पटना 22 जून, बिहार भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)विधानमंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर कृषि रोडमैप के फेल होने और उपज की खरीद नहीं होने से किसानों को खस्ताहाल बनाने का आरोप लगाते हुये आज कहा कि ऐसे में राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक की तर्ज पर किसानों का ऋण माफ करने पर विचार करना चाहिए। श्री मोदी ने यहां कहा कि कृषि रोड मैप के फेल होने और उपज की खरीद नहीं होने से बिहार के किसानों की हालत खस्ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक के किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की तर्ज पर बिहार सरकार को भी किसानों के ऋण को माफ करने पर विचार करना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार के 39 लाख किसानों पर 21,615 करोड़ रुपये का अल्पकालीन कृषि ऋण हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक-एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ कर जहां दो करोड़ किसानों को राहत दी है वहीं कर्नाटक ने भी 50 हजार रुपये तक के ऋण को माफ कर 22 लाख किसानों का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को भी 39 लाख किसानों के हित में कर्ज माफी का निर्णय लेना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा बिहार सरकार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगना, आन्ध्र प्रदेश ,राजस्थान और पंजाब की तरह किसानों को ब्याजरहित ऋण देना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इस साल 90 लाख मिट्रिक टन धान का रिकाॅर्ड उत्पादन होने के बावजूद राज्य सरकार मात्र 18 मिट्रिक टन ही खरीद पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को औने-पौने दाम पर अपनी ऊपज को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने कहा कि दूसरा कृषि रोड मैप (2012-17) अपने सभी मानकों पर बुरी तरह से विफल रहा है। डीजल अनुदान के भुगतान और कृषि यंत्रीकरण में भी सरकार विफल रही है। ऐसे में सरकार को किसानों के कर्ज को माफ करने के साथ ही उन्हें आगामी फसलों के लिए ब्याजरहित ऋण देना चाहिए।
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