नयी दिल्ली 03 जुलाई, कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने आज वित्त तथा अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक में राजस्व, खाद्य, कपड़ा, कृषि, उपभोक्ता मामले एवं जनवितरण, खाद्य प्रसंस्करण, रेलवे, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उर्वरक, फार्मा और वित्तीय सेवाएँ विभागों/मंत्रालयों के सचिवों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य और जीएसटी परिषद् के अतिरिक्त सचिव भी शामिल थे। बैठक में जीएसटी लागू करने की बाद की स्थिति तथा इसका उपभोक्ता पर क्या असर हुआ है इसकी समीक्षा की गयी। जीएसटी 01 जुलाई से लागू किया गया था। श्री सिन्हा ने सभी सचिवों से जीएसटी से जुड़ी समस्याओं के समाधान ढूँढ़ने का उत्तरदायित्व लेने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकारों में अपने विभागों से जुड़े अधिकारियों से संपर्क करें तथा उनके साथ मिलकर जीएसटी का सहज क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने जीएसटी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार करने और संबद्ध पक्षों को पूरी तरह सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करने की अपील की। कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों को उत्पादों, विशेषकर जरूरी उपभोक्ता उत्पादों, की उपलब्ध्ता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया ताकी कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी न/न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि कीमतें नियंत्रण में रहें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये। सभी विभागों एवं मंत्रालयों से जीएसटी से जुड़ी जानकारी उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। श्री सिन्हा ने विभागाधिकारियों से कहा कि खुदरा दुकानदारों तथा डीलरों को जीएसटी के बाद नयी कीमत अपनी दुकानों पर दिखाएँ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। सभी विभाग/मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि व्यापारी/कारोबारी जीएसटी के फायदे आम लोगों को दें। उन्होंने बिलिंग के लिए इस्तेमाल किये जाने विभिन्न प्रकार की मशीनों में जल्द से जल्द जीएसटी के अनुरूप बदलाव करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह काम बिना किसी विलंब के निश्चित समय में पूरा किया जाना चाहिये। बैठक में यह तय किया गया कि जीएसटी के क्रियान्वयन पर नजदीकी नजर रखने के लिए समीक्षा बैठक हर सप्ताह की जायेगी।
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