यह विस्फोट करवाया है।

मशहूर उर्दू शायर शहरयार का निधन.

2012-02-14T00:27:00.001+05:30

मशहूर उर्दू शायर शहरयार का यहां सोमवार को अपने निजी आवास पर निधन हो गया। 76 वर्षीय शायर कुछ दिनों से बीमार थे। पेशे से प्राध्यापक शहरयार को वर्ष 1981 में बनी फिल्म 'उमराव जान' के गीतों की रचना से नई पहचान मिली थी। वह ज्ञानपीठ सहित कई पुरस्कारों से नवाजे गए थे। शहरयार के निधन की जानकारी मिलते ही समूचे साहित्य जगत में शोक छा गया। उन्हें मंगलवार को अलीगढ़ में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा।

शहरयार का मूल नाम कुंवर अखलाक मुहम्मद खान है, लेकिन उन्हें उनके तखल्लुस यानी उपनाम 'शहरयार' से ही पहचाना जाता रहा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हरदोई में हुई थी। 1961 में उर्दू में स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1966 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू के व्याख्याता के तौर पर काम शुरू किया था। वह यहीं से उर्दू विभाग के अध्यक्ष के तौर पर सेवानिवृत्त भी हुए।

शहरयार ने हिंदी फिल्म 'गमन', 'अंजुमन' और 'आहिस्ता-आहिस्ता' के लिए भी गीत लिखे थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता 'उमराव जान' के गीतों से मिली। वर्ष 2008 के लिए 44वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए शहरयार का जन्म 16 जून 1936 में बरेली के आंवला में हुआ था। उर्दू साहित्य जगत में एक विद्वान शायर के तौर पर उनकी अलग ही पहचान थी। अपनी रचनाओं में वह आधुनिक युग की समस्याओं पर रोशनी डालते रहे।

यह शहरयार की कामयाबी ही मानी जाएगी कि उनके लिखे गीत 'इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं', 'जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने', 'दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए', 'कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता' आम लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उर्दू शायरी को नए मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले शहरयार को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दिल्ली उर्दू पुरस्कार और फिराक सम्मान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया।

उनकी प्रमुख कृतियों में 'इस्म-ए-आजम', 'ख्वाब का दर बंद है', 'शाम होने वाली है' तथा 'मिलता रहूंगा ख्वाब में' शामिल हैं। वह अच्छे हॉकी खिलाड़ी और एथलीट भी थे।

गाँव से दूर हैं मायावती और मुलायम : राहुल

2012-02-13T20:54:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पांच साल में किसी गांव में नहीं गए लेकिन चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में चुनावी एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, "मायावती और मुलायम सिंह गांवों में नहीं जाते। लोगों की तकलीफें नहीं सुनते। लेकिन अब चुनाव के समय विकास के बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। खुद को गरीबों के मसीहा बता रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि मायावती और मुलायम के सत्ता में आने पर राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ जाता है। सत्ता में रहने पर ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करते।" राहुल ने कहा, "गांवों में गए बगैर आप गरीबों-मजदूरों की तकलीफ समझ्झ ही नहीं सकते। विकास के लिए लोगों के बीच जाना पड़ता है। उनकी आवाज सुननी पड़ती है।" मायावती पर प्रहार करते हुए राहुल ने कहा, "जब हम गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो मायावती कहती हैं कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों से गरीबों को फायदा नहीं होगा, ये कांग्रेस पार्टी का नाटक है। लेकिन यह नाटक नहीं है, नाटक वो है जो लखनऊ में जादू का हाथी जनता के पैसे खा-खाकर मोटा हो रहा है। चुनाव से दो महीने पहले मंत्रियों को हटाया जाना नाटक है। मुख्यमंत्री को पांच साल तक अपने मंत्रियों का भ्रष्टाचार नजर क्यों नहीं आया।"

मुलायम को आड़े हाथ लेते हुए राहुल गांधी ने कहा, "किसानों का हददर्द बनने वाले मुलायम सिंह उस समय कहां थे जब बुंदेलखण्ड में सूखा पड़ा था। उस समय कहां थे जब भट्टा पारसौल में किसानों की जमीनें छीनी जा रही थीं।" राहुल ने कहा कि पिछले 22 वर्षो में देश काफी आगे गया, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों के शासन के चलते उत्तर प्रदेश पीछे चला गया। उन्होंने कहा, "मैं उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। यहां के हर गरीब, किसान और मजदूर को इज्जत नहीं मिल जाती, मेरा काम यहां खत्म होने वाला नहीं है।"

नक्सलियों ने अपनी रणनीति बदले.

2012-02-13T19:07:00.000+05:30

देश में नक्सलियों का खतरा बढ़ता जा रहा है. नक्सलियों ने अपनी रणनीति बदल कर अब छोटे शहरों और गांव की पंचायतों पर कब्जा कर राजनीतिक वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है. नक्सलियों ने राजनीतिक हिस्सेदारी के बढ़ाने के क्रम में अपने लोगों को सरपंच, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य को निर्विरोध जिता कर जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का खेल शुरू कर दिया है. खुफिया विभाग की इस संवेदनशील सूचना से केन्द्रीय गृह मंत्रालय में हलचल मची हुई है. खुफिया रिपोर्ट कहा गया था कि पंचायत चुनाव के बाद नक्सली सुरक्षाकर्मियों को टारगेट करेंगे.

उड़ीसा में बीएसएफ के जवानों की दो दिन पहले हुई हत्या, इसी का परिणाम था. यह रणनीति नक्सली अन्य राज्यों में भी अपनाने वाले हैं. सूत्रों के अनुसार, खुफिया विभाग ने जो सूचना केन्द्र सरकार को दी है वह बेहद संवेदनशील है. अगर समय रहते केन्द्र और राज्य सरकारें सचेत नहीं हुई तो आने वाले समय में नक्सली देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बन सकते हैं.

किशनजी की मौत के बाद नक्सलियों ने अपने तौर-तरीके बदलकर स्थानीय प्रशासन में अपनी पैठ मजबूत करनी शुरू कर दी है. नक्सलियों की रणनीति यह है कि अगर स्थानीय प्रशासन में उनकी जड़ मजबूत हो गई तो कैडर मजबूत करने और ठेके एवं लेवी से तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ही, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा धड़ पकड़ की स्थिति में स्थानीय प्रशासन उनकी ढाल के रूप में काम आएगा. सूत्रों के अनुसार, खुफिया विभाग ने केन्द्र सरकार को गत माह सावधान किया था कि नक्सली अब वार्ड सदस्य, सरपंच और पंचायत के चुनाव में अपने समर्थित उम्मीदवार को खड़ा कर जिताने की योजना बना रहे हैं.

गृह मंत्रालय ने इस बाबत राज्यों को विशेषकर महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार को कई बार एडवाइजरी भेजकर सचेत किया था. नक्सलियों ने गांव व पंचायत के लोगों को बिना उनसे पूछे वोट डालने को मना किया. साथ ही इस बात का भी ऐलान किया था कि बिना उनसे पूछे कोई भी व्यक्ति अपना किसी पद पर नामांकन नहीं करेगा.

नक्सलियों ने बीएसएफ को सहयोग न करने को भी कहा था. इस माह हुए पंचायत समिति, सरपंच और वार्ड सदस्य के चुनाव उड़ीसा के मलकानगिरि, कोरापुट, नुआपाड़ा, कंधमाल, बोलांगिर, रेयागाड़ा, गाजापट्टी और कालाहांडी और महाराष्ट्र के विदर्भ जिले के 27 जिला परिषद सदस्य चुनाव हुए. उड़ीसा में वार्ड सदस्य के लिए 5461 सदस्य खड़े हुए जिसमें 2572 सदस्य निर्विरोध चुने गए. सरपंच पद के लिए 447 उम्मीदवार खड़े थे जिसमें 33 निर्विरोध चुने गए और पंचायत समिति सदस्य के लिए 447 उम्मीदवार खड़े हुए जिसमें 46 निर्विरोध चुने गए. देश

BCCI और सहारा के बीच मतभेद बरकरार.

2012-02-13T18:51:00.001+05:30

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सहारा इंडिया के बीच मतभेद खत्म होने के बजाय बढ़ते दिख रहे हैं। सहारा ने बीसीसीआई की ओर से दिए गए समझौता फॉर्म्युला को मानने से इनकार कर दिया है। इससे पुणे वॉरियर्स का आईपीएल-5 में खेलने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

बीसीसीआई वर्किंग कमिटी की बैठक के बाद प्रतिक्रिया देते हुए सहारा कहा कि बीसीसीआई को अपने नियम बदलने का पूरा अधिकार है। सहारा ने संकेत दिया कि वह बीसीसीआई कई ओर से दिए गए समझौता फॉर्म्युला से खुश नहीं है।

वर्किंग कमिटी की 3 घंटे की बैठक के बाद बीसीसीआई ने कहा कि उसने सहारा की मांगों के बारे में अपना फैसला कंपनी को सुना दिया है और उसे सकारात्मक जवाब की उम्मीद है। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया कि वह लचीलापन दिखा सकती है लेकिन इस कंपनी के लिए नियमों से परे नहीं जा सकती। सहारा आईपीएल में सबसे महंगी टीम पुणे वॉरियर्स (1700 करोड़ रुपये) की मालिक है।

बोर्ड अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, 'कमिटी के सामने मसले रखे गए और हमने वर्किंग कमिटी के जवाब से सहारा को अवगत करा दिया। हमें उनसे सकारात्मक जवाब की उम्मीद है।' बीसीसीआई के इस कड़े रुख के बाद हफ्ते भर से चल रहा यह गतिरोध अभी सुलझने के आसार नहीं दिख रहे हैं।

सहारा ने 4 फरवरी को बीसीसीआई से यह कहकर नाता तोड़ दिया था कि बोर्ड ने खिलाड़ियों और मैचों की संख्या के बारे में उसकी गंभीर शिकायतों पर गौर नहीं किया। बेंगलुरु में आईपीएल के पांचवें सेशन के लिए नीलामी से कुछ घंटे पहले यह फैसला लिया गया। श्रीनिवासन ने सहारा की मांगों का खुलासा नहीं किया लेकिन कहा कि कोई छूट नहीं दी जायेगी।

श्रीनिवासन ने कहा, 'इस मसले पर चर्चा सहारा और बीसीसीआई के बीच ही होनी चाहिए। इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।' उन्होंने कहा, 'इनमें से एक मसला पिछले साल मैचों की संख्या, सहारा द्वारा दी गई बैंक गारंटी और कुछ खिलाड़ियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनकी टीम संयोजन को लेकर था।' उन्होंने कहा, 'बीसीसीआई ने अपने नियमों के तहत सकारात्मक जवाब दिया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि वह नियमों से परे जाकर काम नहीं कर सकता क्योंकि लीग की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए यह जरूरी है।'

गौरतलब है कि सहारा की नाराजगी का कारण उनकी ताजा मांग को बोर्ड द्वारा खारिज किया जाना था जिसमें कहा गया था कि उन्हें आईपीएल के दौरान 6 विदेशी खिलाड़ियों को उतारने की अनुमति मिले। श्रीनिवासन ने टीम इंडिया के स्पॉन्सर के तौर पर सहारा के भविष्य के बारे में पूछे गए सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'हालात जस के तस है। हमने सहारा द्वारा उठाये गए मसलों का जवाब दिया। हमें उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है।'

अमेरिका में इलाज के कारण आईपीएल से बाहर सहारा के स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह के बारे में श्रीनिवासन ने कहा, 'मुझे बताया गया है कि नियमों के तहत सहारा युवराज का विकल्प उतार सकता है लिहाजा वह कोई मसला नहीं है।' उन्होंने कहा कि सहारा यदि पुणे वॉरियर्स में अपना कुछ हिस्सा किसी साझेदार को बेचना चाहे तो बीसीसीआई को कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीनिवासन ने कहा, 'बीसीसीआई को सहारा की रणनीतिक साझेदारी पर कोई ऐतराज नहीं होगा।' सहारा ने एक जुलाई 2010 को बीसीसीआई के साथ 31 दिसंबर 2013 तक के लिए नए प्रायोजन करार पर हस्ताक्षर किए थे। सहारा प्रति टेस्ट, वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए 3 . 34 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहा था। करार करीब 532 करोड़ रुपये का था। सहारा ने पिछले साल आईपीएल की पुणे वॉरियर्स टीम 1702 करोड़ रुपये में खरीदी थी यदि मामले का कोई हल नहीं निकलता है तो बोर्ड को 2000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। बोर्ड हालांकि इस घाटे को पूरा करने के लिए दूसरा स्पॉन्सर तलाश सकता है। श्रीनिवासन ने कहा कि प्रायोजक तलाशना बोर्ड के लिये मुश्किल काम नहीं है।

इजरायली दूतावास की गाड़ी में धमाका.

2012-02-13T18:44:00.000+05:30

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर इजरायली दूतावास की गाड़ी में धमाका हुआ है. इसमें एक राजनयिक समेत चार लोग घायल हुए हैं. इसके पीछे इस्लामी चरमपंथियों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा रहा है.

शुरुआत में कहा जा रहा था कि इजरायली दूतावास की इस इनोवा गाड़ी में गैस सिलिंडर था जिसमें धमाका हुआ है लेकिन खुद इजरायली अधिकारियों ने स्पष्ट किया है इसमें सिलिंडर था ही नहीं.

नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के प्रवक्ता डेविड गोल्डफार्ब ने बताया कि इनोवा गाड़ी औरंगजेब रोड पर थी जब इसमें धमाका हुआ. धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई और एक इजरायली राजनयिक घायल हो गए. इनके अलावा चार अन्य लोग घायल हुए हैं. धमाका शक्तिशाली था क्योंकि पास से गुजर रही कुछ और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. फॉरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस का दस्ता मौके पर है. इनोवा गाड़ी की जांच की जा रही है ताकि ये पता लग सके कि विस्फोट किस कारण से हुआ.

इजरायल और फलस्तीन के बीच विवाद को लेकर इजरायली दूतावास इस्लामी आतंकवादियों के हिट लिस्ट में रहे हैं. जॉर्जिया की राजधानी तिबलिसी में भी इजरायली दूतावास की गाड़ी में विस्फोट की कोशिश की गई लेकिन ये सफल नहीं हो सका. कुछ सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की घटना में एक मोटरसाइकल सवार को हमलावर के रूप में पेश किया जा रहा है. उनके मुताबिक मोटरसाइकल सवार युवक इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और उन्होंने गाड़ी की खिड़की पर कुछ चिपका दिया जिससे ये धमाका हुआ.

एसआईटी रिपोर्ट पर फैसला 15 तक टला.

2012-02-13T18:16:00.000+05:30

गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल ( एसआईटी ) की रिपोर्ट पर फैसला 15 फरवरी तक टल गया है। कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी पीड़ितों को सौंपने पर यह फैसला टाला। एसआईटी के काउंसलर ने पूरी रिपोर्ट को सौंपने के लिए कुछ वक्त मांगा था। एसआईटी की इस रिपोर्ट में मोदी समेत 63 अन्य लोगों की गुजरात दंगे में भूमिका की जांच की गई है।

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के वकील ने फैसले से पहले एसआईटी की रिपोर्ट की कॉपी देने की मांग की थी। इस पर एसआईटी ने अहमदाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि रिपोर्ट की कॉपी सीतलवाड़ और मुकुल सिन्हा को न दी जाए। कोर्ट ने रिपोर्ट की कॉपी सौंपने को लेकर फैसला 15 फरवरी तक टाल दिया।

स्विस बैंक के सबसे बड़े जमाकर्ता भारतीय

2012-02-13T17:21:00.000+05:30

भारतीयों का नाम स्विस बैंक के सबसे बड़े जमाकर्ताओं में शामिल है, जिन्होंने कर बचाने के मकसद से 500 अरब डॉलर तक काला धन विदेश में जमा किया है। यह बात सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुख ए.पी. सिंह ने कही। सिंह ने यह बात इंटरपोल अधिकारियों के छह दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुतात के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि भारत मॉरीशस, स्विट्जरलैंड, लिचेंस्टीन और ब्रिटिश वर्जीन आईलैंड जैसे टैक्स हैवेन में अवैध धन के प्रवास की समस्या से प्रभावित है।

सीबीआई प्रमुख ने कहा, "अनुमान है कि भारत की लगभग 500 अरब डॉलर अवैध राशि विदेशी टैक्स हैवेन में जमा है। स्विस बैंक के सबसे बड़े जमाकर्ता के भी भारतीय होने की सूचना मिली है।" विदेश में जमा काले धन को वापस लाने में असफल रहने के कारण केंद्र सरकार को आलोचना का शिकार होना पड़ा है। अनुमान है कि विदेश में जमा भारतीय राशि 500 अरब डॉलर से 1400 अरब डॉलर तक हो सकती है, जो भारत के सलाना सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। सिंह ने कहा कि नाकाफी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बैंक गोपनीयता कानून के कारण विदेश में छुपाए गए काले धन का पता लगाना तथा वापस लाना कठिन हो गया है।

सिंह ने यह भी कहा कि कुछ टैक्स हैवेन देशों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट देश बताया गया है। टैक्स हैवेन में शामिल हैं न्यूजीलैंड, जो सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में पहले स्थान पर है। एक अन्य देश सिंगापुर को सूची में पांचवां स्थान हासिल है, जबकि स्विट्जरलैंड को सातवां स्थान हासिल है। सिंह ने विश्व बैंक के अनुमान का भी हवाला दिया और कहा कि सीमा पार आपराधिक और कर चोरी के रूप में धन का प्रवाह लगभग 1500 अरब डॉलर का है। इसमें से 40 अरब डॉलर राशि रिश्वत की है, जो विकासशील देशों के अधिकारियों को दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में सिर्फ पांच अरब डॉलर राशि को वापस मूल देशों में लाया जा सका है।

समझौता मामले में एक और गिरतार.

2012-02-13T15:18:00.000+05:30

समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में एक और व्यक्ति गिरतार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में इन्दौर के निवासी कमल चौहान को हिरासत में लिया है। समझा जाता है कि वह, मामले के प्रमुख आरोपित रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे का निकट सहयोगी है।

मध्य प्रदेश में इन्दौर में देपालपुर तहसील में उसके निवास पर सम्मन भेजकर उसे पूछताछ के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि उससे रामजी और संदीप के बारे में पूछताछ की जा रही है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इन दोनों की जानकारी देने वाले को दस लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। एजेंसी ने इस मामले में स्वामी असीमानन्द, साध्वी प्रज्ञा, सुनील जोशी, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा और रामजी कालसांगरा को आरोपित बनाया है। गौरतलब है कि फरवरी २००७ में समझौता एक्स्प्रेस में हुए विस्फोटों में ६८ लोग मारे गए थे।

एनटीपीसी की दो इकाईयों में उत्पादन ठप.

2012-02-13T14:59:00.000+05:30

बिहार में भागलपुर के कहलगांव और पश्चिम बंगाल के फरक्का स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) में कोयले और पानी की कमी के कारण दो इकाईयों में उत्पादन ठप हो गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि कहलगांव स्थित एनटीपीसी संयंत्र में कोयले की भारी कमी के कारण 210 मेगावॉट वाली चौथी इकाई को कल रात बंद कर दिया गया जबकि छह अन्य इकाईयों को कम लोड पर चलाया जा रहा है। इस्टर्न कोल फिल्ड की राजमहल परियोजना समेत कई स्थानों से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस संयंत्र के कोयला भंडारण की स्थिति लगभग शून्य हो गई है जिसके कारण पांच सौ मेगावाट वाली तीन इकाईयां और 210 मेगावाट वाली चार इकाइयों के परिचालन में कठिनाई हो रही है।

सूत्रों ने बताया कि 210 मेगावाट वाली चौथी इकाई के बंद होने के कारण इस बिजली संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता 2340 मेगावॉट से घटकर 1650 मेगावॉट रह गई है। कोयले की कमी की स्थिति 24 घंटे तक और बनी रही तो कुछ और इकाईयां बंद करनी पड़ेगी। एनटीपीसी के फरक्का स्थित संयंत्र में गंगा नदी से मिलने वाली पानी की कमी के कारण 200 मेगावॉट वाली दूसरी इकाई को कल शाम से बंद कर देना पड़ा। एनटीपीसी के दोनों संयंत्रों की एक-एक इकाई के बंद होने से बिहार में जबरदस्त बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। इन दोनों इकाइयों के बंद होने से बिहार को मिलने वाली बिजली 13 सौ मेगावॉट से घटकर 883 मेगावॉट कर दी गई है।

बालाकृष्णन के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल.

2012-02-13T14:37:00.000+05:30

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकार से जानना चाहा कि उसने गैर सरकारी संगठन, कॉमन कॉज द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन के खिलाफ लगाए गए आरोप पर क्या कार्रवाई की। इस संगठन ने न्यायमूर्ति बालाकृष्णन के खिलाफ अनाचार के आरोप लगाए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस.एस. कपाडिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने महान्यायवादी जी. वाहनवती से कहा कि वह न्यायालय को सूचित करें कि क्या गैर सरकारी संगठन द्वारा की गई शिकायत पर सरकार ने कोई कार्रवाई की है या नहीं, या सरकार ने इसके बारे में क्या कुछ करने का प्रस्ताव किया है।

याचिकाकर्ता, ने आरोप लगाया है कि जब न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, तो उस समय उनके दो दामादों और भाई सहित उनके कई रिश्तेदारों ने 40 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जमा की थी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है। इस समय तक केंद्र सरकार को इस बारे में न्यायालय को सूचित करना है कि उसने कॉमन कॉज की शिकायत पर क्या कार्रवाई की।

खुर्शीद माफ़ी मांगने को तैयार.

2012-02-13T14:20:00.000+05:30

चुनाव आयोग की आलोचना के कारण गंभीर संकट में फंसे केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण संबंधी बयान के सिलसिले में वे चुनाव आयोग से माफी मांगने के लिए तैयार है. खुर्शीद का यह बयान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से फोन पर बात करने के एक दिन बाद आया है.

कानून मंत्री ने कहा, वे चुनाव आयोग की इज्जत करते हैं और उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था. हालांकि सलमान खुर्शीद ने कहा कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण संबंधी बयान इस लिए दे रहे हैं क्योंकि इसका जिक्र कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किया गया है.

सुशासन में व्यक्ति की पीटपीट कर हत्या

2012-02-13T13:34:00.000+05:30

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में सोमवार को कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार विष्णुगंज चौक निवासी नारायण साह ने गरीबनाथ झा से कुछ पैसे उधार लिए थे। पैसे मांगने के लिए झा सुबह साह के घर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच झा के साथियों ने साह की जमकर पिटाई कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

इस मामले की एक प्राथमिकी सम्बंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। कांटी थाना प्रभारी विकास कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच कर रही है। जबकि आरोपी फरार बताये जा रहे हैं।

गिलानी पर अवमानना के आरोप.

2012-02-13T13:05:00.000+05:30

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने से इनकार करने पर सोमवार को अवमानना के आरोपों में अभियोग लगाया। इससे गिलानी को अपने पद से इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है। सात जजों की बेंच ने गिलानी पर आरोप तय किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 फरवरी तक स्थगित कर दी है।

59 वर्षीय गिलानी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का अभियोग लगाया है। गिलानी ने हालांकि खचाखच भरी अदालत में खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने कोर्ट से जवाब देने के लिए 24 फरवरी तक का वक्त मांगा। कोर्ट ने गिलानी को 2 हफ्तों की मोहलत देते हुए 27 फरवरी तक अपने पक्ष में सारे सबूत पेश करने के लिए कहा है।

सुनवाई शुरू होने पर 7 जजों की बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस नासिर उल मुल्क ने चार्जशीट पढ़ी और प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या वह खुद पर लगाए गए आरोपों के बारे में जानते हैं और उन्हें समझते हैं। इस पर गिलानी ने जवाब दिया, 'हां, मैंने चार्जशीट पढ़ी है और उसे समझा है।' गिलानी खुद अपनी सफेद एसयूवी चला कर अपने आधिकारिक आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित सुप्रीम कोर्ट गए। उनके साथ कई वकील थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते गिलानी की उन्हें अवमानना मामले के सिलसिले में जारी किए गए सम्मन के विरोध में दाखिल अपील खारिज कर दी थी।

प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोषी ठहराता है तो एक सांसद के तौर पर वह स्वत: ही संसद की सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे। आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। प्रधानमंत्री का काफिला सीधे अदालत के बाहर सड़क पर रूका। गिलानी ने कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ की ओर हाथ हिलाया। वहां बड़ी संख्या में सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात थे।

अवमानना मामले में गिलानी दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुरक्षा के विशेष इंतजाम के तहत हवाई निगरानी के लिए एक हेलिकॉप्टर भी तैनात किया गया था। गिलानी इससे पहले 19 जनवरी को अवमानना मामले की सुनवाई में बेंच के समक्ष पेश हुए थे। उनके साथ तब उनके वकील ऐतजाज एहसन थे। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ऐतजाज एहसन देश के नामी कानून विशेषज्ञों में से एक हैं।अवमानना मामले में दोषी पाए जाने पर गिलानी को 6 महीने की सजा हो सकती है और उन्हें 5 साल तक सार्वजनिक पद पर रहने के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के चलने पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक संकट पैदा होने की आशंका है।

गिलानी को गहरा झटका देते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को उनकी वह अपील खारिज कर दी थी, जो उन्होंने खुद पर अवमानना संबंधी आरोप लगाए जाने के खिलाफ की थी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए बार-बार दिए गए आदेशों का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी पर अवमानना के आरोप लगाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को अवमानना मामले की सुनवाई शुरू होने पर गिलानी खुद पेश हुए और उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग शोधन के मामले फिर से नहीं खोल सकती क्योंकि जरदारी को राष्ट्रपति होने के नाते पाकिस्तान और विदेश में ऐसे मामलों से छूट मिली हुई है। उनकी दलीलों को खारिज करते हुए गिलानी से कोर्ट ने कहा था कि उनके पास (गिलानी के पास) राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ करप्शन केस खुलवाने के लिए स्विस अधिकारियों को लेटर लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गिलानी स्विस अधिकारियों को लेटर लिखे ताकि जरदारी के स्विस बैंकों में छिपाए गए काले धन के बारे में जानकारी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्विस अधिकारियों को लेटर लिखा जाएगा तब ही 6 करोड़ डॉलर की वह धनराशि वापस पाकिस्तान आएगी।

कोर्ट में पेश होने से पहले गिलानी कह चुके हैं कि अगर स्विटजरलैंड में जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के अपने इनकार को लेकर मामले में वह दोषी ठहराए जाते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद वह खुद ही संसद की सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे। अल जजीरा चैनल को दिए एक इंटरव्यू में गिलानी ने कहा था, 'निश्चित रूप से, उस स्थिति में पद छोड़ने की जरूरत नहीं होगी अगर मैं दोषी ठहराया जाता हूं। क्योंकि तब मैं संसद सदस्य भी नहीं रहूंगा।'

होम लोन पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ेगी.

2012-02-13T11:44:00.000+05:30

होम लोन को और बढ़ाने के लिए सरकार आगामी बजट में होम लोन पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ा सकती है। समझा जाता है कि सरकार होम लोन पर दिए गए ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपए कर सकती है, जो फिलहाल 1.5 लाख रुपए है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार आगामी बजट में होम लोन पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। आम बजट 16 मार्च को पेश किया जाना है। फिलहाल घर खरीदने के लिए गए लोन पर टैक्स योग्य आमदनी में से ब्याज के रूप में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती उपलब्ध होती है। इसके अलावा उपभोक्ता मूल राशि के भुगतान पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि यह एक लाख रुपए की सालाना बचत पर मिलने वाली छूट का हिस्सा है।

सूत्रों ने कहा कि हर साल मकानों के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही ब्याज दरें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, इसलिए इस सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट को थामने के लिए उद्योग जगत भी कुछ इसी तरह की मांग कर रहा है। फिक्की के महासचिव राजीव कुमार ने कहा कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा को ब्याज दरों के अनुकूल कर 2.5 लाख रुपए किया जाना चाहिए।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, 'व्यक्तिगत टैक्स कटौती की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए।' बनर्जी ने कहा कि इसमें से 3 लाख रुपए की छूट ब्याज भुगतान पर मिलनी चाहिए। जबकि दो लाख रुपए की कटौती विशिष्ट रूप से बेसिक लोन राशि के भुगतान पर होनी चाहिए। इसी तरह की राय जाहिर करते हुए एसोचैम और पीएचडी चैंबर ने कहार कि कटौती की सीमा ब्याज और मूल राशि दोनों पर बढ़नी चाहिए।

प्रवीण रेड्डी मामले में तीन भारतीयों पर केस.

2012-02-13T11:26:00.000+05:30

ब्रिटेन में भारतीय स्टूडेंट प्रवीण रेड्डी को चाकू मारने के आरोप में तीन भारतीयों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। प्रवीण की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन वह पहले से बेहतर है। उसके पिता सुधाकर रेड्डी और उसके अंकल को ब्रिटेन जाने के लिए वीजा मिल गया।

लंदन में एमबीए कर रहे प्रवीण को शुक्रवार रात न्यूहैम इलाके में चाकू मारा गया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रविवार को बताया, भारतीय नागरिकों अमरेश्वर अरावा (25), साई किशोर बालगुरी (25) और निशांत पुत्तपका (23) पर प्रवीण की हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। ये तीनों सोमवार को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे। इससे पहले भी मामले में 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था। पुलिस फिलहाल इस मामले को नस्ली भेदभाव के तौर पर नहीं देख रही है।

प्रवीण के पिता सुधाकर रेड्डी और उसके अंकल को ब्रिटेन जाने के लिए वीजा मिल गया है। उन्हें यह भी बताया गया है कि प्रवीण को एक और सर्जरी की जरूरत है। इससे पहले, विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने शनिवार को सुधाकर रेड्डी से बात की थी और उन्हें वीजा दिलाने के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया था। कृष्णा ने ब्रिटेन में भारत के कार्यकारी उच्चायुक्त राजेश प्रसाद से भी बात की थी और कहा था कि प्रवीण को हरसंभव सहायता दी जाए। ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी प्रवीण का इलाज कर रहे डॉक्टरों के संपर्क में हैं।

सहारा और बीसीसीआइ विवाद पर कल निर्णय

2012-02-12T23:29:00.000+05:30

टकराव के कारण सहारा इंडिया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच उत्पन्न हुए विवाद का अंत सोमवार को होने वाली बीसीसीआई की कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है। इन दो संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने क्रिकेट के स्पांसरशिप के अलावा अन्य मुद्दों पर सोमवार को होने वाली बीसीसीआई की बैठक के पहले रविवार को आपस में बातचीत की। कार्यकारिणी की बैठक चेन्नई में होगी।

सहारा और बीसीसीआई ने एक संयुक्त बयान में कहा, "सहारा और बीसीसीआई की आज बैठक हुई और इसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बात पर सहमति बनी कि इन मुद्दों पर बीसीसीआई की कार्यकारिणी की बैठक में आगे भी चर्चा की जाएगी। पूरी बातचीत इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) भारतीय क्रिकेट के हितों पर केंद्रित थी।" लगभग 90 मिनट तक चली इस बैठक में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय, बीसीसीआई के अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन, सचिव संजय जगदाले, कोषाध्यक्ष अजय शिरके और आईपीएल आयुक्त राजीव शुक्ला भी सम्मिलित हुए।

उल्लेखनीय है कि सहारा ने बीसीसीआई के साथ जारी लाखों डॉलर कीमत की स्पांसरशिप और पुणे फ्रेंचाइजी टीम से खुद को अलग करने की घोषणा करके बीसीसीआई को चौंका दिया था। सहारा की दलील थी कि उसे एक बार फिर बीसीसीआई से उचित न्याय नहीं मिला है। सहारा का यह फैसला आईपीएल-5 की नीलामी के शुरू होने से कुछ समय पहले ही आया था। इस नीलामी में 144 खिलाड़ियों की बोली लगनी थी लेकिन पुणे वारियर्स ने इस नीलामी में हिस्सा नहीं लिया लेकिन उसने अपने बयान में कहा कि वह बीसीसीआई को दो से चार महीनों तक 'स्पांसरशिप की राशि देना जारी रखेगा'।

रामदेव का कालाधन पर पुराना आलाप.

2012-02-12T21:52:00.000+05:30

बाबा रामदेव ने रविवार को कहा कि जब तक विदेशों में जमा काला धन वापस नहीं आ जाता, वह चुप नहीं बैठेंगे और देशभर में अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में रामदेव ने कहा कि विदेशों में जमा लाखों करोड़ रुपये का काला धन देश की सम्पत्ति है। उस पर इस देश के 121 करोड़ लोगों का हक है। ये देश के लोगों का पैसा है। रामदेव ने कहा, "काला धन वापस न आने तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। मैं कालेधन को वापस लाकर देश के 121 करोड़ लोगों को उनका हक दिलाकर रहूंगा।"

केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रामदेव ने कहा कि अभी तक कांग्रेसनीत केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस काला धन देश में वापस लाना ही नहीं चाहती है। इस दौरान रामदेव ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग गरीबों के घर खाना खाते हैं। गरीबों के घर खाना खाने से नहीं बल्कि उन्हें खाना खिलाने से उनका उत्थान होगा। पिछले सप्ताह रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान अपने बच्चों को मंच पर ले जाने वाली प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए रामदेव ने कहा कि हम गरीब बच्चों को मंच पर ले जाते हैं। बाबा रामदेव ने यहां अपने साथ मंच पर चार बच्चों को बिठाया हुआ था।

गाँधी परिवार ने रायबरेली कि उपेक्षा की है.

2012-02-12T20:59:00.000+05:30

अपने चुनावी प्रचार के दौरान सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रविवार को कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख एवं मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि लम्बे समय तक रायबरेली व उसके आस-पास के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी परिवार ने इस क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की। रायबरेली में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए मायावती ने कहा, "सालों से गांधी परिवार के लोग इस क्षेत्र से सांसद बन कर दिल्ली तो जाते रहे लेकिन इस क्षेत्र के विकास की ओर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। आज इस क्षेत्र में बिजली, पानी, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं गांधी परिवार ने नहीं, बल्कि उनकी सरकार ने सुलभ कराई हैं। बसपा शासनकाल में ही इस क्षेत्र का विकास सम्भव हो सका है।"

उन्होंने कहा कि हर मामले में रायबरेली पिछड़ा हुआ है। रायबरेली में जो उद्योग लगे हुए थे कांग्रेस की लापरवाही के कारण वे लगभग बन्द हो चुके हैं। बेरोजगार लोग मारे-मारे घूम रहे हैं। मायावती ने कहा, "हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में बन्द उद्योगों को चालू करने के लिए केन्द्र सरकार से पांच हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मांगा था, लेकिन केन्द्र ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि कांग्रेस ने रायबरेली का विकास किया होता तो आज गांधी परिवार को गली-गली घूमकर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में बैठे ही उन्हें वोट मिल जाते।"

उन्होंने कहा कि चालीस सालों तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासनकाल रहा। जब कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और आस-पास के लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकी तो इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की हालत कितनी खराब रही होगी। कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे बड़ी घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी बताते हुए मायावती ने कहा, "केंद्र में पिछले 31 महीनों की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगभग 62 बड़े घोटाले हुए हैं। इन घोटालों में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के वारे-न्यारे हुए हैं।"

सलमान खुर्शीद इस्तीफा दो : विपक्ष

2012-02-12T19:21:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को लुभाने के मकसद से दिए बयान से विवादों में आए केंद्रीय कानून मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सलमान खुर्शीद पर विपक्षी दलों ने हमले तेज करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है वहीं कांग्रेस ने उन्हें कानून का पालन करने का पाठ पढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने वाराणसी में संवाददाताओं से कहा, "हमारी मांग है कि सलमान खुर्शीद तत्काल इस्तीफा दें। अगर वह इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर उन्हें बर्खास्त करवाएं।"

स्वराज ने कहा, "अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर चुनाव आयोग की चेतावनी के बावजूद कानून मंत्री बार-बार अल्पसंख्यक आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।" जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष शरद यादव ने उत्तर प्रदेश में खुर्शीद के प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा, "खुर्शीद का बयान राजनीतिक फायदे से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उत्तर प्रदेश में खुर्शीद के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाएं।" मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)के महासचिव प्रकाश करात ने खुर्शीद के बयान की आलोचना करते हुए इलाहाबाद में कहा, "चुनाव आयोग की तरफ से पहले भी खुर्शीद को चेतावनी मिली थी। इसके बाद भी वह नहीं माने। यह गलत है।"

ज्ञात हो कि खुर्शीद उस समय एक बार फिर विवादों में आ गए, जब उन्होंने शुक्रवार शाम यह बयान दिया कि वह पिछड़े मुस्लिमों का अधिकार सुनिश्चित कराएंगे, चाहे चुनाव आयोग उन्हें फांसी पर ही क्यों न चढ़ा दे। दूसरी तरफ, कांग्रेस नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने खुर्शीद का बचाव करते हुए कहा, "मुझ्झे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कहा है।" कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जायसवाल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, "चुनावी वादे करना और घोषणा पत्र जारी करना हमारा हक है। अगर चुनावी वादे करना गलत है तो फिर घोषणापत्र पर भी रोक लगनी चाहिए।"

उधर खुर्शीद ने मामले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। लखनऊ हवाईअड्डे पर संवाददाताओं ने रविवार को जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इंकार कर दिया। बहरहाल, खुर्शीद को उनकी ही पार्टी ने कानून का पाठ जरूर पढ़ाया है। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि मंत्री को कानून का पालन करना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने यहां संवाददाताओं से कहा, "कांग्रेस हमेशा चाहती है कि सभी कांग्रेसी जन सार्वजनिक जीवन के नियमों और देश के कानून के अनुसार बोलें।" इस मुद्दे पर कोई सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में जो कुछ हो रहा है, उस पर निर्वाचन आयोग को चिंता होनी ही चाहिए। सिब्बल ने कहा, "कुछ लोगों ने एक बयान दिया तो उसके पीछे कोई विचार तो होगा ही। निर्वाचन आयोग का अपना दृष्टिकोण है और वह अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता।"

रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत.

2012-02-12T18:25:00.000+05:30

भारतीय क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला के अंतर्गत रविवार को एडिलेड ओवल मैदान पर को खेले गए रोमांचक मुकाबले में आस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया। आस्ट्रेलिया द्वारा रखे गए 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 49.4 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाए। भारत की जीत में गौतम गम्भीर और कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने प्रमुख निभाई। गम्भीर ने 92 जबकि धौनी ने नाबाद 44 रन बनाए। भारत की शुरुआत अच्छी रही। विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गम्भीर ने पारी की शुरुआत करते हुए 9.1 ओवरों में पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े। सहवाग को 20 रन के निजी योग पर क्लिंट मैक्के ने डेविड हसी के हाथों कैच कराया।

बेहतरीन लय में दिख रहे विराट कोहली 18 रन के निजी योग पर आउट हुए। उन्हें मैक्के ने पदार्पण मैच खेल रहे पीटर फॉरेस्ट के हाथों कैच कराया। कोहली ने गम्भीर के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 38 रन जोड़े। इसके बाद रोहित शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले लेकिन वह भी 33 रन के निजी योग पर रेयान हैरिस की गेंद पर मिशेल स्टार्क को कैच थमा बैठे। रोहित ने गम्भीर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 76 रन जोड़े। शतक की ओर अग्रसर बढ़ रहे गम्भीर को 92 रन के निजी योग पर मैक्के ने पगबाधा आउट किया।

सुरेश रैना को 38 रन के निजी योग पर जेवियर डोर्थी ने बोल्ड किया। रैना ने 30 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्का लगाया। रैना ने कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 61 रन जोड़े। रवींद्र जडेजा 12 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें डोर्थी ने रिकी पोंटिंग के हाथों कैच कराया। धौनी (44) और रविचंद्रन अश्विन (1) नाबाद लौटे। आस्ट्रेलिया की ओर से मैक्के तीन, डोर्थी दो और हैरिस ने एक विकेट झटका। इससे पहले, आस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए जिसमें हरफनमौला हसी के सबसे अधिक 72 रन शामिल हैं। हसी ने 76 गेंदों पर पांच चौके लगाए।

आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कुल रन संख्या में अभी 14 रन ही जुड़े थे कि पूर्व कप्तान पोंटिंग छह रन के निजी योग पर पवेलियन लौट गए। पोंटिंग को आर. विनय कुमार ने विराट कोहली के हाथों कैच कराया। इसके बाद डेविड वार्नर भी 18 रन के निजी योग पर रन आउट हो गए। वार्नर ने 24 गेंदों पर दो चौके लगाए। वार्नर ने कप्तान माइकल क्लार्क के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े। क्लार्क के रूप में आस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिरा। क्लार्क को 38 रन के निजी योग पर उमेश यादव ने बोल्ड किया। उन्होंने 43 गेंदों पर पांच चौके लगाए।

फॉरेस्ट ने 83 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। उन्हें यादव ने अपना दूसरा शिकार बनाया। फॉरेस्ट ने हसी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 98 रन जोड़े। आस्ट्रेलिया का पांचवां विकेट हसी के रूप में गिरा। हसी को जहीर खान ने सहवाग के हाथों कैच कराया। हसी और डेनियल क्रिस्टियन ने पांचवें विकेट के लिए 56 रन जोड़े। क्रिस्टियन 39 रन के निजी योग पर रन आउट हुए जबकि मैथ्यू वेड 16 रन बनाकर विनय कुमार के दूसरे शिकार हुए। मैक्के अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर रन आउट हुए। मैक्के ने तीन रन बनाए। हैरिस दो रन पर नाबाद लौटे। भारत की ओर से यादव और विनय कुमार ने दो-दो जबकि जहीर ने एक विकेट झटका।

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अनुभवी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को रोटेशन प्रणाली के तहत आराम दिया है। तेंदुलकर की जगह गम्भीर की टीम में वापसी हुई है, जबकि प्रवीण कुमार की जगह उमेश को अंतिम एकादश टीम में शामिल किया गया है। आस्ट्रेलिया ने मध्यक्रम के अनुभवी बल्लेबाज माइकल हसी को आराम दिया है। हसी की जगह फॉरेस्ट को आस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है।

खुर्शीद को हद में रहने की नसीहत.

2012-02-12T17:55:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश में पिछड़े मुस्लिमों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर अलग रुख रखने वाले केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को उनकी ही पार्टी ने कानून का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। खुर्शीद की शिकायत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति से किए जाने के बाद कांग्रेस ने रविवार को कहा कि मंत्री को कानून का पालन करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने यहां संवाददाताओं से कहा, "कांग्रेस हमेशा चाहती है कि सभी कांग्रेसी जन सार्वजनिक जीवन के नियमों और देश के कानून के अनुसार बोलें।"

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने शनिवार को खुर्शीद के खिलाफ राष्ट्रपति को कड़े शब्दों में पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने पाया कि केंद्रीय मंत्री को दिए गए कानून सम्मत निर्देश पर उनकी ताजा टिप्पणी बिल्कुल अपमान सूचक है। राष्ट्रपति ने 'समुचित कार्रवाई' के लिए वह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। इस मुद्दे पर कोई सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में जो कुछ हो रहा है, उस पर निर्वाचन आयोग को चिंता होनी ही चाहिए।

सिब्बल ने कहा, "कुछ लोगों ने एक बयान दिया तो उसके पीछे कोई विचार तो होगा ही। निर्वाचन आयोग का अपना दृष्टिकोण है और वह अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता।" उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने चुनावी जनसभा में यह वादा करने पर खुर्शीद को फटकार लगाई थी कि उत्तर प्रदेश के यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित 27 फीसदी आरक्षण के तहत पिछड़े मुस्लिमों को नौ फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

बिहार में ठेकेदारों की सांसत.

2012-02-12T15:15:00.000+05:30

बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने अधूरा काम करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों को नये काम नहीं देने का निर्णय लिया है। विभाग ने ऐसे 22 एजेंसियों और ठेकेदारों की पहचान की है। राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह का मानना है कि आम तौर पर किसी योजना के 80 प्रतिशत काम करने के बाद एजेंसियों को नया काम मिल जाता है और फिर पुराने काम रुक जाते हैं। उन्होंने बताया कि पथ निर्माण विभाग में ऐसी सख्ती के बाद कार्य प्रणाली में सुधार आया है।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार विभाग 22 एजेंसियों को निर्माण में कोताही बरतने के आरोप में चेतावनी देते हुए काली सूची में डालने की तैयारी कर चुका है। मुख्यालय या क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि चेतावनी, राशि में कटौती समेत अन्य कार्रवाई करने के बाद भी जिन एजेंसियों ने काम पूरा नहीं किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों ने बताया कि इन 22 एजेंसियों में अधिकांश प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में संलग्न हैं।

उप्र में राहुल-प्रियंका का रोड शो

2012-02-12T14:02:00.000+05:30

राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रविवार को पहली बार एक साथ सुल्तानपुर में प्रचार करने पहुंचे। दोनों जिले के विभिन्न इलाकों में एक साथ रोड शो कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका महराजगंज में हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां बड़ी संख्या में लोग भाई-बहन की जोड़ी देखने के लिए मौजूद थे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद दोनों (राहुल और प्रियंका) ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और एक गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए।

जिले के लम्भुआ कस्बे में पहुंचकर राहुल और प्रियंका ने रोड शो किया और इस दौरान यहां सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लम्भुआ के बाद दोनों चांदा कस्बे में रोड शो करने वाले हैं। जिले के कादीपुर कस्बे में राहुल और प्रियंका एक जनसभा को भी सम्बोधित कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राहुल लगभग एक महीने से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो प्रियंका कई दिनों से रायबरेली और अमेठी में प्रचार कर रही हैं। इस चुनाव में दोनों पहली बार आज एक साथ नजर आए हैं।

पेशावर में विस्फोट, दस मारे गए.

2012-02-12T12:08:00.000+05:30

पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा के पेशावर में हुए बम विस्फोट में दस लोग मारे गए। यह विस्फोट कोहाट रोड से सटे एक मकान में हुआ। इसमें तीन लोग घायल भी हुए। टीवी चैनल 'जियो टीवी' ने रविवार को अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया कि विस्फोटकों से भरा एक टीवी सेट उस मकान में पहुंचाया गया और फिर रिमोट कंट्रोल से विस्फोट कर दिया गया। घायलों को स्थानीय लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इंग्लैण्ड में भारतीय छात्र पर हमला.

2012-02-11T22:19:00.001+05:30

लंदन में हैदराबाद निवासी एक छात्र पर शुक्रवार रात को कुछ लोगों ने हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। यह जानकारी छात्र के परिजनों ने दी। परिजनों ने बताया कि लंदन के एक व्यावसायिक कॉलेज में एमबीए के छात्र प्रवीण रेड्डी को न्यू हैम्पशायर स्थित उसके फ्लैट में कुछ लोगों ने चाकू मार दिया।

परिजनों ने बताया कि उन्हें अस्पताल प्रशासन से घटना के विषय में सूचना मिली। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें तुरंत लंदन आने के लिए कहा है। छात्र के पिता सुधाकर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश सरकार से परिजनों को वीसा दिलाने में सहायता करने की प्रार्थना की है।इस हमले का कारण आंध्र प्रदेश के दो छात्र समूहों के मध्य किसी मुद्दे पर विवाद को माना जा रहा है।

आंध्र में डाक्टरों की हड़ताल, दस मरे.

2012-02-11T20:05:00.000+05:30

आंध्र प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों द्वारा हड़ताल किए जाने और आपातकालीन सेवाओं के बहिष्कार के कारण शुक्रवार रात से अब तक कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई। उधर राज्य सरकार का कहना है कि मरीजों की मौत का हड़ताल से कोई सम्बंध नहीं है। अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात से गांधी अस्पताल में आठ और एक-एक मरीज की मौत विशाखापट्टनम एवं कुर्नूल में हुई। पीड़ित परिजनों ने मौत का कारण पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बताया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कोंडरू मुरली ने पत्रकारों को बताया कि मरीजों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्हें अस्पताल लाने में काफी देरी हुई और भर्ती के वक्त उनकी हालत काफी नाजुक थी। उन्होंने कहा, "यह सामान्य मौतें हैं और इनका हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है।"

फिलहाल हड़ताल खत्म होने की उम्मीद शनिवार शाम को बढ़ गई जब राज्य सरकार ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के साथ वार्ता शुरू की। मंत्रिमंडल की उपसमिति समस्या के समाधान के लिए डॉक्टरों की मांगों पर विचार कर रही है। राज्य में 10 मेडिकल कॉलेजों के लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर मानदेय में 40 फीसदी की वृद्धि एवं गांवों में अनिवार्य नियुक्ति की अवधि तीन से घटाकर एक वर्ष करने की मांग को लेकर करीब एक महीने से हड़ताल पर हैं। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में शुक्रवार शाम से आपात सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया है। सरकार द्वारा हड़ताल खत्म करने के बाद वार्ता करने के निर्णय पर जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम से आपातकालीन सेवाओं के बहिष्कार का निर्णय लिया था।

अस्पतालों में आपात सेवाओं की 90 फीसदी जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टरों पर होती है। इस हड़ताल से हैदराबाद स्थित उस्मानिया एवं गांधी अस्पताल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आपात सेवाओं के बहिष्कार के कारण विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, काकीनाड़ा, तिरुपति, अनंतपुर, कुर्नूल एवं वारंगल जिले के अस्पतालों की गहन चिकित्सा इकाइयों में अव्यवस्था फैल गई है। हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब तबके के लोग हुए हैं।

सपा, बसपा, भाजपा केवल धर्म और जाति पर.

2012-02-11T19:23:00.000+05:30

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब तक जाति और धर्म की राजनीति करती रही हैं। पिछले 22 साल से उत्तर प्रदेश में केवल दस फीसदी लोगों की सरकार बनती रही है। इलाहाबाद के सोरांव कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "पिछले 22 साल से सपा, बसपा और भाजपा विकास के बजाय केवल जाति और धर्म की राजनीति करती आ रही हैं। ये पार्टियां सत्ता में आने पर केवल अपने वोट बैंक तक ही सीमित रहती हैं।"

उन्होंने कहा कि पिछले लगभग दो दशक में केवल दस फीसदी लोगों की सरकार बनती रही है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह केवल दस फीसदी लोगों की सरकार न होकर हर गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की सरकार होगी। कांग्रेस की सरकार महज कुछ खास तबकों का ही ख्याल न रखकर हर वर्ग और समुदाय को साथ लेकर चलेगी और प्रदेश के हर नागरिक को प्रगति में शामिल करेगी। गैर कांग्रेसी सरकारों, खासकर मायावती सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए राहुल ने कहा, "बसपा के शासन में किसानों की जमीन छीनकर बड़े-बड़े बिल्डरों को दे दी गईं। किसानों ने आवाज उठाई तो नक्सली बताकर उन पर गोलियां चलाई गईं।"

ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल का हवाला देते हुए राहुल ने कहा, "जब वहां किसानों और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो मुलायम सिंह जी और सपा के लोग कहां थे? भाजपा के लोग कहां थे उस समय? मैं वहां गया और किसानों की तकलीफ सुनी।" तीनों दलों पर हमला जारी रखते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, "इसी तरह बुंदेलखण्ड में सूखा पड़ा तो मुख्यमंत्री मायावती गरीब किसानों का दर्द सुनने नहीं गईं और न ही सपा और बसपा के लोग वहां नजर आए। हम वहां गए। किसानों की तकलीफ सुनने के बाद प्रधानमंत्री से हजारों करोड़ रुपये का पैकेज दिलाया, जिसको बसपा सरकार के मंत्रियों, नेताओं और ठेकेदारों ने लूट लिया।" राहुल ने कहा, "मैं उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मैं यहां से वापस जाने वाला नहीं हूं।"

बोधगया में जापानी कलाकारों ने पतंगबाजी की.

2012-02-11T18:33:00.000+05:30

पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध बिहार के बोधगया में इन दिनों जापान से आए कलाकारों के दल ने अनोखे ढंग से पतंगबाजी की. इस दल ने खास तौर से भारतीय बच्चों के लिए पतंगें बनाई हैं और उन पर बच्चों के सपने लिखे हैं. बौद्ध संप्रदाय के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक बोधगया में जापान से आए कलाकार एक साथ 100 पतंगें उड़ा रहे हैं जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. इन पतंगों पर बच्चों के सपने लिखे हैं, जैसे 'मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा' , 'इंजीनियर बनूंगा', 'क्रिकेटर बनूंगा'.

बच्चों ने अपने मन में जो सपने संजोए हैं उन्हें इन पतंगों पर लिखा जा रहा है. यह पतंगबाजी न केवल बच्चों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है.

जापान के कलाकार भारतीय बच्चों के साथ खास पतंगबाजी कर रहे हैं और खेल-खेल में बच्चों की मनोभावनाओं को पतंगों पर उकेर रहे हैं. जापानी दल का नेतृत्व कर रहे कजूनोरी हमांउ ने बताया कि वे अक्सर बोधगया आते हैं और भारतीय बच्चे उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं. वह बच्चों से कहते हैं कि सपने जरूर देखने चाहिए, तभी आप उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और सफलता पाएंगे. वह कहते हैं कि इस तरह की पतंगबाजी न केवल बच्चों का मनोरंजन कर रही है, बल्कि बच्चों के बीच एकजुटता का संदेश भी दे रही है.

बच्चों को खेल-खेल में ही यह बताया जा रहा है कि अकेली पतंग कभी-कभी टूट जाती है लेकिन एक-दूसरे से जुड़ी रहने पर गिरती नहीं हैं. उसी तरह हम लोगों का सपने भी टूट जाते हैं लेकिन एक-दूसरे के सहयोग से उन्हें साकार किया जा सकता है. हमांउ ने कहा, "इस पतंगबाजी से हम भारत और जापान के बीच मैत्री सम्बंध को और गहरा करना चाहते हैं."

नकारात्मक राजनीति को बदलने का आह्वान.

2012-02-11T18:18:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने जनता को उसके भविष्य का वास्ता देते हुए सूबे में पिछले 22 साल से जारी ‘नकारात्मक राजनीति’ को बदलने का आह्वान किया.

प्रियंका ने सरैनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक सिंह के समर्थन में अहियर में आयोजित चुनावी सभा में कहा ‘‘आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा और ऐसा निर्णय करना होगा जिससे राजनीति में बदलाव आए. प्रदेश में पिछले 22 साल से नकारात्मक राजनीति हो रही है. आपको अपने वोट की ताकत से उसे बदलना होगा.’’

प्रियंका ने कहा ‘‘आप सिर्फ विधायक नहीं बल्कि अपने भविष्य का फैसला भी करने जा रहे हैं. अपने वोट की कीमत पहचानिये. आपका वोट आपके भविष्य के निर्माण के लिये होना चाहिये.’’ ‘‘आपके नेताओं को भी मालूम होना चाहिये कि अगर वे विकास का काम और आपकी उन्नति के लिये काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे. तभी आपकी राजनीति बदलेगी.’’

उन्होंने कहा कि रायबरेली तथा अमेठी की जनता के साथ उनका राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है और वह इन दोनों जिलों में वोट मांगने के लिये नहीं बल्कि जनता को जागरूक करने के लिये आती हैं. अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो साम्प्रदायिक ताकतों आकर जनता को भ्रमित करके उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगी.

प्रियंका ने कहा कि तरक्की पाना प्रदेश की जनता का हक है लेकिन सूबे में दूसरी पार्टियों के नेता समझते हैं कि वह विकास करके अवाम पर एहसान कर रहे हैं. दरअसल, वे जाति और धर्म का शिगूफा छोड़कर लोगों का ध्यान भटकाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं.

पिछड़े मुसलमानों को हक दिलाकर रहेंगे.

2012-02-11T18:04:00.000+05:30

केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि चुनाव आयोग चाहे उन पर पाबंदी लगाए या फिर उन्हें फांसी दे दे, लेकिन वह पिछड़े मुसलमानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे।

खुर्शीद ने शुक्रवार की रात मुस्लिम बहुल खटकपुरा इलाके में एक सभा में कहा कि चुनाव आयोग ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन वह फांसी दे दे, या कुछ भी कर ल़े, हम पसमांदा मुसलमानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्या हम अब यह भी नहीं कह सकते कि पसमांदा मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। खुर्शीद ने कहा कि हमने अपनी जिंदगी फरुखाबाद के लोगों के नाम वक्फ कर दी है। हम आज भी फरुखाबाद की जनता और गरीब लोगों के साथ हैं।

खुर्शीद ने पिछले महीने फर्एखाबाद सदर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अपनी पत्नी लुइस खुर्शीद के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा था कि उनकी पार्टी 27 प्रतिशत के ओबीसी के आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए उप कोटा बढ़ा कर नौ प्रतिशत कर देगी। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था।

पिछड़े वर्ग से खरीदी गयी जमीन वापस होगी.

2012-02-11T17:52:00.000+05:30

पिछड़े वर्ग (बीसी) की जमीन सरकार वापस करायेगी। अगर किसी गैर पिछड़े वर्ग ने किसी पिछड़े वर्ग से जमीन खरीदी है, तो उसे वापस करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसा एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके लिए भू राजस्व विभाग ने पांच जनवरी 2009 का कटऑफ डेट भी तय कर दिया है।

रजिस्ट्री की कीमत मिलेगी- पिछड़े वर्ग को अपनी जमीन वापस चाहिए, तो उसे सरकार के पास आवेदन देना होगा। आवेदन लेने के लिए सरकार कोषांग गठित कर रही है। खरीदार के लिए राहत की इतनी बात है कि जितने मूल्य पर जमीन की रजिस्ट्री खरीदारी के वक्त की गयी थी, उतनी राशि बीसी को जमीन वापस लेने के एवज में खरीदार को लौटानी होगी।

प्रस्ताव में पांच जनवरी 2009 के पहले खरीदी गयी जमीनों की वापसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पक्के निर्माण करने वालों को मिलेगी राहतकट ऑफ डेट के बाद भी अगर किसी ने जमीन खरीदी है, तो उसे राहत मिल सकती है। अगर खरीदार ने उस जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया है, तो जमीन वापस नहीं होगी। उस स्थिति में पिछड़ी जाति जमीन वापसी के लिए दावा नहीं कर सकती है। सरकार के इस निर्णय से उनको राहत मिलेगी। मांगी जानकारी भू राजस्व विभाग ने कार्मिक विभाग से पूछा है कि बीसी में कौन-कौन सी जातियां शामिल हैं। इसकी पूरी सूची उसे उपलब्ध करायी जाए। इस संबंध में कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा निबंधन विभाग से जानकारी मांगी जा रही है कि कटऑफ डेट के बाद कितने मामलों में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है।

जिले से बाहर के किसी भी श्रेणी के खरीदार से जमीन वापस होगी’ खरीदार को मिलेगी रजिस्ट्री मूल्य की कीमत ’ कट ऑफ डेट पांच जनवरी 2009 होगा, कार्मिक विभाग से ओबीसी से सूचीबद्ध जातियों की मांगी गयी सूची’ पक्के निर्माण को छोड़ सभी पर लागू होगा प्रस्तावसरकार सीएनटी एक्ट का सख्ती से पालन कराएगी।

यदि बीसी अपनी जमीन वापसी को लेकर आवेदन देते हैं, तो उसे उसकी जमीन वापस की जाएगी। पूर्व में भी सीएनटी एक्ट में यह प्रावधान रहा है। मथुरा प्रसाद महतो, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभागअसंवैधानिक होगा कट ऑफ डेटरांची। सीएनटी एक्ट में पिछड़े वर्ग के लोग जमीन के गलत हस्तांतरण के लिए तीन साल के अंदर दावा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें टाइटल सूट करना पड़ता है। एक्ट में इसका प्रावधान है। लेकिन सरकार यदि एक्ट में संशोधन कर कोई कट ऑफ मार्क्‍स निर्धारित करती है, तो यह असंवैधानिक होगा। ऐसा विधि विशेषज्ञों का मानना है। हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने बताया कि सरकार विधानसभा में एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पास कर सकती है। लेकिन यह पिछली तिथि से प्रभावित नहीं होगा।

संशोधन प्रभावी होने की तिथि से ही यह लागू होगा। अब तक हुए संशोधनों को सरकार वैध मान सकती है। लेकिन बैक डेट से कोई कट ऑफ डेट निर्धारित नहीं किया जा सकता। मामला बढ़ेगा, रैयतों को नहीं होगा लाभविधि विशेषज्ञों के अनुसार कट ऑफ डेट से कई परेशानी होगी। इसमें रैयत को उन सभी लोगों को पार्टी बनाना होगा, जिन्होंने उनकी जमीन खरीदी है। मान लें किसी जमीन पांच लोगों के बीच तीन साल की अवधि में हस्तांतरित की गयी है, तो रैयत को सभी को पार्टी बनाना होगा। टाइटल सूट लंबे समय तक चलेगा। रैयत के पक्ष में कम ही फैसला आएगा।

बसपा के प्रत्याशी की सुरक्षा कर्मियों से झड़प.

2012-02-11T16:10:00.000+05:30

बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य शनिवार को मतदान के दौरान एक बूथ पर सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ गए. उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रादेशिक इकाई के अध्यक्ष तथा पडरौना विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य की आज मतदान केन्द्र के अंदर जाने को लेकर सुरक्षाकर्मियों से बहस हो गई.

सूत्रों ने बताया कि मौर्य पडरौना स्थित तुलसी विद्यालय केन्द्र पर बने मतदान केन्द्र के अंदर मतदान प्रक्रिया को देखने के लिये जा रहे थे तभी वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की.

इस दौरान मौर्य की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हुई और उन्होंने कथित तौर पर जवानों से अभद्रता भी की. बाद में मौर्य मतदान कक्ष के अंदर प्रवेश कर गये और वोटिंग मशीन के पास भी गये.

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने इस बारे में कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी हुई है और प्रशासन से उसकी विस्तृत जानकारी मांगी गयी है. जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रत्याशी मतदान केन्द्र के अंदर जाकर प्रक्रि या को देख सकते हैं, और उन्हें रोका नहीं जाना चाहिये.

बंगलादेश में पत्रकार पति पत्नी की हत्या.

2012-02-11T15:40:00.000+05:30

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार रात को एक पत्रकार दम्पति अपने घर में मृत मिला। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। मेहरु रूनी टीवी चैनल एटीएन बांग्ला के लिए काम करती थीं। जबकि उनके पति सागर सरवर मासरंगा टीवी चैनल में न्यूज एडिटर थे। सरवर जर्मनी के मीडिया समूह डच वेले की बांग्ला सेवा से भी जुड़े थे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने ढाका की पुलिस कमिश्नर बेनजीर अहमद के हवाले से बताया कि दम्पति को उनके घर में मृत पाया गया और मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गृह मंत्री सहारा खातून, सूचना मंत्री अबुल कलाम और नेता विपक्ष खालिदा जिया ने हत्या की निंदा की है।

सईद भारत के खिलाफ आग उगल रहा है.

2012-02-11T15:37:00.000+05:30

मुंबई हमलों के आरोपी मोहम्मद हफीज सईद के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी सेना उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। इन दिनों सईद जिस तरह रैलियां कर रहे हैं और कट्टरपंथी तत्वों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हफीज के राजनीति में आने के साफ संकेत मिल रहे हैं।

सईद पाकिस्तान में होने वाली सभाओं में भारत के खिलाफ आग उगलकर पाकिस्तानी लोगों की सहानुभूति हासिल करते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सईद ने दावा किया है कि पाकिस्तान में कोई आतंकवादी नहीं है। सईद ने भारत को कश्मीर के मुद्दे पर निशाने पर लेते हुए कहा है कि भारत ने सेना के दम पर कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में सईद ने मुंबई हमले में न सिर्फ खुद का दामन पाक साफ बताया बल्कि यह भी दावा किया कि इसमें किसी भी पाकिस्तानी संगठन का हाथ नहीं है।

पाकिस्तान में सक्रिय संगठन ‘जमात उद दावा’ के प्रमुख सईद ने इस इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में कोई चरमपंथी नहीं है, न इसकी कोई हक़ीक़त है और न भारत के पास इसका कोई सबूत है लेकिन अफसोस है कि जो कुछ भी होता है तो पाकिस्तान पर आरोप मढ़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर से अपना फौज़ी कब्ज़ा छोड़ना चाहिए और अगर भारत कश्मीर छोड़ दे तो सारे मसले हल हो सकते हैं। सईद के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत ज़रुरी है लेकिन इसके लिए पहले भारत कश्मीर से अपना कब्ज़ा हटाए और आक्रामक रवैया छोड़ दे। सईद का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत ज़रूरी है, लेकिन भारत को ऐसा क़दम उठाना होगा जिससे लगे कि वह पाकिस्तान का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। सईद ने तकरीबन ललकारते हुए कहा है, 'भारत तो कश्मीर पर बात नहीं करता है। मैं समझता हूं कि भारत के पास वह शक्ति और हिम्मत नहीं है कि वह कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करे।'

कश्मीर में पाकिस्तानियों की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर सफाई देते हुए सईद ने कहा कि पूरा कश्मीर एक है। एक कश्मीरी का दूसरे कश्मीरी से मिलना कोई घुसपैठ नहीं है। सईद के मुताबिक, 'सीमा पर सिर्फ नियंत्रण रेखा है, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसलिए यह घुसपैठ नहीं है। सईद ने कहा कि घुसपैठ तो भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में घुस कर की थी और उस हिस्से को पाकिस्तान से अलग कर दिया था।'

पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान में आयोजित होने वाली रैलियों में भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सईद ने कहा कि भारत उन नदियों पर बांध बना रहा है, जो पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं। सईद के मुताबिक इससे भारत को तो फायदा होगा लेकिन उनके देश की खेतीबाड़ी बर्बाद हो जाएगी। सईद को अपनी देश की सरकार का वह फैसला भी रास नहीं आया है, जिसमें भारत को सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्ज़ा दिया गया है। सईद का मानना है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा।

2जी मामले में बैठक.

2012-02-11T14:50:00.000+05:30

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सम्भावित नतीजों पर चर्चा के लिए शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ बैठक की।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा द्वारा 2007 और 2008 में आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इस बैठक में, सर्वोच्च न्यायालय के उस तर्क के मद्देनजर 2जी लाइसेंस आवंटन के लिए नए दिशानिर्देशों पर चर्चा होने की सम्भाना है, जिसमें न्यायालय ने पहले आओ पहले पाओ की नीति को दोषपूर्ण करार दे दिया है।

बैठक इसलिए भी महत्व रखती है, क्योंकि नार्वे और रूस अपनी सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों, क्रमश: टेलीनॉर और सिस्टेमा द्वारा किए गए निवेशों की सुरक्षा के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। नार्वे ने इस मुद्दे पर भारत के साथ पहले ही कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। रूसी संचार मंत्री इगोर शचियोगोलेव भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में सिस्टमा द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा पर सिब्बल के साथ बातचीत करने जल्द ही भारत आने वाले हैं। सिस्टमा ने संयुक्त उपक्रम, सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसिस (एसएसटीएल) में निवेश किया है।

ओबामा को मारने की साजिश को स्वीकारा

2012-02-11T14:33:00.001+05:30

उज्बेकिस्तान के एक छात्र ने अमेरिका की एक अदालत में राष्ट्रपति बराक ओबामा को मारने की साजिश के आरोप स्वीकार कर लिए. न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि इस छात्र को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह विस्फोटक और हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था.

22 वर्षीय उज्बेक कोदिरोव ने बर्मिंघम, अलबामा की एक अदालत में आतंकी गतिविधियों के लिए साजो सामान संबंधी मदद मुहैया कराने, राष्ट्रपति की हत्या की धमकी देने और एक आग्नेयास्त्र हासिल करने संबंधी आरोप स्वीकार कर लिए.

अभियोजकों के साथ एक समझौते के तहत कोदिरोव ने कबूल किया कि उसने इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के एक संदिग्ध सदस्य (जिसकी पहचान सिर्फ एमिर के रूप में हुई है) से संपर्क किया जिसने उसे ओबामा को मारने के लिए कहा.

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में डाल रखा है. कोदिरोव ने यह भी कबूल किया कि उसने ओबामा को मारने की अपनी साजिश तथा हत्या के तरीके को लेकर एक अन्य व्यक्ति से भी चर्चा की थी. इस दूसरे व्यक्ति की न्याय विभाग पहचान नहीं कर सका है.

चारा घोटाला मामले में ३७ को जमानत.

2012-02-11T14:13:00.000+05:30

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के दो विभिन्न मामलों में कुल 37 अभियुक्तों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की पीठ ने शुक्रवार को चारा घोटाले से जुड़े दो मामलों आरसी 35 और आरसी 62 में सीबीआई की विशेष अदालत से सजा पाये 37 लोगों को जमानत दे दी। को जमानत

अभियुक्तों ने न्यायालय में जमानत के लिए अपनी याचिका में कहा कि उनमें से अधिकतर ने दी गयी सजा की आधी से अधिक अवधि जेलों में जमानत मिलने से पहले ही गुजार ली है। ऐसे में हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए उन्हें जमानत दे दी जाये। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। निचली अदालत ने अबतक चारा घोटाला के 53 मामलों में से 41 में अपने फैसले सुना दिये हैं।

भोजपुरी अभिनेत्री रूबी ने की ख़ुदकुशी.

2012-02-11T13:40:00.000+05:30

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री रूबी सिंह ने शुक्रवार को उपनगरीय क्षेत्र गोरेगांव में किराए के अपने फ्लैट में कथित रूप से आत्महत्या कर ली. पुलिस उपायुक्त एम पाटिल ने कहा कि पटना की रहने वाली 25 वर्षीय रूबी सिंह उस समय घर में अकेली थी और उसने फांसी लगा ली. घटना का पता तब लगा जब रूबी का एक मित्र उससे मिलने आया. बार-बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने जबरन दरवाजा खोल दिया.

इसके बाद उसे रूबी का शव दिखा जो सीलिंग फैन से लटक रहा था. उसने एक पत्र छोड़ा है जिसमें उसने कहा है कि उसकी आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए. पुलिस के अनुसार उसके अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है. वे एक दो दिनों में मुंबई पहुंचेंगे.

सुशासन में जबरिया फिरौती की मांग.

2012-02-11T13:15:00.000+05:30

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बालूघाट मोहल्ला निवासी व्यवसायी से नक्सलियों ने 30 लाख रुपये की मांग की है। नक्सलियों ने पैसा नहीं देने पर व्यवसायी के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस के अनुसार सेवईं व्यवसायी सुशील कुमार टिकमानी की नौकरानी को शुक्रवार दोपहर मोटर साइकिल से आये दो व्यक्तियों ने एक पत्र दिया और चले गये। पत्र में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी के नाम से 30 लाख रुपये की मांग की गई थी।

पत्र मिलने के करीब दो घंटे बाद रात को टिकमानी को फोन भी किया गया, जिसमें राशि देने की बात कही गई। इस मामले की शिकायत नगर थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि प्रथम दृष्टया यह किसी शरारती तत्व का काम माना जा रहा है, परंतु मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

सेनाध्यक्ष के सम्मान की हार.

2012-02-11T12:59:00.000+05:30

उम्र विवाद को लेकर अदालती लड़ाई लड़ रहे सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह को शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा। न्यायालय ने उन्हें वह याचिका वापस लेने के लिए बाध्य किया जिसमें उन्होंने सरकारी रिकार्ड में अपनी जन्मतिथि 10 मई 1950 के बजाय 1951 माने जाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा और एच. एल. गोखले ने उन्हें झटका देते हुए यह साफ कर दिया कि उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1951 के बजाय 10 मई, 1950 ही मानी जाएगी, जैसा कि उनके विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र में अंकित है।

न्यायमूर्ति लोढ़ा और न्यायमूर्ति गोखले ने कहा, "हमारे समक्ष सवाल वास्तविक जन्मतिथि निर्धारित करने का नहीं है, बल्कि यह मुद्दा अधिकारी के सेवा रिकार्ड में सरकार द्वारा किसी विशेष जन्मतिथि को मान्यता देने से सम्बंधित है।" फैसले के दौरान अदालत का कक्ष खचाखच भरा था जिसमें 100 वकील व अन्य लोग मौजूद थे। सभी लोग सरकार के खिलाफ सेना प्रमुख की लड़ाई की इस अप्रत्याशित घटना को उत्सुकता से देख रहे थे। न्यायालय ने जनरल सिंह से दो टूक कहा कि या तो वह सरकार के आदेश के चुनौती देने वाली याचिका वापस ले लें या उसे खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली।

इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से महान्यायवादी जी.ई. वाहनवती ने न्यायालय को बताया कि इसके तीन फरवरी के निर्देश के आधार पर सरकार ने अपना 30 दिसम्बर का आदेश वापस ले लिया है, जिसमें अपनी जन्मतिथि 10 मई, 1950 के बजाय 10 मई, 1951 मानने से सम्बंधित सेना प्रमुख की वैधानिक शिकायत खारिज कर दी गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि सेना प्रमुख को वर्ष 2008 तथा 2009 के अपने उन पत्रों का सम्मान करना चाहिए, जिसमें उन्होंने अपने जन्म का वर्ष 1950 स्वीकार किया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सेना प्रमुख के जन्म का वर्ष 1950 मानने के सरकारी फैसले में बदनीयती नहीं दिखती। जनरल सिंह के प्रति सरकार में किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं है। सरकार को उनमें पूरा भरोसा है।

इस बीच, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम खुश हैं कि मामले का समाधान आपसी सहमति से हो गया और यह यहीं समाप्त हो गया।" जनरल सिंह के वकील पुनीत बाली ने न्यायालय परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मामले का 'सम्मानजनक' समाधान हो गया। उन्होंने कहा कि महान्यायवादी वाहनवती का यह कहना जनरल सिंह की संतुष्टि के लिए काफी है कि सरकार ने उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख बार-बार कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई 'ईमानदारी व सम्मान' के लिए है, न कि इस साल 31 मई को समाप्त हो रहे कार्यकाल के विस्तार के लिए। हम इसी की लड़ाई लड़ रहे थे और अब इसका समाधान "परस्पर सहमति व सम्मानजनक तरीके से हो गया है। हम इस मामले को और तूल देना नहीं चाहते.. यह मुद्दा समाप्त हो गया।"

इस बीच, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल सिंह को मनाने का प्रयास किया और उनसे पद न छोड़ने की अपील की। जनरल सिंह ने जब वह याचिका वापस ले ली जिसमें उन्होंने आधिकारिक रिकार्डो में अपनी जन्मतिथि में सुधार कर 10 मई 1951 रखने की मांग की थी, तब महान्यायवादी जी.ई. वाहनवती ने सर्वोच्च न्यायालय में उनसे पद न छोड़ने की अपील की। वाहनवती ने अदालत से कहा कि सरकार को किसी भी स्थिति में सेना प्रमुख की सत्यनिष्ठा और योग्यता पर संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख की याचिका का विरोध करने का सरकार का निर्णय उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह को प्रतिबिंबित नहीं करता।

उधर, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सेना प्रमुख के उम्र विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सवाल किया कि इस विवाद पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुप्पी क्यों साधे रहे। पार्टी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "यह दुखद घटना है..जिस मुद्दे का हल बंद कमरे में आपसी बातचीत से हो सकता था उसे सार्वजनिक रूप देने की नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी।"

केंद्र के सहयोग से अनुसंधान केंद्र होगा शुरू

2012-02-10T20:53:00.001+05:30

दिमागी बुखार (इंसेफलाइटिस) सहित मलेरिया और डेंगू के प्रकोप के कारण चौतरफा आलोचनाओं का सामने करने वाली बिहार सरकार ने केंद्र के सहयोग से मुजफ्फरपुर और गया में अनुसंधान केंद्र शुरू करने का निर्णय किया है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने बताया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के सहयोग से गया और मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेजों में एक अनुसंधान केंद्र शुरू करने का आग्रह किया है। इस संबंध में आइसीएमआर के महानिदेशक वीएम कटोच से काम में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। सिन्हा ने कहा कि बीते वर्ष दिमागी बुखार के कारण मुजफ्फरपुर और गया के आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी।

प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र दिमागी बुखार, कालाजार, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया आदि महामारियों पर रिसर्च करेगा। इससे स्वास्थ्य विभाग को समय रहते त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआइवी), पुणे से आयी रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि मुजफ्फरपुर और आसपास के किसी भी मामले में जापानी मस्तिष्क ज्वर (जेई) के कारण किसी की जान नहीं गयी। गया में जेई के कुछ लक्षण थे।

बिहार में निवेश प्रस्तावों की संख्या में वृद्धि.

2012-02-10T20:41:00.000+05:30

बिहार में पिछले कुछ वर्षो से निवेश प्रस्तावों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। सरकार को अब आशा है कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे कार्यो के कारण अब देश-विदेश के नामी-गिरामी निवेशक भी बिहार की ओर उन्मुख होंगे। पिछले छह वर्षो के दौरान राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा कुल 603 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है तथा पिछले छह माह में निवेशकों के 117 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।

एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने भी बिहार में निवेशकों में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाने की योजना तैयार की है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओपी साह ने बताया कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के बिहार में आने के बाद निवेशकों में राज्य के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वह कहते हैं कि बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार बड़े शहरों और विकसित राज्यों में सेमिनार किया जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली से लगातार उद्योगपतियों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एसोचैम के साथ मिलकर अगले पांच वर्षो में जमीनी निवेश का (रोड मैप) तैयार किया गया है तथा इन्वेस्ट मार्ट के जरिये भी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। वह कहते हैं कि बिहार में उद्योग के प्रति बना अनुकूल माहौल और स्वच्छ प्रशासन के कारण निवेशकों की भी दिलचस्पी बढ़ी है।

ओपी साह कहते हैं उद्योग लगाने में समय लगता है इस कारण जिन प्रस्तावों पर सहमति मिल रही है उसे सरजमीं पर उतारने में समय लगेगा। हालांकि सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द निवेशकों की परियोजनाएं धरातल पर आ जाएं। दिल्ली में पिछले वर्ष तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार के बदलते माहौल में प्रवासी भारतीय को निवेश के लिए आकर्षित करना एवं राज्य में अधिकाधिक पूंजी निवेश का मार्ग बनाना है। साह के मुताबिक एसोचैम ने भी बिहार में 14 क्षेत्रों में उद्योग-धंधों के विकास की अपार संभावनाएं बताई हैं। इनमें तांबे का बर्तन, खाद्य उत्पाद, गन्ना, मखाना, पेंटिंग, चमड़े के चप्पल-जूते, सिल्क हैंडलूम जैसे उद्योग प्रमुख हैं। एसोचैम की नजर में बिहार भी अब निवेश योग्य राज्य है।

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के सत्ता में आने के बाद निवेशकों के प्रस्तावों में तेजी आई। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2011 से जून 2011 तक परिषद द्वारा 63 प्रस्तावों को सहमति मिली, जबकि जुलाई 2011 से जनवरी 2012 तक निवेशकों के 117 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। उद्योग विभाग के एक अधिकारी मानते हैं कि केवल निवेशकों के प्रस्ताव ही नहीं प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि सरजमीं पर उनके उत्पादन भी शुरू हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 60 से अधिक इकाइयों में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है जबकि 120 इकाइयों में कार्य प्रगति पर है। अधिकारी बताते हैं कि इस वर्ष 50 इकाइयों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। वह कहते हैं कि परिषद द्वारा जिन 603 प्रस्तावों पर सहमति दी गई है, उसमें करीब तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है।

दलाईलामा सबसे अधिक शांति पसंद व्यक्ति.

2012-02-10T20:19:00.000+05:30

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्कबिशप डेसमंड टूटू ने शुक्रवार को तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाईलामा को 'धरती पर सबसे अधिक शांति पसंद व्यक्ति' करार दिया जो कि 'अलगाववादी' नहीं हैं। साथ ही उन्होंने चीन से कहा कि वह तिब्बत को स्वायत्तता प्रदान करे।

अपनी पत्नी के साथ धर्मशाला की एक दिवसीय यात्रा पर आए टूटू ने कहा कि मैं चीन से कहना चाहता हूं कि दलाईलामा पृथ्वी पर सबसे अधिक शांति पसंद व्यक्ति हैं। उनके पास कोई सेना नहीं है। वह बंदूक के साथ लोगों को आदेश नहीं देते। वह अलगाववादी नहीं हैं।

टूटू ने दलाईलामा के आवास के बाहर स्थित मुख्य तिब्बती मंदिर में दलाईलामा की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दलाईलामा को विश्व में सभी जगह प्यार मिलता है। वह अब तक के सबसे पवित्र व्यक्ति हैं जिससे मैंने मुलाकात की है। उनका प्रभाव काफी अलग है। उन्होंने कहा कि मैं चीन की सरकार से कहना चाहता हूं कि तिब्बत को स्वायत्तता प्रदान करे। मैं आपसे इसके लिए प्रार्थना करता हूं। विदेश

गैर-आरक्षित श्रेणी का किराया नहीं बढेगा.

2012-02-10T20:09:00.000+05:30

2012-13 रेल बजट में रेलवे की ओर से यात्री किराया न बढ़ाये जाने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि रेलवे इस बार से किराये की 'डायनमिक नीति' को अपना सकती है। इस नीति के तहत कुछ खास रुटों, पीक सीजन और न्यूनतम दूरी के बाद की यात्रा के लिए किराया बढ़ाया जाएगा। बाकी के रुटों में किराया जस का तस ही रहेगा। हालांकि ऐसे में आम आदमी पर किराये की मार न के बराबर ही रहेगी। का किराया नहीं बढेगा

रेलवे बोर्ड के सूत्रों के अनुसार, कम आय वर्ग और गैर-आरक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए किराये को नहीं बढ़ाया जायेगा। हालांकि उच्च आय वर्ग वाले यात्रियों को बढ़े किराये की मार झेलनी पड़ सकती है। डायनमिक नीति के तहत इसका वर्गीकरण किया जायेगा। वर्तमान में एयरलाइंस सेक्टर में 'डायनमिक नीति' अपनायी जा रही है। इस नीति में पीक सीजन में एक निश्चित दूरी वाले व्यस्त रुटों पर अधिक किराया वसूला जाता है। रेलवे भी काफी हद तक ऐसा ही करने की योजना पर काम कर रही है।

नई नीति के अनुसार, अब अगर आप 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा करेंगे या फिर व्यस्त रुट पर जाएंगे, तो ही बढ़ा हुआ किराया आपको देना होगा। वहीं गैर-आरक्षित टिकटों में किराये का इजाफा नहीं होगा। इसके अलावा एसी या फस्र्ट क्लास वालों को भी लिमिटेड रुटस पर बढ़े किराये की मार झेलनी होगी। हालांकि इन रुटों के बारे में अंतिम जानकारी बजट में ही मिलेगी। उच्च श्रेणी के टिकट पर 10 फीसदी सर्विस टैक्स भी लगाये जाने की भी उम्मीद है।

उदाहरण के तौर पर अगर आप दिवाली या होली जैसे सीजन में ऐसे रुट पर यात्रा करते हैं, जहां जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। तो फिर आपको बढ़ा हुआ किराया देना पड़ेगा। वहीं भीड न रहने वाले सीजन में कम किराया देकर भी काम चल जायेगा। दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-अहमदाबाद जैसे कई रुट रेलवे की परिभाषा में व्यस्त मार्ग रहेंगे। बोर्ड के अधिकारी की मानें तो, फिलहाल अभी ये नीति दिनेश त्रिवेदी को विचार करने के लिए भेजी गई है। हालांकि एयरलाइंस सेक्टर में इस नीति के सफल होने के चलते रेल मंत्री की ओर से भी इसमें ज्यादा बदलाव हुए बिना इसके पास होने की उम्मीद है। जानकारों के अनुसार, रेलवे की बढ़ती लागत के बावजूद भी सीधे तौर पर किराया न बढ़ाये जाने के पीछे ममता बनर्जी फैक्टर काफी हद तक हावी है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता ने रेल मंत्री को किराया न बढ़ाते हुए गरीबों की हमदर्द वाली तृणमूल की इमेज बनाये रखने को कहा था।

दाऊद अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी.

2012-02-10T19:54:00.000+05:30

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पास 12000 करोड़ रुपये से अधिक की दौलत है, जो दुनिया की कई कंपनियों की कुल संपत्ति से कहीं ज्यादा है। दाऊद ने यह संपत्ति दुनिया के अलग-अलग देशों में गैर कानूनी कारोबारी गतिविधियों से जमा की है।

भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अलग-अलग तरीके से कमाई गई दाऊद की संपत्ति 12 हजार करोड रुपये के आंकड़े को पार कर गई है और 'डी कंपनी' ने कुछ देशों में ऐसे अपराधी गिरोहों से मजबूत संपर्क बना लिए हैं, जो हथियारों और माद्रक द्रव्यों की तस्करी में शामिल हैं।

दाऊद न सिर्फ पाकिस्तान में मौज से रह रहा है बल्कि वहां से अपना कारोबार भी संचालित कर रहा है। भारत का यह मोस्ट वॉन्टेड अपराधी अपना गैर कानूनी कारोबार अन्य देशों में भी फैला रहा है और नए-नए क्षेत्रों में कारोबार की संभावनाएं तलाश रहा है।' भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात के ताजा सबूत मिले हैं कि डी कंपनी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और अजरबैजान में तेल और माइनिंग सेक्टर में भारी निवेश की योजना बना रही है। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने बताया कि दाऊद के बारे में यह सूचना हासिल करने में चार महीने से ज्यादा समय लगे हैं। यह सूचना सितंबर से दिसंबर 2011 के बीच हासिल की गई है।

खबरों के मुताबिक अलग-अलग एजेंसियों की जांच से खुलासा हुआ है कि डी कंपनी तेल और माइनिंग कारोबार में करोड़ों डॉलर निवेश की इच्छुक है। डी कंपनी पाकिस्तान के लाहौर, पेशावर और कराची शहरों से अपनी गतिविधियों का संचालन करती है। एजेंसियों ने दावा किया है कि दाऊद ने टैक्स की पनाहगाह समझे जाने वाले कई देशों में भारी रकम जमा की है। इन देशों में बहामास, बरमूडा, लक्जेमबर्ग, हॉन्गकॉन्ग, साइप्रस शामिल हैं।

दाऊद के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और अल कायदा के साथ संबंध रखने के कारण अमेरिका ने उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। दाऊद पर आरोप है कि 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोटों के पीछे उसका दिमाग था और उसने ही इस वारदात के लिए धन मुहैया कराया था। बताया जाता है कि दाऊद और उसकी डी कंपनी अवैध खनन, जाली नोट की सप्लाई, सट्टेबाजी, हथियारों की तस्करी, रीयल स्टेट और छोटे शहरों में कपडों के कारोबार में सक्रिय है।

यूपी विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान.

2012-02-10T19:20:00.000+05:30

अर्द्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस की कड़ी चौकसी के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान शनिवार को होगा।

दूसरे चरण में नौ जिलों की 59 सीटें हैं। इन पर 1098 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में सर्वाधिक संवेदनशील माने जाने वाले आजमगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों मऊ, गाजीपुर तथा गोरखपुर जिलों में मतदान है। मतदान 20426 केन्द्रों पर सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा।

चुनाव शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए बिहार और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा सील कर दी गई है। केन्द्रीय सुरक्षा बलों की सात सौ कंपनियां और सौ कंपनी पीएसी के जवानों के साथ एक लाख नागरिक पुलिस के जवानों और होमगार्डों की तैनाती की जा रही है।

मुस्लिम बाहुल्य आजमगढ़ जिला सर्वाधिक संवेदनशील माना जा रहा है। वहां 110 कंपनी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल और पुलिस के जवान तैनात किए जा रहे हैं।

आजमगढ़ में 928 उपनिरीक्षकों, 335 हेड कांस्टेबल, 5750 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है।

गुरुवार शाम प्रचार बंद होने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक अब घर-घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। क्षेत्रों में झण्डे, बैनर और पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं। शनिवार को संतकबीरनगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर जिले में मतदान होगा।

बिहार स्थापना दिवस की तैयारी जोरों पर.

2012-02-10T19:06:00.000+05:30

राज्य की स्थापना के 100वें साल के जश्न की पूरी तैयारी जोरों पर है। शताब्दी समारोह के मुख्य स्थल गांधी मैदान में पूरे बिहार की यादगार और ऐतिहासिक छवियां उतारी जाएंगी। लाइट साउंड की मनोरम छटा होगी। बिहार की लोककलाएं दिखेंगी। पटना का गुरुद्वारा, म्यूजियम, सासाराम का किला, मनेर शरीफ का दरगाह, राजगीर और नालंदा के मनोरम दृश्य सब गांधी मैदान में प्रतिकीर्ति के रूप में उतरेंगे।

गुरुवार को पूजा के साथ ही डिजायनर उमेश शर्मा और उनकी सौ कलाकारों-सहयोगियों की टीम समारोह स्थल पर काम में जुट गई। जश्न शताब्दी का है तो माहौल और आवरण भी आकर्षक होगा। पटना आर्ट कॉलेज स्नातक और चर्चित डिजाइनर उमेश शर्मा ने बताया कि 24 लाख वर्गफीट में समारोह होगा। रिजर्व बैंक की ओर 4 लाख वर्गफीट में नेशनल व्यंजन मेला लगेगा।

कारगिल चौक की ओर 4 लाख वर्गफीट में पार्किंग और 12 लाख वर्गफीट में कार्यक्रम स्थल रहेगा। इसमें तीन प्रवेश द्वार होंगे। एक एसबीआई की ओर, एक बीच मैदान में और एक व्यंजन मेला का। तीनों 150 फीट लंबा और 50 फीट ऊंचा। कार्यक्रम स्थल पर दस प्रेक्षागृह होंगे। एक में वीडियो शो, एक सिनेमा हॉल, एक में फोटो प्रदर्शनी, एक में पुरातत्व विभाग का एक्जीविशन होगा। शेष छह हॉलों में शैक्षिक-सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। कार्यक्रम स्थल के बीच का भाग इस बार आकर्षण बनेगा। प्रेक्षागृहों का फेशिया मूर्तिकार रश्मि बना रही हैं। रश्मि आठ फीट का एक ग्लोब बना रही हैं। उस पर बिहार का नक्शा और 100 साल अंकित होगा। ग्लोब के 35 फीट ऊपर सैकड़ों की संख्या में उड़ती चिडि़यां की तस्वीर देखने वालों को अचंभित करेगी। समारोह स्थल के केन्द्र में किलानुमा पौरानिक घर में प्रदर्शनी लगेगी। जिसमें राज्य के सभी भागों के क्राफ्ट दिखेंगे।

आयोजन स्थल को चार सड़कें विभाजित करेंगी। यहां चार धर्मो की झांकी होगी। 18 फीट की ऊंचाई पर बिहार के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों -तुरही, डंका, डफ, सिंघा, नगाड़ा, ढोलक, शहनाई आदि की मूर्तियां लगेंगी। पूरे परिसर में सुकांत द्वारा बनाए गए शताब्दी समारोह के 100 लोगों लगे होंगे। इसे उमेश शर्मा की टीम निशुल्क बना रही है। अन्य निर्माण कार्यो पर 32 लाख का खर्च है। मंच और मूतिर्यो के निर्माण की राशि इससे अलग है। अद्भुत होगा मुख्य मंचशताब्दी समारोह का मुख्य मंच इस बार अब तक का सबसे वृहत मंच होगा। आलोक जैन को इसका जिम्मा दिया गया है। मंच 100 फीट वाई 60 फीट का होगा जिस पर एक साथ दर्जनों कलाकार अपनी प्रस्तुतियां करेंगे। श्री जैन ने बताया कि मंच कैसा होगा, इस पर अंतिम रूप से मंथन चल रहा है।

बॉलीवुड फिल्म निर्माता ओपी दत्ता का निधन.

2012-02-10T17:31:00.000+05:30

मशहूर बॉलीवुड पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता ओपी दत्ता का उपनगरीय अंधेरी के कोकिलाबेन अस्पताल में निमोनिया के कारण निधन हो गया।

डॉक्टर राम नारायण के मुताबिक कल रात लगभग नौ बज कर 30 मिनट पर उनका निधन हो गया। दत्ता को सात फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था कल उन्होंने निमोनिया के कारण दम तोड़ दिया।

फिल्म निर्माता ओपी दत्ता ने अपने कैरियर की शुरूआत एक निर्देशक के तौर पर वर्ष 1948 में ‘प्यार की जीत’, फिल्म से की थी। बाद में उन्होंने ‘सूरजमुखी’ (1950), ‘एक नजर’ (1951), मालकिन (1953), आंगन (1959) और अन्य फिल्मों का निर्देशन किया।

बाद में दत्ता अपने बेटे जेपी दत्ता की फिल्में जैसे ‘गुलामी’ (1985), ‘हथियार’ (1989), ‘बॉडर’ (1997), ‘रिफ्यूजी’ ‘एलओसी कारगिल’ के लिए पटकथा लिखी । उनकी अंतिम लिखी हुई फिल्म वर्ष 2006 में आयी ‘उमराव जान’ की रीमेक थी।

रिश्वत लेने के आरोप में पुलिसकर्मी बर्खास्त.

2012-02-10T17:16:00.015+05:30

बिहार में रिश्वत लेने के आरोप में दो सब इंसपेक्टर (एसआई) और तीन असिस्टेंट सब इंसपेक्टरों (एएसआई) सहित पांच पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है.

मगध प्रमंडल के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) नैयर हसनैन खान ने शुक्रवार को बताया कि बर्खास्त पुलिसकर्मियों में एसआई शिव कुमार प्रसाद सिन्हा, नौरंगी बैठा तथा एएसआई नागेंद्र प्रताप सिंह, बिंदेश्वरी पांडेय और अजय कुमार सिन्हा शामिल हैं.

डीआईजी ने बताया कि इन सभी अधिकारियों को विभिन्न मौकों पर निगरानी अंवेषण ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. विभागीय कार्रवाई के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रूस सबसे शक्तिशाली लेजर केंद्र बनाएगा.

2012-02-10T17:02:00.001+05:30

रूस, दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वि-उद्देश्यीय लेजर केंद्र निर्मित करने जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 45 अरब रुबल (1.5 अरब डॉलर) की लागत आएगी। यह जानकारी रूस के एक परमाणु अधिकारी ने गुरुवार को दी।

समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के अनुसार, रूस के निझनी नोवगोरोद क्षेत्र में स्थित सारोव संघीय परमाणु केंद्र के प्रमुख, इलदार इलकायेव ने कहा कि नया लेजर केंद्र, इसी परमाणु केंद्र के पास निर्मित होगा। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा।

इलकायेव ने कहा कि रूसी नेतृत्व ने दुनिया का सबसे बड़ा लेजर केंद्र निर्मित करने का निर्णय लिया है.. अमेरिका इस तरह का एक केंद्र पहले ही निर्मित कर चुका है और फ्रांस अपने केंद्र का निर्माण पूरा करने के करीब है। हम (रूस) इस मामले में उनसे पीछे हैं, क्योंकि इसकी लागत बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा केंद्र दुनिया का एक सर्वोत्तम लेजर केंद्र होगा। इलकायेव ने कहा कि इस केंद्र का उपयोग सैन्य और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, खासतौर से लेजर थर्मोन्यूक्लियर संलयन के अनुसंधान में, जिसे वैज्ञानिक, भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के रीढ़ के रूप में देख रहे हैं। इलकायेव ने कहा कि इस केंद्र के निर्माण में कम से कम 10 वर्ष का समय लगेगा।

इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण सफल.

2012-02-10T15:18:00.000+05:30

ओडिशा स्थित एक रक्षा ठिकाने से एक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल शत्रु की मिसाइलों के विरुद्ध रक्षा कवच मुहैया कराएगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने दी है।

स्वदेशी तकनीक से निर्मित आधुनिक हवाई रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल को यहां से लगभग 170 किलोमीटर दूर भद्रक जिले में धामरा के पास व्हीलर द्वीप से दागा गया। इंटरसेप्टर मिसाइल ने व्हीलर द्वीप से लगभग 70 किलोमीटर दूर बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। यह बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल को रूपांतरित कर बनाई गई थी।

परीक्षण केंद्र के निदेशक एस.पी. डाश ने आईएएनएस से कहा, "इंटरसेप्टर मिसाइल ने सीधे लक्ष्य को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया।"

सेनाअध्यक्ष की जन्मतिथि 1950 माना.

2012-02-10T13:50:00.002+05:30

सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह के उम्र मामले में सरकार ने अपने 30 दिसबंर 2011 के फैसले को वापस ले लिया है। 30 दिसबंर को सरकार ने जनरल वी के सिंह की अर्जी ठुकरा दी थी। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार किया कि पूरी प्रक्रिया में खामी है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये भी माना कि अटॉर्नी जनरल ने इस पर जो फैसला दिया था उसे ही माना गया था लेकिन फिलहाल सरकार सेनाध्यक्ष के 1950 की जन्मतिथि के अपने फैसले पर कायम है। गौरतलब है कि 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्र प्रक्रिया में खामी है।

आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आर्मी चीफ उम्र विवाद की सुनवाई शुरु हुई तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 30 दिसंबर के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। जिसके बाद साफ हो गया कि सरकार आर्मी चीफ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पीछे हट गई। वहीं, कोर्ट ने जनरल वी के सिंह से सवाल पूछा कि आपने अपनी जन्मतिथि यूपीएससी में क्यों नहीं ठीक कराई। फिलहाल मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जनरल वी.के. सिंह से कुछ सवाल पूछे थे। इस पर आज कोर्ट में जवाब दिया गया। जनरल सिंह के मुताबिक उनकी जन्मतिथि 10 मई 1951 है, जबकि सरकार का मानना है कि उनके जन्म का साल 1950 है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब दोनों ही आदेश अटॉर्नी जनरल की ही राय पर दिए गए हैं तो जनरल सिंह के साथ न्याय कहां हुआ? आदेश के सही या गलत होने पर फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

बिहार में नक्सलियों के बंकर ध्वस्त

2012-02-10T13:19:00.000+05:30

बिहार के नक्सल प्रभावित जमुई जिले में पिछले पांच दिनों से चल रही छापेमारी के दौरान गुरुवार की रात पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब बरहट थाना के भरारी गांव में नक्सलियों के एक बंकर का पता चला। पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं। जमुई के पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने जंगल में स्थित भरारी और नारको गांव में स्थित बंकरों से 13 राइफलें, छह केन बम, 24 हैंडग्रेनेड, सैकडों विभिन्न प्रकार की गोलियां, 500 से ज्यादा पुलिस वर्दी समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। उन्होंने कहा कि बरामद विस्फोटक इतनी मात्रा में थे कि उसे ला पाना सम्भव नहीं था जिस कारण जंगल में ही उन्हें नष्ट कर दिया गया।

यहां से पुलिस ने काफी कपड़े तथा नक्सली साहित्य भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि इस छापेमारी में जिला पुलिस बल के अलावे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा कोबरा बटालियन के जवानों को लगाया गया था। शर्मा ने इसे पुलिस की एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि छापेमारी अभियान अभी भी जारी है तथा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि यहां से किसी नक्सली की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

गया में नक्सली एरिया कमांडर गिरफ्तार

2012-02-09T21:25:00.000+05:30

बिहार के गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र से गुरुवार को पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के एक संदिग्ध नक्सली और जहानाबाद जेल कांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना पर पुलिस ने खजूरी गांव में छापामार कर भाकपा (माओवादी) के स्वयंभू एरिया कमांडर सत्येंद्र दास उर्फ विधायक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर वर्ष 2005 में जहानाबाद जेल कांड में शामिल होने सहित गया, जहानाबाद व औरंगाबाद जिले के कई नक्सली वारदातों में शामिल होने का आरोप है।

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक सत्येंद्र दास के एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दोनों से पूछताछ कर रहे हैं।

विकसित राज्य की तर्ज पर विकास : राहुल

2012-02-09T20:55:00.001+05:30

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश का विकास होगा। चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, "आज अमेरिका और इग्लैंड से लोग हैदराबाद नौकरी करने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार ने विकास किया। वहां कांग्रेस की सरकार प्रगति ला रही है।" उन्होंने कहा, "हमने आंध्र प्रदेश को बदला, महाराष्ट्र और हरियाणा को बदला..केरल को बदला, दिल्ली को बदला..क्योंकि हम आम आदमी की बात सुनते हैं।"

लोगों से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका देने की अपील करते हुए राहुल ने कहा, "लखनऊ में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली, हरियाणा और केरल की तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में बदलाव लाएंगे।" गैर कांग्रेसी सरकारों पर प्रहार करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, "22 साल में इन्होंने क्या किया? एक भी ऐसा काम किया, जिसे गिनाया जा सके? पांच साल से मुख्यमंत्री मायावती के जादू का हाथी लखनऊ में बैठकर जनता का पैसा खा-खाकर मोटा होता जा रहा है।" इस दौरान राहुल ने उम्मीद जताई कि इस चुनाव में कांग्रेस का तूफान आ रहा है और पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर सरकार बनाएगी।

याचिका पर सुनवाई बयान दर्ज होने के बाद.

2012-02-09T18:38:00.000+05:30

सीबीआई कोर्ट में बुधवार को राजद सुप्रीमो सह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से अभियोजन पक्ष के दो गवाहों की जिरह करने एवं सीबीआइ द्वारा बनाये गये सभी गवाहों की गवाही कराने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कोई भी याचिका पर सुनवाई सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होने के बाद सुनी जाएगी। अधिवक्ता ने कहा कि वर्ष 2006 में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों की जिरह नहीं हो पायी थी और गवाही क्लोज कर दी गयी। दोनों गवाहों से जिरह करने की याद 6 साल बाद आयी।

लालू ठीक-ठाक रहे तो मामले में लालू का बयान 14 फरवरी को कलमबद्ध होगा। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके सिंह की अदालत में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के आरसी 20ए/96 मामले में आपूर्तिकर्ता विजय कुमार मल्लिक का बयान कलमबद्ध किया गया। मामले में अब तक मल्लिक के अलावा गया प्रसाद त्रिपाठी, सुशील कुमार एवं अजीत कुमार वर्मा का बयान दर्ज किया गया है। बुधवार को सजल चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज नहीं हो पाया। उनकी तबीयत खराब होने के कारण कोर्ट नहीं पहुंच पाए। उनके अधिवक्ता ने ही बयान दर्ज कराने के लिए 8 फरवरी का समय लिया था। जबकि कोर्ट ने पूर्व में 14 फरवरी निर्धारित की थी।

NRHM की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं हुई पेश.

2012-02-09T18:28:00.000+05:30

धार्मिक स्थलों को नुकसान और उनके लिए मुआवजे के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को गुजरात विधानसभा के समक्ष नहीं रखने पर नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने इसे गंभीर त्रुटि और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है।

उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को बहाल करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक तथा अन्य रिपोर्टों को आज तक विधानसभा में नहीं रखने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जबकि उन्हें रिपोर्ट 2005 की शुरुआत में ही मिल गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह की गंभीर भूल मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की नीति में मुआवजा केवल क्षतिग्रस्त आवासीय एवं व्यावसायिक स्थानों तक सीमित रखना और धार्मिक स्थलों के लिए मुआवजा नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मिले बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। इस नीति से नागरिकों में यह गलत संदेश जाएगा कि धार्मिक स्थानों को खुद बंदोबस्त संभालना चाहिए क्योंकि उन स्थानों में तोड़फोड़ की स्थिति में कोई वित्तीय मदद सरकार की ओर से नहीं मिलेगी।

अदालत ने कहा कि इससे धार्मिक कट्टरपंथी अन्य लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिहाज से धार्मिक स्थलों एवं कमजोर आर्थिक वर्ग के अन्य उपासना स्थलों को क्षतिग्रस्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अदालत ने इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात की याचिका पर गुजरात दंगों के दौरान प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए 500 से अधिक धार्मिक स्थलों के लिए मुआवजे का आदेश देते हुए यह टिप्पणी कीं।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार को दंगों के दौरान कार्रवाई नहीं करने के मामले में फटकार भी लगाई। इस बीच सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के उर्जा राज्य मंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मुआवजा देगी।

जाकिया जाफरी ने रपट की प्रति मांगी

2012-02-09T17:34:00.001+05:30

गुजरात दंगों (2002) की जांच से सम्बद्ध विशेष जांच दल (एसआईटी) की रपट में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने की रपटों के बाद याचिका दाखिल करने वाली जाकिया जाफरी ने गुरुवार को इसके खिलाफ याचिका दायर करने की चेतावनी दी। साथ ही रपट की प्रति भी मांगी।

जाकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने रपट की प्रति मांगी है। उन्होंने कहा कि यदि यह अंतिम रपट है तो वह इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगी। सीतलवाड़ और एक अन्य कार्यकर्ता मुकुल सिन्हा की ओर से एसआईटी की रपट की प्रति मांगे जाने के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत ने एसआईटी को नोटिस जारी किया है।

पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया ने मोदी तथा 62 अन्य के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। दंगों के दौरान गुलमर्ग सोसाइटी में 69 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिनमें एहसान भी शामिल थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कहा है कि इस मामले में तीसरी बार मोदी को क्लीन चिट दी गई है। मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

उधर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए निकले भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा, 'पहले गुजरात पुलिस, फिर सुप्रीम कोर्ट के ही अधीन गीता जौहरी और फिर एसआईटी ने मामले की जांच की। सभी रपटों की भाषा एक ही है। मुझे लगता है कि इस अध्याय को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। जो अब भी इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं, वे सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं।'

राजेश रोशन को लता मंगेशकर अलंकरण.

2012-02-09T16:16:00.001+05:30

हिन्दी फिल्म के मशहूर संगीतकार राजेश रोशन को बुधवार रात मध्यप्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से नवाजा गया। संगीत निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोशन को एक भव्य समारोह में वर्ष 2010-11 के लता मंगेशकर अलंकरण से विभूषित किया गया।

प्रदेश के संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने उन्हें सम्मानस्वरूप दो लाख रुपए और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की। 56 वर्षीय संगीतकार ने इस मौके पर सुरों की मलिका की जन्मस्थली में कहा, मैंने अपने 36 साल के करियर में किसी प्रदेश सरकार का पुरस्कार ग्रहण नहीं किया है। उस महान हस्ती के नाम पर स्थापित पुरस्कार पाकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जिसके गीतों को ग्रामोफोन पर सुनकर और अपने माता-पिता के सामने गुनगुनाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। यह लताजी का आशीर्वाद है।

संगीतकार रोशन के बेटे ने भावुक लहजे में कहा, अब तक मधुरता ने मेरी रचनाओं का साथ नहीं छोड़ा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वक्त के तमाम बदलावों के बावजूद मेरे गीतों में मधुरता आगे भी इसी तरह बरकरार रहेगी। प्रदेश का संस्कृति विभाग सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए सुरों की मलिका की जन्मस्थली इंदौर में हर साल किसी हस्ती को लता मंगेशकर अलंकरण से नवाजता है।

वर्ष 1984 में स्थापित इस राष्ट्रीय अलंकरण से अब तक रोशन समेत 27 हस्तियों को विभूषित किया जा चुका है। इस फेहरिस्त में नौशाद, किशोर कुमार, आशा भोंसले और जगजीत सिंह जैसे नाम शामिल हैं।

सहारा भारतीय हॉकी को प्रायोजित करेगा.

2012-02-09T16:00:00.002+05:30

क्रिकेट से नाता तोड़ने के तीन दिन बाद सहारा इंडिया ने भारतीय हॉकी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंगलवार को पांच साल का स्पांसरशिप सम्बंधी करार जारी रखने का फैसला किया था। सहारा ने बुधवार को साफ किया कि इस करार के बदले वह हॉकी इंडिया को सालाना आठ करोड़ रुपये देगा।

अब तक सहारा हॉकी इंडिया को सालाना तीन करोड़ रुपये देता आया है लेकिन इसमें 170 फीसदी का इजाफा किया गया है। सहारा के एक सूत्र के मुताबिक हॉकी इंडिया ने सालाना 12 से 14 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन सहारा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सहारा ने अपने स्पांसरशिप सम्बंधी करार का नवीकरण करते हुए मंगलवार को महिला एवं पुरुष हॉकी के साथ-साथ जूनियर वर्गो के लिए पांच साल का करार करने का फैसला किया था।

सहारा और हॉकी का रिश्ता बहुत पुराना है। साल 2003 में सहारा ने पहली बार हॉकी को प्रायोजित किया था। उससे पहले कैस्ट्रोल हॉकी इंडिया का स्पांसर था। यह वह वक्त था जब भारतीय हॉकी महासंघ देश में हॉकी की देखरेख कर रहा था। 2003 में सहारा द्वारा किया गया करार आठ साल का था, जो 2011 में समाप्त हो गया। इसके बाद सहारा ने हॉकी इंडिया के साथ छह महीने का और करार किया, जो इस साल जनवरी में समाप्त हुआ। नए करार के बाद भारत की महिला एवं पुरुष टीमें 18 से 26 फरवरी तक नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले ओलम्पिक क्वालीफायर्स में सहारा के लोगो के साथ खेलती दिखेंगी।

विदेशी पिस्तौल के साथ जवान गिरफ्तार

2012-02-09T15:58:00.000+05:30

बिहार के सारण जिले के भगवानगंज बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने सेना के एक जवान को अवैध विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। भगवानगंज बाजार थाना के प्रभारी केशरीचंद ने गुरुवार को बताया कि जवान अमरजीत सिंह को बुधवार की रात स्टेशन चौक से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि रिविलगंज थाना क्षेत्र के बैजू टोला निवासी अमरजीत रांची में बिहार रेजिमेंट में कार्यरत है। उनसे बरामद पिस्तौल पर इटली की एक कम्पनी का मार्का है।

पुलिस अमरजीत से पूछताछ कर रही है तथा पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस जवान के पिस्तौल लेकर घूमने के मकसद का पता लगा रही है।

एसआईटी रिपोर्ट 13 को सार्वजनिक होगा.

2012-02-09T15:19:00.001+05:30

गुजरात दंगों की जांच करने के लिए बनाए गए विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी गई है. इसके बाद गुलबर्ग सोसाईटी मामले की मुख्य याचिकाकर्ता ज़किया जाफ़री ने रिपोर्ट की कॉपी उन्हे दिए जाने की मांग की है. गुजरात हाई कोर्ट ने कार्यकर्ताओं की अर्ज़ी दाखिल करते हुए एसआईटी रिपोर्ट को मामले से संबंधित लोगों के बीच 13 फरवरी को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है. विशेष जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपनी अंतिम रिपोर्ट गुजरात के मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल की.

अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफ़री समेत 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले की मुख्य याचिकाकर्ता ज़किया जाफ़री का अरोप है कि उनके पति एहसान जाफ़री को ज़िंदा जला दिया गया था. ज़किया जाफ़री का कहना था कि उन्होंने मदद के लिए पुलिस और नरेन्द्र मोदी के दफ्तर को लगातार फ़ोन किए लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी. राज्य सरकार के खिलाफ़ उनकी लड़ाई पिछले दस साल से जारी है. रिपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा, ''विशेष जांच दल ने अपना काम कर दिया है और अब हमें ये देखना है कि उसमें क्या कहा गया है.''

गुजरात दंगों के मामले में सक्रीय भूमिका रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और मुकुल सिन्हा ने भी रिपोर्ट देखने की मांग की है. मुकुल सिन्हा ने कहा है कि वो विशेष जांच दल की नई रिपोर्ट की तुलना पहले आई रिपोर्ट से करेंगे. भाजपा नेता अरूण जेटली ने कहा, ''दंगों के मामले में तीन स्तरों पर जांच हो चुकी है और अगर तीनों एक ही बात कह रहे है तो फिर मामले का अंत कर दिया जाना चाहिए. जो लोग इस मामले को जीवंत रखना चाहते है वो शर्तिया राजनीति से प्रेरित है.'' गुजरात हाई कोर्ट ने दंगों में तोड़े गए धार्मिक स्थलों की मरम्मत से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि दंगों में क्षतिग्रस्त हुए सभी धार्मिक स्थलों के मरम्मत का खर्च सरकार उठाए.

तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र चीन का हिस्सा : भारत

2012-02-09T15:04:00.000+05:30

भारत ने बुधवार को चीन को भरोसा दिलाया कि वह तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र को चीन के हिस्से के रूप में मानता है. भारत ने भरोसा दिलाया कि वह अपनी भूमि पर चीन विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा. द्विपक्षीय सम्बंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक भारत और चीन ने संकल्प लिया कि मजबूत रिश्ते की राह में वे विवादित मुद्दों को नहीं आने देंगे. साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2012 में लोगों के बीच आपसी सम्पर्क, व्यापार और आर्थिक सम्बंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया.

चीन के तीन दिन के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने अपने चीनी समकक्ष यांग जियेची, स्टेट काउंसलर दाई बिंगुओ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के वरिष्ठ सदस्य झोऊ योंगकोंग से अलग से मुलाकात की. माना जाता है कि बैठक के दौरान चीनी नेताओं ने कृष्णा के साथ तिब्बत का मुद्दा उठाया. जबकि पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्णा ने कहा कि बैठक में तिब्बत का मुद्दा उठा.

कृष्णा ने कहा कि अपनी बातचीत में उन्होंने तिब्बत पर भारत के रुख को दोहराया और चीनी नेताओं को भरोसा दिलाया कि चीन के आंतरिक मामलों के साथ नई दिल्ली सावधानी पूर्वक निपट रहा है. चीन की सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि तिब्बत मुद्दे पर नई दिल्ली के दृढ़ समर्थन का बीजिंग प्रशंसा करता है. बीजिंग ने कहा कि वह तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को एक अलगाववादी के रूप में देखता है और उसे संदेह है कि भारत के धर्मशाला में रहते हुए विद्रोह को हवा दे रहे हैं.

भारत ने चीन से यह स्पष्ट किया कि दलाई लामा भारत के अतिथि हैं. साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्हें अथवा उनके अनुयाइयों को भारत की जमीन पर चीन विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी प्रगति को संतोषजनक करार देते हुए एक साथ मिलकर विकास करने की इच्छा जताई. दोनों देशों ने कहा कि विकास के क्षेत्र में व्यापक सम्भावनाएं एवं कई अवसर हैं.

बीजिंग के 'ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल' में कृष्णा से मुलाकात के दौरान झोऊ ने कहा, 'हम प्रगति से संतुष्ट हैं. भारत और चीन की 2.5 अरब आबादी के बीच साथ मिलकर विकास की व्यापक सम्भावना एवं कई अवसर हैं.' मजबूत भारत-चीन सम्बंध पर जोर देते हुए विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने बुधवार को एक करोड़ डॉलर की लागत से निर्मित भारत के नए दूतावास परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया. कृष्णा ने उद्घाटन समारोह के मौके पर कहा, 'एक आधुनिक एवं उच्च लागत वाला कार्यालय चीन के साथ सम्बंधों की हमारी उम्मीदों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.'

दूतावास की नई इमारत 13500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है और दूतावास के सभी कार्यालय इस इमारत में एक जगह आ गए हैं. इस इमारत का निर्माण भारत से मंगाए गए बालू पत्थर और अन्य सामग्रियों से किया गया है. इस नई इमारत का ढांचा आर्किटेक्ट राज रेवाल ने तैयार किया है. इस इमारत में एक सांस्कृतिक सभागार और 100 सीटों की क्षमता वाले एक प्रेक्षागृह का भी निर्माण किया गया है. इमारत में सुरक्षा की नई तकनीक भी लगाई गई है. समारोह में कृष्णा ने कहा, 'विश्व में ऐसे दो ही देश हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या एक अरब से अधिक है और हम दोनों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर ले जाना है. भारत-चीन का एक मजबूत आर्थिक सम्बंध इस लक्ष्य को पाने में योगदान कर सकता है.'

क्या सचमुच बदल रहा हैं बिहार ?

2012-02-09T12:41:00.002+05:30

बिहार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सबसे ज्यादा घटना प्रधान शहर हैं। खबर कोई भी हो अच्छा या बुरा जब ये बिहार में होती हैं तो घटना बन जाती हैं। सब कुछ वैसे ही हैं गन्दा और अनियोजित सा, सब अपने मर्जी के मालिक हैं और नागरिक जिम्मेदारी का कोई भाव नहीं हैं, फिर भी कही कुछ ये लगता हैं की बिहार एक ऐसी जगह हैं जहाँ बदलाव महसूस हो रहा हैं।

नए साल में बिहार में फिर से 'मिस बिहार' प्रतियोगिता शुरू होने वाली है वैसे इसमें जान डालने की शुरुवात २००८ से ही शुरू हो गयी थी की इस बार कुछ अच्छा और कुछ नया कर सके लेकिन संशय अभी भी बरकरार हैं । वैसे अंतिम बार यह प्रतियोगिता १९७० के दशक में हुई थी लेकिन ये एक अबूझ और अनकही पहेली जैसी कभी शुरू होती तो कभी बंद, कभी मिस बिहार जीतने वाली प्रतिभागी इलाहाबाद की निकलती तो कभी मिस बिहार शादी शुदा निकलती। वर्ष २००८ में तो यह प्रतियोगिता बिना किसी नतीजे के ही ख़तम हो गयी थी, कुछ प्रतिभागियों ने इसमें धोखा और बैमानी की बात कह मंच पर ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। साफ़ शब्दों में अगर कहे तो अखबार के पन्नो पर ये सिर्फ एक घटना बन कर रह गयी।

नए साल में १९ फ़रवरी,२०१२ को पटना मैराथन आयोजित होने जा रहा हैं। आयोजन का जिम्मा एक प्रवासी बिहारी का हैं जो अपने निवेश बैंकिंग से तीन महीने का अवकाश ले कर इस तैयारी को मुकल्लम अमली जामा पहनाने के लिए पटना में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना हैं की "मैराथन से एक मानवीय ऊर्जा सृजित होगी जो पूरी दुनिया में एक कारगर संकेत भेजेगी जो बिहार और बिहारियों की अंतहीन उपलब्धियों का गुणगान करेंगी।" उनका कहना हैं की समृधि केवल पटना तक ही क्यों सिमटी हैं । क्यों अभी भी हाइवे से २० किलोमीटर का बिहार वहीँ पर हैं जहाँ हमने इसे आज से ५ दशक पहले छोड़ा था।

इसी महीने नालंदा के एक युवा किसान सुमंत ने धान उत्पादन के क्षेत्र में विश्व कृतिमान कायम कर दिया। उन्होंने एक हेक्टेयर जमीन में २२४ क्विंटल धान उत्पादन करके चीनी कृषि वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग को भी पीछे छोड़ दिया। सुमंत ने चार किसान साथियों के संग मिलकर 'श्री' जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे कम पानी और बीच में अधिक पैदावार की जा सकती हैं।

इन सब कारणों के वाबजूद भी कई दूसरे कारण भी हैं जिससे यह बहुत ज्यादा नहीं लगता। देश में बिजली उपभोग के मामले में भी बिहार सबसे निचे हैं। यहाँ पर ६०० मेगावाट बिजली संयंत्रो की स्थापना हो चुकी हैं लेकिन अभी भी सिर्फ २०० मेगावाट उत्पादन ही हो रहा हैं। बढ़ में एक सुपरथर्मल बिजली संयंत्र बन रहा हैं लेकिन उसमे भी उत्पन्न कुल बिजली का केवल १० फीसदी ही राज्य को मिल सकेगा।

बिजली की बात अगर छोर भी दे तो भी जमीन की किल्लत राज्य में संभावित निवेशको को अपने से दूर कर रही हैं। साईकिल बनाने वाली दो बड़ी कंपनियों ने बिहार में संयंत्र लगाने की बात की लेकिन अब उनकी योजना भी टलती दिखाई दे रही हैं। यही हाल एक सीमेंट फेक्ट्री का भी हैं, उन्होंने भी राज्य में कारोबार शुरू करने का फैसला किया लिखे अब उसने भी अपने कदम पीछे की और मोड़ लिया हैं। एक एस्बेस्टस कंपनी भी राज्य में जमीन नहीं मिल पाने के कारण अपना धंधा शुरू नहीं कर पाया। एक बड़ी शराब कंपनी भी अपना समर्थन जाता रही थी लेकिन अब वो भी मौन दिख रही हैं।

लालू राज की जो अपहरण और फिरौती की सुर्खिया अखबारों से गायब हो गयी थी वो फिर से मुंह उठा रही हैं। बच्चे फिर से अगवा हो रहे हैं और पुलिस पर एक बार फिर लेट लतीफी होने का फब्ती कसा जा रहा हैं। गुंडे-बदमाशो की फिर से चल पड़ी हैं और फिर से कानून का मखौल उड़ाया जा रहा हैं। सड़क की ठेकेदारी जो अपराधियों की बपौती थी और जो कुछ ख़त्म सा लग रहा था फिर से शुरू होने लगा। निचे से भ्रष्टाचार बढ़ रहा हैं और आंच ऊपर तक पहुँच रही हैं। किसी के साथ अगर कोई घटना घट जाती हैं तो वो रिपोट लिखाने से भी डरता हैं। पुलिस वाले उन्हें सबसे बड़ा गुंडा नज़र आता हैं। लेकिन फिर भी बिहार बदल रहा हैं.... ।

बिहार में सबसे बड़ी समस्या खेती में भी हैं, कहीं धान जल जाता हैं तो कहीं बाढ़ की चपेट में आ जाता हैं। कभी अगर किस्मत से मानसून बढ़िया हो जाता हैं और पैदावार सही हो जाता हैं तो सरकार की खरीद तंत्र में गड़बड़ी हो जाती हैं। राज्य में कोई बड़ी मिल नहीं हैं। रैयाम और सकरी चीनी मिल पर ग्रहण लगा हुआ हैं। स्प्रिट एयरवेज ने बिहार को एक सपना दिखाया था सस्ते और सुलभ हवाई जहाज में उड़ने का लेकिन जीडीसीए के कारण इसमें भी अडंगा लगा हुआ है और ये योजना भी अधर में लटकी नज़र आ रही हैं।

योजना आयोग के सलाहकार ने सरकार पर आरोप लगाया हैं की वो सरकार योजना राशी के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं कर पा रही हैं फलस्वरूप राज्य को १०,००० से १२,००० करोड़ रूपये की सहायता गवानी पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया हैं की इसके लिए कोई कारगार प्रशासनिक तंत्र नहीं हैं। उन्होंने एक मिसाल दिया की मध्याहन भोजन के लिए बिहार के १३०० करोड़ रूपये मिले जिसमे से उन्होंने केवल 780 करोड़ रूपये ही लिए जबकि और राज्यों ने पूरा का पूरा पैसा खपाया।

यह सही है कि बिहार रातोरात नहीं बदल पायेगा और ये भी सही हैं की इसे कोशिश करने के लिए pure pure अंक दिए जा सकते हैं। लेकिन मन के कोने में अभी भी एक सवाल तीस बनकर उभरता हैं की क्या सचमुच बिहार बदल रहा हैं या ये आज भी वहीँ हैं जहाँ ये पञ्च दशक पहले था।

सुनील कुमार झा

भाजपा, सपा और बसपा कोई अंतर नहीं.

2012-02-09T11:45:00.000+05:30

कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि वह किसी दल से गठबंधन बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है. पिछले 22 वर्षों से प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों ने यूपी को किया है बर्बाद इस दौरान यहां या तो अपराधियों का शासन रहा है अथवा भ्रष्टाचारियों का. इलाहाबाद की चुनावी जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी व अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे.

कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद किसी दल से गठबंधन बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है. सोनिया ने बुधवार को दोपहर बाद चमरौली इलाके में एक चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस किसी दल से नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के साथ विशवास का रिश्ता कायम करेगी. उनके सुख-दुख में हर वक्त उनके साथ रहेगी. कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा, सपा और बसपा को एक जैसा बताते हुए कहा कि तीनों दलों में कोई अंतर नहीं है. तीनों ही किसी न किसी समय पर एक दूसरे के साथ गठबंधन करके आपस में सत्ता का बंटवारा कर चुकी हैं.

किसानों की कर्जमाफी योजना और बुनकरों को विशेष पैकेज दिए जाने का उल्लेख करते हुए सोनिया ने कहा कि यदि संप्रग सरकार ने वे कदम न उठाए होते तो प्रदेश के लोगों की हालत और भी खराब हो गई होती. उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने मनरेगा के तहत यूपी सरकार को 20 हजार करोड़ रुपए दिए और जनता को यह हिसाब लेना चाहिए कि कितना उनके पास तक पहुंचा और कितना बीच में ही लूट लिया गया.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एनआरएचएम, जेएनएनयूआरएम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आदि के लिए केंद्र ने प्रदेश सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचा. उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में प्रयत्नशील है. दलितों एवं पिछड़ों को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा चलाए जा रहे उद्योग धंधों के उत्पादों की सरकारी खरीद की व्यवस्था का वायदा पार्टी ने अपने घोषणापत्र में किया है.

सोनिया ने कहा कि देश में कोई भूखा न सोए, इसके लिए खाद्य गारंटी योजना संबंधी विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है. जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सपा मुखिया मुलामय सिंह यादव पर समय-समय पर फिरकापरस्त मुलसमानों और फिरकापरस्त हिंदू नेताओं के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘पिछले लोकसभा चुनावों में सपा की साइकिल पर बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में सर्वोच्च अदालत से सजा पा चुके कल्याण सिंह सवार थे, जबकि उस कांड के दूसरे अभियुक्त साक्षी महाराज को उन्होंने राज्यसभा में भेजा था.’ सिंह ने प्रदेश की जनता का आह्वान किया कि वे कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनवाए और वर्ष 2007 में जिस तरह बदलाव के लिए बसपा को बहुमत दिया था, वैसे ही कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत प्रदान करें.

एसआईटी रिपोर्ट पर आज फैसला की उम्मीद.

2012-02-09T11:16:00.000+05:30

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम है। गुरुवार को गुलबर्ग सोसायटी मामले में कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा में गुलबर्ग सोसायटी में रह रहे सांसद एहसान जाफरी समेत कुल 62 लोग मारे गए थे। जिसके बाद जाफरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था।

एसआईटी ने इस मामले की रिपोर्ट बुधवार को कोर्ट में सौंप दी। गुरुवार को इस रिपोर्ट पर कोई फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि मोदी सरकार इन दंगों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही।

कोर्ट ने कहा कि इस दंगे के पीड़ितों को मुआवजा न देकर भी सरकार ने गलत काम किया है। कोर्ट ने मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस हिंसा से धार्मिक संगठनों पर बुरा असर पड़ा। कोर्ट ने गुजरात सरकार को छह माह के अंदर मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया है। ऐसे में गुरुवार को आने वाला फैसला अहम हो सकता है। यदि फैसला मोदी के हक में नहीं आता है तो ऐसे में कांग्रेस मोदी सरकार पर खुलकर हल्ला बोलने को तैयार बैठी है।