नयी दिल्ली, 28 जनवरी, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर ने एक नया नीति आयोग गठित करने तथा उसे राज्यों को पूंजी एवं राजस्व आवंटित करने का अधिकार देने की वकालत की है। केलकर ने संघीय राजकोषीय व्यवस्था पर ‘टूवार्ड्स इंडिया'ज न्यू फिस्कल फेडरलिज्म’ शीर्षक एक परचे में कहा है होना यह चाहिये कि नये नीति आयोग जैसा एक अलग निकाय हो जो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने समेत संरचनात्मक मुद्दों से संबंधित कार्य देखे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह पुराने योजना आयोग की तरह का नया नीति आयोग बनाने की बात नहीं कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक जनवरी 2015 को पुराने योजना आयोग को समाप्त कर दिया था और उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली थी। केलकर ने कहा कि देश में क्षेत्रीय वृद्धि के असंतुलन को दूर करने को आगे बढ़ा रहे योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना देने से सरकार की नीतिगत पहुंच सीमित हुई है। उन्होंने नये नीति आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिये इसे सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शीर्ष पर रखने की भी वकालत की। उन्होंने कहा, ‘‘इसका अर्थ हुआ कि नये नीति आयोग का उपाध्यक्ष आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडडलीय समिति का स्थायी सदस्य होगा।’’
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