केन्द्रीय कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना को हरी झंडी दिखा दी है। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने गुरुवार को मीडिया के सामने यह बात कही। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कैबिनेट ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की गिनती करने को भी मंजूरी दी है।
जाति आधारित जनगणना का व्यापाक स्तर पर विरोध किया जा रहा था। इससे पहले आखिरी बार 1930 के दशक में जाति आधारित जनगणना हुई थी।
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