पटना, 20 दिसंबर, बिहार उद्यमी संघ की ओर से पटना में आयोजित 'युवा उद्यमी सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां बुधवार को कहा कि नौकरी करने वालों से दूसरों को नौकरी देने वाला श्रेष्ठ होता है। पिछले 25-30 वर्षो में दुनिया काफी बदल चुकी है। एक उद्यमी के लिए अनंत आकाश खुला हुआ है। मोदी ने कहा कि राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति के तहत बैंकों से कर्ज लेने पर 10 फीसदी ब्याज अनुदान, जीएसटी की पुनर्वापसी, ईपीएफ और ईएसआई की 50 फीसदी राशि तथा बिहार के लोगों को रोजगार देने पर प्रति कर्मचारी 20 हजार रुपये का अनुदान देगी। राज्य के वित्तमंत्री सुशील मोदी ने कहा, "बैंकों की ओर से सर्विस, ट्रेडिंग और विनिर्माण प्रक्षेत्र को वित्त वर्ष 2016-17 में 14,861 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। 2017-18 में 17 हजार करोड़ रुपये का कर्ज कैश क्रेडिट (सीसी) लिमिट या अन्य माध्यमों से दिया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भी उद्यमियों को अधिक से अधिक ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने युवा उद्यमियों को आश्वास्त किया कि बिहार में मल्टी स्टोरिज इंडस्ट्रीयल पार्क के जरिए प्रदूषणविहीन उद्योग को जगह उपलब्ध करा कर जमीन के अभाव की समस्या का समाधान किया जाएगा। मोदी ने कहा, "नई औद्योगिक नीति 2016 के तहत पिछले 15 महीनों में राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद को निवेश के 652 प्रस्ताव मिले, जिनमें से 539 को प्रथम चरण की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके तहत करीब पांच हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा।" उन्होंने बिहार में कराए गए कार्यो की चर्चा करते हुए कहा, "स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 2016-17 में वेंचर फंड हेतु बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट को 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन मिले 3,751 प्रस्तावों में से 22 को प्रथम किस्त के रूप में 55 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।"
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