शहरी इलाकों को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों के घर के सपने को पूरा कराने में मदद के लिये सरकार ने एक लाख से अधिक की आबादी वाले 250 शहरों में महत्वकांक्षी राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को लागू करने को मंजूरी दे दी. योजना से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले तीन करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा.
सरकार ने इन शहरी गरीबों को आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिये 1,000 करोड़ रुपये का एक आवास ऋण जोखिम गारंटी कोष बनाने का भी फैसला किया है. इससे गरीबों को बैंकों से आवास ऋण दिलाने में मदद मिलेगी. योजना में राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी डेवलपर्स को भी जोड़ा जायेगा.
एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत इस योजना में बनने वाले मकानों का संपत्ति अधिकार उनके मालिकों को दिया जायेगा. प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई. गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने बैठक के बाद संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुये कहा कि राजीव आवास योजना के पहले चरण पर अमल से झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वालों को सस्ते आवास उपलब्ध कराये जायेंगे. चिदंबरम ने कहा कि योजना का उद्देश्य सस्ती आवासीय योजनाओं को प्रोत्साहन देना है और इसके साथ ही मलिन बस्तियों का विकास करना भी है ताकि उनका विस्तार रोका जा सके और बेहतर आवास सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें.
केन्द्र सरकार उन राज्यों को मदद देगी जो राजीव आवास योजना के तहत झुग्गी झोंपड़ी इलाकों का पुनर्विकास कर किफायती मकान बनाना चाहते हैं. केन्द्र सरकार राज्यों में विकसित होने वाली ऐसी योजनाओं में 50 प्रतिशत लागत वहन करेगी, ताकि योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके. चिदंबरम ने कहा कि राज्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि सुधारों की शर्त पर उपलब्ध कराई जायेगी. इसमें मालिकाना हक दिये जाने की शर्त भी शामिल है जिसके लिये राज्यों को कानून में संशोधन करना होगा. योजना का डिजाइन जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीनीकरण मिशन के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है. सरकार ने जून 2009 में देश को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाने की घोषणा की थी. इसी घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिये सरकार ने आज राजीव आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी दी है.
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