योजना आयोग ने मंगलवार को गुजरात के लिए 59 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इसमें राज्य योजना को 3,979 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। इसके अलावा विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के जरिए राज्य को केंद्र से करीब 6,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से केंद्र सरकार से राज्य को योजनागत सहायता के रूप में करीब 10 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक में योजना को आखिरी रूप दिया गया। मोदी ने संवाददाताओं से कहा, "गुजरात ने योजना आयोग से 58,500 करोड़ के लिए कहा था, लेकिन आयोग का मानना है कि गुजरात देश की विकास दर में योगदान करने में सक्षम है इसलिए उसने 59,000 करोड़ रुपये मंजूर किए।" अहलूवालिया ने कहा कि राज्य का प्रदर्शन बढ़िया है, लेकिन उसे सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है।
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