पटना 23 जनवरी, बिहार सरकार ने राज्य में संविदा पर बहाल शिक्षकों के वेतन के लिए 2600 करोड़ रुपया विमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्र नाथ पांडेय ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वशिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2017-18 के अगस्त 2017 से वेतन के भुगतान के लिए केंद्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में राज्यांश मद में 2600 करोड़ रुपये की राशि सहायक अनुदान मद में व्यय के लिए स्वीकृति एवं विमुक्ति की मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत शिक्षक, शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन भुगतान के लिए 286 करोड़ 97 लाख 89 हजार 627 रुपया तथा नियमित सेवांत लाभ तथा बकाया भुगतान के लिए गैर वेतन आदि मद में 482 करोड़ 84 लाख 57 हजार 299 रुपया सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की। श्री पांडेय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में ‘सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज’ की स्थापना और उसके संचालन के लिए निदेशक एवं समन्वयक के पदों के सृजन तथा तीन अन्य शैक्षणिक केन्द्र ‘स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मॉस कम्यूनिकेशन’, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंटर फॉर रिवर स्टडीज के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी के गठन और निदेशक के वेतन संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। विशेष सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की दर से राशि की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत चार लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले को ऋण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मति के लिए 520 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 27 मामलों को स्वीकृति दी।
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