नयी दिल्ली, 12 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘प्रगति’ के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की और दशकों से लंबित पड़ी परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये। श्री मोदी ने प्रगति के माध्यम से मुख्य सचिवों के साथ 20वीं बैठक में विभिन्न राज्यों में लंबे समय से लंबित रेलवे, सड़क तथा पेट्रोलियम से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे हरसंभव प्रयास करें कि देरी के कारण परियोजनाओं की लागत न/न बढ़े। जिन परियोजनाओं की आज समीक्षा की गयी उनमें चेन्नई बीच-कोरुकुपेट की तीसरी लाइन और चेन्नई बीच-अट्टीपट्टु की चौथी लाइन का निर्माण, हावड़ा-आमटा-चंपादांगा लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने, वारणसी बायपास को चार लेन में बदलने और मुजफ्फरपुर से हरिद्वार के बीच एनएच-58 को चार लेन में बदलने की परियोजनाएँ शामिल हैं। श्री मोदी ने मुख्य सचिवों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि उनके राज्य में सभी व्यापारी वस्तु एवं सेवा कर के लिए अपना पंजीकरण करा लें तथा यह काम 15 अगस्त से पहले पूरा हो जाये। उन्होंने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और डायरेक्टरेट ऑफ इस्टेट्स से जुड़ी शिकायतों के समाधान की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने शहरी विकास विभाग को इसकी निगरानी का आदेश दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से अपने वेंडरों को सरकार के ई-प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गयी। श्री मोदी ने योजना से संबद्ध विभागों को जल्द से जल्द नयी प्रौद्योगिकी अपनाने की सलाह दी।
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