बेेंगलुरु 08 फरवरी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 234153 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें 12750 करोड़ रुपये का प्रावधान किसानों की कर्ज माफी के लिए किया गया है। श्री कुमारस्वामी के बजट पेश किए जाने के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया। श्री कुमारस्वामी ने बजट में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 46853 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें 17000 करोड़ बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बजट में कुल अनुमानित खर्च 234153 करोड़ रुपये निर्धारित किया है जिसमें राजस्व से 181863 करोड़ रुपये की आमदनी पूंजीगत व्यय के लिए 42584 करोड़ रुपये का अनुमान है, जिसमें 9964 करोड़ रुपये का प्रावधान ऋण एवं अग्रिम भुगतान के लिए किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) से राजस्व की भरपायी नहीं हो पाती है, तो केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता कानून के तहत कर्नाटक को वर्ष 2024-25 तक की सहायता राशि का भुगतान कर देना चाहिए। उन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में वाणिज्यिक कर विभाग से 76406 करोड़ की आमदनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बजट में जीएसटी लागू करने के लिए प्रशासित अधिनियम के तहत घाटे की भरपायी करने के लिए व्यापक कर समाधान योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने डाक टिकट एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के जरिये 11820 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी तरह से आबकारी विभाग से 20950 करोड़ रुपये तथा परिवहन विभाग के जरिये 7100 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बजट में बेंगलुरु के विकास के लिए 23093 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसके तहत राज्य तथा केंद्र सरकार की साझेदारी में उप नगरीय रेल प्रणाली, विशेष उपक्रम तथा बेंगलुरु रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटिटी का प्रावधान है। राज्य सरकार की बजट में बेंगलुरु के शहरी क्षेत्र के हेब्बाल, बयाप्पन्नहल्ली, के. आर. पुरम, कडुगोडी, चल्लाघट्टा और पिनया में ‘मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब’ बनाने की योजना है।
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