मुंबई, 13 जुलाई, महाराष्ट्र सरकार की किसानों के लिए लायी गई कृषि ऋण माफी योजना के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करके एक नया स्वरूप देने की योजना है ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले महीने किसानों के लिए 34,022 करोड़ रुपये की ‘ऐतिहासिक’ ऋण माफी योजना और इसका लाभ उठाने के लिए योग्यता की घोषणा की थी। फडणवीस ने पहले आरोप लगाया था कि 2008 में संप्रग सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के बाद महाराष्ट्र में ‘बड़ा घोटाला’ हुआ था जिससे लाभ पाने से वंचित किसान व्यथित हुए थे। अधिकारी ने बताया कि इसलिए राज्य सरकार अब इसके लिए दिशानिर्देश बनाने की योजना बना रही है ताकि इसका लाभ किसानों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।
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