पटना 04 सितंबर, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा से लगे बिहार के क्षेत्र में सड़क निर्माण योजना की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने और आकलन करने के लिए केंद्र के सीमा प्रबंधन विभाग की टीम बिहार आएगी। श्री यादव ने आज दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्हें राज्य की सड़कों की स्थिति तथा बाढ़ से पथों को हुई क्षति के बारे में विस्तार से बताया। बाद में उनके हवाले से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बिहार आकर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी समस्याओं की भी जानकारी लेंगे।मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार ने भारत-नेपाल से लगे बिहार के क्षेत्र में 550 किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़क का निर्माण कराने की स्वीकृति दे दी है। भूमि अधिग्रहण का काम राज्य सरकार को करना है। उन्होंने बताया कि बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले से यह सड़क गुजरेगी लेकिन इस बार इस क्षेत्र में आई बाढ़ से पानी के बहाव ने कई रास्ते बना लिये और पथों को भारी क्षति पहुंची है। श्री यादव ने केंद्रीय मंत्रियों से पूरी योजना को फिर से देखने की आवश्यकता जतायी। इस पर गृहमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति जताते हुए सीमा प्रबंधन विभाग की टीम को शीघ्र ही बिहार भेजने का आश्वासन दिया। टीम बाढ़ से पथों को हुई क्षति का भी आकलन करेगी। मंत्री ने श्री गडकरी से मुलाकात कर उन्हें राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की स्थिति से अवगत कराया। इस सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष इसी माह बिहार आकर सड़कों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। श्री गडकरी ने कहा कि वे स्वयं अक्टूबर में बिहार आकर राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के कामों को देखेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। श्री यादव ने बताया कि श्री गडकरी के साथ बैठक में दीघा-सोनपुर पुल के समानान्तर एक और 2-लेन पुल के निर्माण का निर्णय लिया गया। बैठक में पटना रिंगरोड, गांधी सेतु के समानान्तर नया 4-लेन पुल, कोसी नदी में राष्ट्रीय राजमार्ग 106 पर एक पुल निर्माण की भी स्वीकृति दी गयी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य में पथों एवं पुलों के निर्माण कार्य में हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। श्री गडकरी ने पथ एवं पुल निर्माण कार्य में राशि की कमी नहीं होने देने का भी आश्वासन दिया।
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