नयी दिल्ली, 12 जुलाई , क्रिकेट प्रशासकों की समिति ने अपनी रिपोर्टमें कहा है कि निरंजन शाह और एन श्रीनिवासन जैसे अयोग्य पदाधिकारी अपने निजी हितों के चलते लोढा समिति के सुधार लागू करने में बाधा पैदा कर रहे हैं । सीओए द्वारा उच्चतम न्यायालय में जमा अपनी चौथी स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा गया है । इससे पहले रिपोर्ट 27 फरवरी, 17 मार्च और सात अप्रैल को जमा की गई थी । मामले की अगली सुनवाई14 जुलाई को होगी । रिपोर्ट में कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी की तारीफ की गई है जो सुधार लागू करने के लिये प्रयासरत है । इसमें श्रीनिवासन के विश्वासपात्र अनिरूद्ध चौधरी पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया गया है। सीओए ने प्रदेश ईकाइयों में सहमति बनाने में भी असमर्थता जताई । रिपोर्ट के सातवें बिंदु में कहा गया है ,‘‘ तीसरी रिपोर्ट जमा करने के बाद से तीन महीने के भीतर सीओए ने बीसीसीआई की सदस्य ईकाइयों में नया संविधान लागू करने के लिये सहमति बनाने की हरसंभव कोशिश की । सीओए की उनके साथ दो बैठकें छह मई और 25 जून को हो चुकी है लेकिन सहमति बनाने के तमाम प्रयास विफल रहे ।’’ नौवें बिंदु में कहा गया कि बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन और शाह रोड़े अटका रहे हैं । इसमें कहा गया ,‘‘ 26 जून की एसजीएम में कई लोगों ने भाग लिया जो बीसीसीआई के पदाधिकारी पद से अयोग्य करार दिये जा चुके हैं । इनमें एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह शामिल हैं । इनके निहित स्वार्थ हैं जिसके चलते ये लोढा समिति की सिफारिशें लागू नहीं होने दे रहे ।’’ नयी दिल्ली, 12 जुलाई , क्रिकेट प्रशासकों की समिति ने अपनी रिपोर्टमें कहा है कि निरंजन शाह और एन श्रीनिवासन जैसे अयोग्य पदाधिकारी अपने निजी हितों के चलते लोढा समिति के सुधार लागू करने में बाधा पैदा कर रहे हैं । सीओए द्वारा उच्चतम न्यायालय में जमा अपनी चौथी स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा गया है । इससे पहले रिपोर्ट 27 फरवरी, 17 मार्च और सात अप्रैल को जमा की गई थी । मामले की अगली सुनवाई14 जुलाई को होगी । रिपोर्ट में कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी की तारीफ की गई है जो सुधार लागू करने के लिये प्रयासरत है । इसमें श्रीनिवासन के विश्वासपात्र अनिरूद्ध चौधरी पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया गया है। सीओए ने प्रदेश ईकाइयों में सहमति बनाने में भी असमर्थता जताई । रिपोर्ट के सातवें बिंदु में कहा गया है ,‘‘ तीसरी रिपोर्ट जमा करने के बाद से तीन महीने के भीतर सीओए ने बीसीसीआई की सदस्य ईकाइयों में नया संविधान लागू करने के लिये सहमति बनाने की हरसंभव कोशिश की । सीओए की उनके साथ दो बैठकें छह मई और 25 जून को हो चुकी है लेकिन सहमति बनाने के तमाम प्रयास विफल रहे ।’’ नौवें बिंदु में कहा गया कि बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन और शाह रोड़े अटका रहे हैं । इसमें कहा गया ,‘‘ 26 जून की एसजीएम में कई लोगों ने भाग लिया जो बीसीसीआई के पदाधिकारी पद से अयोग्य करार दिये जा चुके हैं । इनमें एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह शामिल हैं । इनके निहित स्वार्थ हैं जिसके चलते ये लोढा समिति की सिफारिशें लागू नहीं होने दे रहे ।’’ 
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