नयी दिल्ली 31 जनवरी, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज कहा कि वर्ष 2022 तक देश के सभी परिवार को घर को देने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और पिछले साढ़े चार वर्षाें में 1.30 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। श्री कोविंद ने यहां बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि सरकार के वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के बारे में कुछ लोग सोचते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। लेकिन सरकार ने पुरानी योजनाओं के घरों का निर्माण पूरा करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर और गांव में घर बनाने के काम को अभूतपूर्व गति दी है। पिछले साढ़े चार वर्षों में ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत एक करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है जबकि वर्ष 2014 से पहले पाँच साल में सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए घर के निर्माण और घर की चाबी देने में पाँच गुना से ज्यादा की आयी तेजी से देश के गरीबों की तकदीर और हमारे गांवों की तस्वीर बदल रही है। इसी तरह शहरों में भी अब अपना घर बनवाना या खरीदना सामान्य आय के व्यक्ति के लिए अधिक आसान हुआ है। कालेधन और ऊंची कीमतों की वजह से किसी सामान्य परिवार का अपना घर होने का सपना पूरा होना मुश्किल हो गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने रेरा कानून लागू करके यह सुनिश्चित किया है कि घरों का निर्माण समय से पूरा हो और समय से आवेदक को सौंपा जाए जिससे उसकी जीवन भर की कमाई फंसे नहीं। इस कानून के बाद देश भर में करीब 35 हजार ‘रियल एस्टेट प्रोजेक्ट’ रजिस्टर किए जा चुके हैं जिनमें लाखों घरों का निर्माण करके परिवारों को सौंपा जाना है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों को साढ़े 6 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी दे रही है जिससे 20 वर्षाें की अवधि वाले करीब 20 लाख रुपये के आवास ऋण पर लगभग 6 लाख रुपए की सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रही है। वर्ष 2014 में 18 हजार से अधिक गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। अब भारत तेजी से उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसके प्रत्येक घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा।
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