लखनऊ 06 जून, उत्तर प्रदेश सरकार हाईस्कूल में उत्तीर्ण एक लाख मेधावी बालिकाओं को एकमुश्त 10 हजार रुपये देगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कल देर शाम ये निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा मुकदमे उच्च न्यायालय में वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं तथा विभाग को मुकदमों की पैरवी पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा श्री शर्मा ने सभी राजकीय महाविद्यालयों को आगामी 10 जुलाई से खोलने के निर्देश देने के साथ-साथ सभी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को 15 जुलाई से खोले जाने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि यह बेहतर होगा कि इन्हें न्यायालय से बाहर निस्तारण किए जाने की एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था बनायी जाय जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित हो तथा इसमें न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्र के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षाविद भी शामिल हों। उन्होंने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा को निर्देश दिए कि वे यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर इसकी रूप रेखा तैयार करें। उप मुख्यमंत्री ने माध्यमिक, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानान्तरण नीति को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में हाईस्कूल उत्तीर्ण करने वाली एक लाख मेधावी बालिकाओं को एक मुश्त 10 हजार रुपये दिए जाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को इसके लिए बजट में आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी सत्र से नकल को कड़ाई से रोकने एवं स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकल रोके जाने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधियों से भी सुझाव प्राप्त कर लिए जायं। उन्होंने नकल रोकने के लिए परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए।
मंगलवार, 6 जून 2017
हाईस्कूल पास एक लाख मेधावी छात्राओं को एकमुश्त 10 हजार देगी सरकार
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