जयपुर 13 फरवरी, राजस्थान सरकार ने आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के मद्देनजर आज विधानसभा में गुर्जर सहित पांच जातियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण के लिए राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के जरिए इन पांच जातियों को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर गत आठ फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं जिसके तहत भरतपुर संभाग के सवाईमाधोपुर जिले में मलारना के पास दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर धरना देने से यह मार्ग छठे दिन भी बंद हैं। इसके अलावा कई सड़क मार्ग पर जाम लगा देने से यात्रियों से परेशानी हो रही हैं। सरकार ने गुर्जरों से बात करने का प्रयास किया लेकिन आंदोलनकारी बिना किसी ठोस कदम के कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, ऐसे में सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई हैं। उधर गुर्जर नेताओं का कहना हैं कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक का अध्ययन किया जायेगा तथा इसके बाद आंदोलन पर निर्णय लिया जायेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें