पटना 31 जुलाई, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के क्रियाकलापों पर निखरानी रखने के लिए कल एक वेब पोर्टल लांच किया जाएगा। श्री मोदी ने राज्य में नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में वित्त, वाणिज्य कर एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री का पदभार ग्रहण कर विभागों की समीक्षा बैठक के बाद यहां बताया कि एनबीएफसी के बारे में बड़े पैमाने पर शिकायतें मिल रही थी। गड़बड़ी के आरोप में ऐसी 126 कंपनियों पर मामले भी चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ‘बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण’ कानून के तहत कल एक वेब पोर्टल लांच किया जायेगा जिसमें जिलों में कार्यरत एनबीएफसी को अपना पंजीकरण कराना और प्रत्येक तीन माह पर इसमें अपनी रिपोर्ट डालना अनिवार्य होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एक माह पूर्व लागू की गई नई कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों के बारे में विमर्श करने के लिए बुधवार को राज्य के सभी चैम्बर आॅफ काॅमर्स और व्यापारिक संगठनों के प्रमुख को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के लिए नई आईटी नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया। आईटी विभाग की समीक्षा के बाद उन्होंने बताया कि सितम्बर के मध्य में आईटी सेक्टर से जुड़े निवेशकों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव एवं अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की गतिविधियों पर आधारित पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण भी दी।
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