पटना 21 जुलाई, बिहार सरकार ने वर्ष 2020 तक राज्य के नक्सल प्रभावित छह जिलों की 1050 किलोमीटर लंबी सड़कों के चौड़कीरण करने का लक्ष्य रखा है। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने आज यहां बताया कि विभाग के ‘विजन 2020’ के तहत राज्य के नक्सल प्रभावित छह जिलों औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका एवं मुजफ्फरपुर में 1050 किलोमीटर लंबी 60 मुख्य जिला पथों को सिंगल लेन से दो लेन में चौड़कीरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मंजूरी के चरण में है। श्री मीणा ने बताया कि 790 किलोमीटर वृहद् जिला पथों को दो लेन में चौड़ीकरण कराने के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शेष 3255 किलाेमीटर मुख्य जिला पथों को वर्ष 2020 तक इंटरमीडिएट लेन में चौड़ीकरण करने का लक्ष्य है।
प्रधान सचिव ने कहा कि विभाग के विजन 2020 के तहत निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में वर्ष 2016-17 में दो लेन से कम चौड़ाई वाली 632 किलोमीटर लंबी राज्य उच्च पथों को दो लेन में चौड़ीकरण योजना के लिए एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहयोग हासिल करने की आर्थिक मामले विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शेष राज्य उच्च पथों को वर्ष 2020 तक दो लेन में चौड़ीकरण करने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। श्री मीणा ने बताया कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 267 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, इसमें मुख्यमंत्री सेतु योजना के 58 पुल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में पूर्ण की जाने वाली महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं में राजधानी पटना के जीपीओ से रेलवे स्टेशन होते हुये चिरैयाटांड़ फ्लाइओवर, गंडौल-बिरौल के बीच कमला नदी पर पुल और दाउदनगर से नासरीगंज के बीच सोन नदी पर आरसीसी पुल प्रमुख हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि पटना में निर्माणाधीन अखिला भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से दीघा तक के एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है और इसका सिंतबर 2017 में लोकार्पण किये जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 146.34 किलाेमीटर सड़कों का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें राज्य उच्च पथ संख्या 81, 87, 90 और 91 शामिल हैं।
प्रधान सचिव ने कहा कि विभाग के विजन 2020 के तहत निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में वर्ष 2016-17 में दो लेन से कम चौड़ाई वाली 632 किलोमीटर लंबी राज्य उच्च पथों को दो लेन में चौड़ीकरण योजना के लिए एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहयोग हासिल करने की आर्थिक मामले विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शेष राज्य उच्च पथों को वर्ष 2020 तक दो लेन में चौड़ीकरण करने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। श्री मीणा ने बताया कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 267 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, इसमें मुख्यमंत्री सेतु योजना के 58 पुल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में पूर्ण की जाने वाली महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं में राजधानी पटना के जीपीओ से रेलवे स्टेशन होते हुये चिरैयाटांड़ फ्लाइओवर, गंडौल-बिरौल के बीच कमला नदी पर पुल और दाउदनगर से नासरीगंज के बीच सोन नदी पर आरसीसी पुल प्रमुख हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि पटना में निर्माणाधीन अखिला भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से दीघा तक के एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है और इसका सिंतबर 2017 में लोकार्पण किये जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 146.34 किलाेमीटर सड़कों का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें राज्य उच्च पथ संख्या 81, 87, 90 और 91 शामिल हैं।
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